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संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के पक्ष में मतदान किया है। बुधवार, 11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की समिति में फिलिस्तीनी लोगों की प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता को लेकर प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें भारत समेत 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। अमेरिका और इजरायल समेत सिर्फ 7 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 11 देश मतदान से दूर रहे।
यह प्रस्ताव उरुग्वे ने पेश किया था। इसका पूरा शीर्षक है — "अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी यरुशलम शामिल है, और अधिकृत सीरियाई गोलान में अरब आबादी की अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता"। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजरायल फिलिस्तीनी भूमि, पानी और ऊर्जा संसाधनों का दोहन और नुकसान बंद करे।
प्रस्ताव में क्या कहा गया?
प्रस्ताव में फिलिस्तीनी लोगों और अधिकृत सीरियाई गोलान की आबादी के अपने प्राकृतिक संसाधनों — जमीन, पानी और ऊर्जा — पर अविभाज्य अधिकारों की पुष्टि की गई है। इसमें इजरायल से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने और अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र का चरित्र, दर्जा और जनसांख्यिकीय स्वरूप बदलने वाली नीतियों को तुरंत रोकने की मांग की गई है।
यह मतदान महासभा की दूसरी समिति के 81वें सत्र के दौरान हुआ। समिति की मंजूरी के बाद अब यह प्रस्ताव महासभा के पूर्ण सत्र में अंतिम मंजूरी के लिए जाएगा।
भारत का संतुलन
भारत का यह मतदान उसकी लंबे समय से चली आ रही नीति को दिखाता है। एक ओर भारत के इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक, रक्षा और तकनीकी संबंध हैं, तो दूसरी ओर भारत फिलिस्तीनी अधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का लगातार समर्थन करता रहा है। यह संतुलन भारत की विदेश नीति की पहचान बन चुका है।
रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने जॉर्डन, कतर और ब्रिटेन के नेतृत्व में 50 सदस्य देशों के साथ एक संयुक्त बयान का भी समर्थन किया, जिसमें घेरे गए क्षेत्र में मानवीय पहुंच और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की गई थी।
किसने किसके पक्ष में वोट दिया?
प्रस्ताव के पक्ष में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और कनाडा समेत 151 देशों ने मतदान किया। विरोध में मतदान करने वाले 7 देशों में अमेरिका और इजरायल शामिल थे। 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
संयुक्त राष्ट्र में इस तरह के प्रस्ताव हर साल लाए जाते हैं, लेकिन इस बार का मतदान इसलिए अहम है क्योंकि यह ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव और मानवीय संकट को लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है। भारत का पक्ष में मतदान यह साफ करता है कि नई दिल्ली फिलिस्तीनी लोगों के संसाधनों पर अधिकार के सवाल पर अपने पुराने रुख पर कायम है।
अब सबकी नजर महासभा के पूर्ण सत्र पर होगी, जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी।
भारत का यह रुख उसकी दशकों पुरानी नीति की निरंतरता है। भारत ने हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है, साथ ही इजरायल के साथ अपने संबंध भी मजबूत किए हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के पक्ष में 151 देशों का मतदान यह भी दिखाता है कि इस मुद्दे पर दुनिया के अधिकांश देश एक ही दिशा में सोचते हैं, भले ही कुछ बड़ी ताकतें इससे असहमत हों।
स्रोत: द हिंदू | इकोनॉमिक टाइम्स
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