India Grid Energy Storage: Rs 14,500 Crore Scheme for 92 GWh Explained

सूरज ढलने के बाद भी सौर बिजली कैसे काम आएगी? इसी सवाल का जवाब है एनर्जी स्टोरेज — और अब सरकार ने इसके लिए 14,500 करोड़ की बड़ी योजना मंजूर की है।

कैबिनेट ने क्या मंजूर किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए 14,500 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना मंजूर की है। इस योजना के तहत 92 गीगावाट-घंटा (GWh) की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। यह उन परियोजनाओं के लिए है जो अभी शुरू नहीं हुई हैं, और योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। फैसले की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की।

आंकड़ों को समझें: 92 गीगावाट-घंटा की नई क्षमता भारत की मौजूदा ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता की करीब 170% के बराबर है। इस क्षमता के साथ कुल अनुमानित निवेश 97,600 करोड़ रुपये का होगा। और यह सब 2031-32 तक 411 गीगावाट-घंटा की अनुमानित जरूरत की ओर एक कदम है।

92 गीगावाट-घंटा कैसे बंटा है

यह क्षमता तीन हिस्सों में बंटी है: 60 गीगावाट-घंटा हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट (पीएसपी), 30 गीगावाट-घंटा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) और 2 गीगावाट-घंटा वैकल्पिक या उभरती तकनीकें।

फर्क समझना आसान है। पंप्ड स्टोरेज में पानी को ऊपर के जलाशय में पंप करके ऊर्जा "बचाई" जाती है, और जरूरत पड़ने पर पानी नीचे गिराकर बिजली बनाई जाती है — यह पुरानी, आजमाई हुई और बड़े पैमाने की तकनीक है। बैटरी स्टोरेज में बड़ी-बड़ी बैटरियां बिजली जमा करती हैं और तुरंत वापस दे सकती हैं — यह तेज है, लेकिन महंगी भी। तीसरा हिस्सा उन नई तकनीकों के लिए है जो अभी प्रयोग के दौर में हैं।

वीजीएफ क्या है और स्टोरेज क्यों जरूरी है

वीजीएफ का मतलब है कि सरकार परियोजना की लागत और उसकी कमाई के बीच के अंतर का एक हिस्सा भरती है, ताकि निजी कंपनियों के लिए ऐसी परियोजना लगाना फायदेमंद हो सके जो अकेले मुनाफे से नहीं लग पाती। आसान शब्दों में: सरकार शुरुआती घाटे का कुछ हिस्सा उठाती है, ताकि जरूरी ढांचा बने।

स्टोरेज की जरूरत सौर और पवन ऊर्जा की प्रकृति से आती है। सूरज दिन में चमकता है, हवा कभी तेज कभी धीमी — लेकिन बिजली की मांग शाम को सबसे ज्यादा होती है। बिना भंडारण के, दिन की अतिरिक्त सौर बिजली बेकार जाती है और शाम को कमी पड़ती है। भंडारण इस अंतर को पाटता है: दिन की बिजली जमा करो, शाम को इस्तेमाल करो। यही वजह है कि जैसे-जैसे भारत में सौर और पवन क्षमता बढ़ रही है, स्टोरेज उतना ही जरूरी होता जा रहा है।

हमारा विश्लेषण: इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका संतुलन है — 60 गीगावाट-घंटा पंप्ड स्टोरेज सस्ती और बड़ी क्षमता देता है, 30 गीगावाट-घंटा बैटरी तेज प्रतिक्रिया देती है। लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन में होगी: पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं को जमीन, पानी और पर्यावरण मंजूरी चाहिए, जिसमें सालों लगते हैं; और 2030-31 की समयसीमा के भीतर 92 गीगावाट-घंटा पूरा करना आसान नहीं होगा।

इसी कैबिनेट बैठक में घरेलू लिथियम-निकल प्रसंस्करण के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना और फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को पांच साल के लिए जारी रखने (3,788.04 करोड़ रुपये) को भी मंजूरी दी गई।

स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स (एनर्जी) और द हिंदू बिजनेसलाइन की रिपोर्टों के अनुसार।

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