उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए 15 नवंबर 2026 का दिन खास रहा। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त टैबलेट वितरण के नए चरण की शुरुआत की। इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 25 लाख युवाओं को टैबलेट दिए जाएँगे, ताकि डिजिटल पढ़ाई अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे।
पहले ही दिन लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 300 संस्थानों के 50,000 से अधिक छात्रों को टैबलेट सौंपे गए। यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि एक बड़ी योजना का अगला कदम है — वह योजना जो पिछले पाँच साल से यूपी के युवाओं के हाथ में डिजिटल पढ़ाई पहुँचा रही है।
पहले दिन क्या हुआ
पहले दिन क्या हुआ
वितरण कार्यक्रम 15 नवंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल, लखनऊ में हुआ। रिपोर्टों के अनुसार पहले दिन 300 शिक्षण संस्थानों के 50,000 से अधिक छात्रों को टैबलेट मिले। इनमें लखनऊ के साथ हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के छात्र भी शामिल रहे।
सरकार का कहना है कि 2026-27 में कुल 25 लाख टैबलेट बाँटे जाएँगे। इसके लिए ₹2,374.60 करोड़ का बजट रखा गया है। यानी यह कोई छोटा ऐलान नहीं, बल्कि प्रदेश की सबसे बड़ी डिजिटल शिक्षा पहल में से एक है।
यह योजना क्या है और किसे मिलेगा टैबलेट
यह वितरण स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत हो रहा है, जो 25 दिसंबर 2021 से चल रही है। योजना का लक्ष्य 2 करोड़ युवाओं तक स्मार्टफोन और टैबलेट पहुँचाना है।
रिपोर्टों के अनुसार योजना शुरू होने के बाद से अब तक 60 लाख से अधिक डिवाइस बाँटे जा चुके हैं — मार्च 2026 तक 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.61 लाख टैबलेट। आईआईएम लखनऊ के एक प्रभाव अध्ययन के हवाले से बताया गया कि सर्वे में शामिल 45.7 प्रतिशत परिवारों के लिए यह पहला स्मार्ट डिवाइस था।
टैबलेट सिर्फ हार्डवेयर नहीं है। इनमें इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड, डिजिशक्ति अध्ययन और युवा साथी ऐप जैसी पढ़ाई की सामग्री पहले से उपलब्ध कराई जाती है, ताकि छात्र ऑनलाइन कोर्स, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और डिजिटल स्किल सीख सकें।
आवेदन कैसे होगा — कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं
इस योजना की सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए कोई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भरना होता। पात्र छात्रों का चयन उनके कॉलेज या शिक्षण संस्थान के ज़रिए होता है। संस्थान पात्र छात्रों का डेटा आधिकारिक डिजि शक्ति पोर्टल digishakti.up.gov.in पर अपलोड करते हैं, और उसी आधार पर वितरण होता है।
यानी अगर आप यूपी के किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी वेबसाइट पर फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है — अपने संस्थान से संपर्क में रहें और वहाँ से मिलने वाली जानकारी पर ध्यान दें।
फर्जी वेबसाइटों और फीस माँगने वालों से सावधान
जब भी कोई बड़ी सरकारी योजना शुरू होती है, फर्जी वेबसाइटें और ठग सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ साफ समझ लें — इस योजना में आवेदन के लिए कोई फीस नहीं है और कोई अलग से ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। जो भी वेबसाइट या व्यक्ति टैबलेट के नाम पर फॉर्म भरने या पैसे माँगने की बात करे, वह फर्जी है।
सिर्फ आधिकारिक डिजि शक्ति पोर्टल और अपने कॉलेज की जानकारी पर भरोसा करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर अपनी निजी जानकारी या पैसे साझा न करें।
यह योजना क्यों मायने रखती है
उत्तर प्रदेश में लाखों छात्र ऐसे हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए अपना स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल नोट्स और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अब ज्यादातर मोबाइल पर ही होती है। ऐसे में टैबलेट सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि पढ़ाई का बराबर मौका है।
बेशक, डिवाइस अकेले काफी नहीं है — इंटरनेट की सुविधा, अच्छी पढ़ाई सामग्री और शिक्षकों का मार्गदर्शन भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन 60 लाख से अधिक डिवाइस बाँटे जाने और 2 करोड़ युवाओं के लक्ष्य से साफ है कि सरकार डिजिटल खाई को पाटने को गंभीरता से ले रही है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया चरण कितने छात्रों तक समय पर पहुँचता है।
स्रोत: Newstrack | JagranJosh
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