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अगर आप अपना खुद का काम शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बैंक से कर्ज़ मिलने की चिंता आपको रोक रही है, तो सरकार की ओर से एक अच्छी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को अगले पाँच साल के लिए बढ़ा दिया है, और कर्ज़ की गारंटी का दायरा भी बड़ा कर दिया है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना क्या है?
स्टैंड-अप इंडिया योजना अप्रैल २०१६ में शुरू हुई थी। इसका मकसद यह है कि समाज के उन वर्गों के लोग भी अपना उद्यम शुरू कर सकें, जिन्हें पारंपरिक रूप से बैंक से कर्ज़ मिलने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है — यानी महिलाएँ और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमी। अब तक इस योजना के तहत २.७५ लाख से अधिक ऐसे उद्यमियों को कर्ज़ दिलाने में मदद मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ११ नवंबर २०२६ की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, इस योजना को ३१ मार्च २०३१ तक बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
कौन आवेदन कर सकता है?
यह योजना खास तौर पर तीन वर्गों के लिए है — महिलाएँ, अनुसूचित जाति के उद्यमी और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी। जो व्यक्ति पहली बार अपना उद्यम शुरू करना चाहता है, यानी ग्रीनफील्ड उद्यम, वह इस योजना के तहत कर्ज़ के लिए आवेदन कर सकता है। विनिर्माण, सेवाओं, व्यापार और कृषि से जुड़े उद्यम इसके दायरे में आते हैं। गांवों में पीएम किसान जैसी योजनाओं से जहाँ किसानों को सीधी मदद मिलती है, वहीं स्टैंड-अप इंडिया का मकसद है कि लोग खुद अपना काम शुरू करके दूसरों को भी रोज़गार दे सकें।
कितना कर्ज़ मिलता है और गारंटी कैसे काम करती है?
इस योजना के तहत १० लाख रुपये से अधिक और १ करोड़ रुपये तक का कर्ज़ मिल सकता है। कर्ज़ देने वाले बैंक को यह भरोसा देने के लिए कि अगर कर्ज़ वापस न आ पाया तो भी उसका नुकसान सीमित रहेगा, सरकार ने ४,१११ करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कोष रखा है। आसान भाषा में समझें तो यह कोष कर्ज़ की रकम के ८५ प्रतिशत तक की गारंटी देता है, इसलिए बैंक नए उद्यमियों को कर्ज़ देने से कम हिचकता है।
गारंटी की फीस भी कम रखी गई है — मानक गारंटी शुल्क केवल ०.५० प्रतिशत है, और इस पर कोई अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पाँच वर्षों में इस योजना से कम से कम २.५ लाख और नए उद्यमी जुड़ें।
मुद्रा योजना से इसका क्या संबंध है — और इसका क्या मतलब नहीं है?
उसी मंत्रिमंडल बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी कोष, यानी सीजीएफएमयू, को भी ३१ मार्च २०३१ तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए ५,००० करोड़ रुपये का कोष रखा गया है। सरकार का अनुमान है कि इससे अगले पाँच वर्षों में १२.६ लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कर्ज़ मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही मुद्रा कर्ज़ पर वार्षिक गारंटी शुल्क १ प्रतिशत से घटाकर ०.७५ प्रतिशत कर दिया गया है। सितंबर २०२६ तक मुद्रा योजना के तहत ६०३.६ मिलियन से अधिक कर्ज़ स्वीकृत हो चुके हैं, जिनकी कुल राशि ४३.३४ लाख करोड़ रुपये है।
यहाँ एक बात साफ़ समझ लेनी चाहिए — ४,१११ करोड़ रुपये का कोष आवेदकों को बाँटने वाला कर्ज़ का पैसा नहीं है। यह बैंकों को दी जाने वाली गारंटी का सहारा है, ताकि वे कर्ज़ देने में भरोसा कर सकें। इसी तरह १२.६ लाख करोड़ रुपये का आँकड़ा अगले पाँच वर्षों में मिलने वाले कर्ज़ का एक अनुमानित लक्ष्य है, पहले से बाँटा गया पैसा नहीं। इसलिए यह योजना किसी को कर्ज़ मिलने का वादा नहीं करती — आवेदन पर बैंक अपने नियमों के अनुसार फैसला करेगा।
हमारी राय
कागज़ पर गारंटी बढ़ाना अच्छी शुरुआत है, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में कई उद्यमी अब भी बैंक की कागज़ी प्रक्रिया से डरते हैं। अगर शाखाओं में इस योजना की जानकारी सही तरीके से पहुँचे और आवेदन प्रक्रिया सरल रहे, तो यह विस्तार सच में लाखों लोगों के लिए नए दरवाज़े खोल सकता है। अर्थव्यवस्था की सेहत का असर भी छोटे उद्यमियों पर पड़ता है — हाल के दिनों में रुपया में आई मज़बूती भी यही संकेत देती है कि माहौल धीरे-धीरे अनुकूल हो रहा है।
रिपोर्टों के अनुसार, इस फैसले से महिला उद्यमियों को सबसे ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि योजना का लक्ष्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ और वंचित वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़े हों।
स्रोत: द स्टेट्समैन और फाइनेंशियल एक्सप्रेस
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