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भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़ा शोध समझौता अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। 6 नवंबर 2026 को दोनों पक्षों ने होराइज़न यूरोप कार्यक्रम में भारत के शामिल होने को लेकर बातचीत पूरी कर ली है। यह यूरोप का सबसे बड़ा शोध और नवाचार कार्यक्रम है, जिसका बजट 93.5 अरब यूरो है।
होराइज़न यूरोप क्या है?
होराइज़न यूरोप यूरोपीय संघ का प्रमुख शोध कार्यक्रम है, जो 2021 से 2027 तक चल रहा है। इसका कुल बजट 93.5 अरब यूरो है। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, जलवायु, ऊर्जा, अंतरिक्ष और जैव-अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में शोध परियोजनाओं को पैसा दिया जाता है। दुनिया के कई देश इससे जुड़े हैं, और अब भारत भी इसमें शामिल होने की ओर बढ़ रहा है।
भारतीय शोधकर्ताओं को क्या मिलेगा?
समझौता लागू होने के बाद भारतीय शोधकर्ता, कंपनियाँ और शोध संस्थान इस कार्यक्रम से सीधे धन पा सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय शोधकर्ता पिलर II — "वैश्विक चुनौतियाँ और यूरोपीय औद्योगिक प्रतिस्पर्धा" — के तहत सहयोगी परियोजनाओं का नेतृत्व भी कर सकेंगे। इस पिलर में स्वास्थ्य, डिजिटल, उद्योग, अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा और जैव-अर्थव्यवस्था जैसे विषय आते हैं।
यानी अब तक भारतीय शोधकर्ता यूरोपीय परियोजनाओं में साझेदार के रूप में शामिल होते थे, लेकिन अब वे परियोजनाओं की अगुवाई भी कर सकेंगे और सीधे यूरोपीय धन पा सकेंगे। यह भारतीय विज्ञान और शोध के लिए एक बड़ा अवसर है।
समझौता कब लागू होगा?
ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं — 6 नवंबर को सिर्फ बातचीत पूरी हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, औपचारिक समझौते पर जनवरी 2027 में हस्ताक्षर होने की संभावना है, और दोनों पक्षों की प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद जनवरी 2027 से ही यह लागू होने की उम्मीद है।
इस सफर की शुरुआत फरवरी 2026 में हुई थी, जब दोनों पक्षों के बीच शुरुआती चर्चा शुरू हुई। 27 जनवरी 2026 को भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन हुआ, और जुलाई 2026 में औपचारिक बातचीत शुरू हुई — 15 जुलाई 2026 को ब्रसेल्स में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्रीस्तरीय बैठक के बाद। भारत की वित्तीय भागीदारी की रकम अभी घोषित नहीं की गई है।
भारत के लिए इसका क्या मतलब है?
यह समझौता भारत के शोध तंत्र के लिए एक नया दरवाज़ा खोलता है। भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को यूरोप के बड़े शोध नेटवर्क से जुड़ने, साझा प्रयोगशालाओं तक पहुँचने और वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विषयों पर भारत और यूरोप की साझा दिलचस्पी को देखते हुए, यह साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है।
भारत की रक्षा और तकनीकी क्षमता भी लगातार बढ़ रही है — हाल ही में डीआरडीओ की प्रलय मिसाइल का उपयोगकर्ता परीक्षण हुआ है। शोध और तकनीक में इस तरह की प्रगति के बीच यूरोप के साथ यह समझौता भारत की वैज्ञानिक ताकत को और मज़बूत कर सकता है।
स्रोत: डेक्कन हेराल्ड — भारत-यूरोपीय संघ नवाचार कार्यक्रम; रेडिफ मनी — होराइज़न यूरोप शोध समझौता
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