CRPF Completes 12 Months Without Operational Fatality, First in 47 Years

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने अपने इतिहास में एक दुर्लभ पड़ाव पार कर लिया है। बल ने लगातार 12 महीने बिना किसी ऑपरेशनल मौत के पूरे कर लिए हैं — ऐसा 47 वर्षों में पहली बार हुआ है। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने 1 नवंबर को इस उपलब्धि की जानकारी साझा की और बताया कि बल में आखिरी ऑपरेशनल मौत 30 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुई थी। इससे पहले इतना लंबा बिना ऑपरेशनल मौत वाला दौर जनवरी 1979 में खत्म हुआ था।

47 वर्ष बाद क्यों खास है यह आंकड़ा

सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। वह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों और पूर्वोत्तर में उग्रवाद रोधी जिम्मेदारियों में तैनात रहता है। ऐसे में 12 महीने तक कोई ऑपरेशनल मौत न होना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह बताता है कि जोखिम भरे अभियानों के बीच भी जवानों की सुरक्षा व्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार, 2025 में 30 अक्टूबर तक नौ जवानों की ऑपरेशनल कार्यों के दौरान मौत हुई थी, और आखिरी घटना झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में हुई थी, जहां क्षेत्र-प्रभुत्व अभ्यास के दौरान विस्फोट में दो जवान मारे गए थे। उसी तारीख के बाद से अब तक कोई ऑपरेशनल मौत दर्ज नहीं हुई है।

महानिदेशक ने कहा है कि यह उपलब्धि सक्रिय तैनाती के बीच मिली है, निष्क्रियता से नहीं।

यह उपलब्धि कैसे मिली

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, महानिदेशक ने इस सफलता का श्रेय आधुनिक उपकरणों, बेहतर प्रशिक्षण, रणनीतिक योजना और तेज चिकित्सा व्यवस्था को दिया है। घायल जवानों को जल्दी उन्नत अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था को उन्होंने विशेष रूप से अहम बताया है। इंडिया टीवी के अनुसार भी बल ने आधुनिक उपकरण, बेहतर प्रशिक्षण और रणनीतिक योजना के साथ-साथ घायलों को तेजी से चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाने पर जोर दिया है।

यह बिंदु इसलिए अहम है, क्योंकि घायल होने के बाद इलाज में देरी भी जानलेवा हो सकती है। तेज निकासी और उन्नत चिकित्सा सुविधा से कई जान बचाई जा सकती हैं — सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, पूरी व्यवस्था से तय होती है।

एक जरूरी फर्क — ऑपरेशनल मौत बनाम अन्य मौतें

इस खबर को पढ़ते समय एक फर्क समझना जरूरी है। यह उपलब्धि ऑपरेशनल मौतों के बारे में है, यानी अभियानों के दौरान हुई मौतों के बारे में। आत्महत्या से हुई मौतें अलग श्रेणी में दर्ज होती हैं और वे इस आंकड़े में शामिल नहीं हैं। रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी से मई 2026 के बीच 19 जवानों की आत्महत्या से मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में भी आया था। पिछले पांच वर्षों में आत्महत्या से हुई मौतों का आंकड़ा भी चिंता का विषय रहा है।

इसलिए जश्न के साथ यह सवाल भी रखना होगा कि जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और लंबी तैनाती की चुनौतियों पर क्या काम हो रहा है। ऑपरेशनल सुरक्षा में सुधार बड़ी सफलता है, पर बल के भीतर की दूसरी चुनौतियां अब भी बाकी हैं।

आगे की चुनौती

सीआरपीएफ के सामने अब भी कई मोर्चे खुले हैं। वामपंथी उग्रवाद में कमी आई है, लेकिन जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और मणिपुर जैसे इलाकों में चुनौतियां बनी हुई हैं। हाल की रिपोर्टों — खन्ना में सीसीटीवी फुटेज से पलटा मामला, विशाखापत्तनम रिफाइनरी की आग और आंध्र में मुरासु चक्रवात का कहर — में भी यही दिखा था कि शुरुआती जानकारी के बाद जांच और आधिकारिक बयान ही पूरी तस्वीर साफ करते हैं। सीआरपीएफ के मामले में भी यही कसौटी लागू होगी — 12 महीने का रिकॉर्ड तभी मायने रखेगा, जब अगले 12 महीनों में भी यही सुरक्षा कायम रहे।

निष्कर्ष

47 वर्षों बाद सीआरपीएफ का 12 महीने बिना ऑपरेशनल मौत के रहना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह बताता है कि बेहतर उपकरण, प्रशिक्षण, योजना और चिकित्सा व्यवस्था से जोखिम भरे अभियानों में भी जवानों की जान बचाई जा सकती है। साथ ही यह याद दिलाता है कि सुरक्षा की कहानी सिर्फ एक आंकड़े में खत्म नहीं होती — जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और लंबी तैनाती की चुनौतियों पर काम जारी रखना होगा।