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चार साल की सेवा के बाद बाहर निकलने वाले अग्निवीरों के लिए अब एक नया रास्ता खुल गया है — और यही इस हफ्ते की सबसे बड़ी रक्षा-नीति की खबर है।
कैबिनेट ने क्या फैसला लिया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव मंजूर किया है। अब चार साल का पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद जिन 75% अग्निवीरों को नियमित सेवा में नहीं रखा जाता, उन्हें दो साल का "सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी" यानी दूसरा कार्यकाल मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी के लिए "सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी" शब्द का इस्तेमाल किया है। इस फैसले की घोषणा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि ने की।
सबसे अहम बात यह है कि पुरानी व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। चार साल बाद 25% अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में रखने का नियम पहले जैसा ही रहेगा। बदलाव सिर्फ बाकी 75% के लिए है — उन्हें अब सीधे बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि दो साल और सेवा का मौका मिलेगा।
पुरानी व्यवस्था बनाम नई व्यवस्था
अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू हुई थी। इसके तहत युवा चार साल के लिए सेना, नौसेना या वायुसेना में भर्ती होते थे। चार साल बाद 25% को नियमित सेवा में रखा जाता था और बाकी 75% सेवा निधि (सेवा निधि पैकेज) के साथ बाहर आ जाते थे। यही 75% वाला नियम लंबे समय से बहस का विषय था — युवा और उनके परिवार पूछते थे कि चार साल बाद क्या होगा।
नई व्यवस्था में समयरेखा ऐसी बनती है: पहले चार साल का कार्यकाल, फिर इच्छुक और पात्र अग्निवीरों के लिए दो साल का दूसरा कार्यकाल, यानी कुल छह साल। दूसरे कार्यकाल में वेतन पहले से ज्यादा होगा, सेवा निधि पैकेज बढ़ा हुआ मिलेगा और वरिष्ठता (सीनियॉरिटी) का लाभ भी जुड़ेगा। रिपोर्टों के अनुसार, यह बदलाव तीन-चार महीने के अंतर-सेवा मूल्यांकन के बाद आया है, और ऐसे समय में आया है जब पहला बैच बाहर निकलने वाला था।
छह साल बाद क्या होगा — और क्या नहीं होगा
यहां एक बात साफ समझनी जरूरी है: छह साल पूरे होने के बाद नियमित भर्ती की गारंटी नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, दूसरे कार्यकाल के बाद इच्छुक अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का एक और अवसर मिलेगा, लेकिन वह वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों (ऑब्जेक्टिव सेलेक्शन क्राइटेरिया) के अधीन होगा। यानी मौका मिलेगा, लेकिन चयन फिर भी योग्यता और मानदंडों पर होगा — यह स्वतः नियमितीकरण नहीं है।
हमारा विश्लेषण: इस फैसले का असली असर दो जगह दिखेगा। पहला, पहले बैच के युवाओं को अचानक बाहर निकलने के बजाय दो साल का अतिरिक्त समय और अनुभव मिलेगा। दूसरा, सेनाओं को प्रशिक्षित और अनुभवी जवान कुछ और समय तक मिलते रहेंगे। लेकिन आलोचना की एक वजह अब भी बाकी है — छह साल बाद भी नियमित भर्ती चयन पर निर्भर है, इसलिए "स्थायी नौकरी" का सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
स्रोत: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और डीडी इंडिया की रिपोर्टों के अनुसार।
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