Andhra Pradesh Announces 303 MoUs Worth ₹9.89 Lakh Crore at CII Partnership Summit

विशाखापट्टनम में चल रहे 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट में आंध्र प्रदेश को निवेश के बड़े प्रस्ताव मिले हैं। रिपोर्टों के अनुसार, समिट में 303 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर होने हैं, जिनसे जुड़े प्रस्तावित निवेश का कुल मूल्य ₹9.89 लाख करोड़ है।

लेकिन इस आंकड़े को समझने से पहले एक बात साफ कर लेनी चाहिए — MoU का मतलब प्रस्ताव है, न कि जमीन पर उतरा निवेश। समझौते पर दस्तखत होना और फैक्ट्री लगना, दोनों में लंबा फासला होता है। इसलिए ₹9.89 लाख करोड़ को उपलब्धि मानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इनमें से कितने प्रस्ताव असल परियोजनाओं में बदलते हैं।

समिट में क्या-क्या हुआ

दो दिन का यह समिट 12–13 नवंबर 2026 को विशाखापट्टनम में हो रहा है। इसकी थीम 'Navigating the New World Order' है। समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने किया।

रिपोर्टों के अनुसार, समिट में 58 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आज, 13 नवंबर को समिट का समापन सत्र है, जिसमें उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन शामिल हो रहे हैं।

₹9.89 लाख करोड़ का मतलब क्या है

समिट से पहले ही, जून 2024 से अब तक, राज्य में 714 MoU पर हस्ताक्षर हो चुके थे, जिनका मूल्य ₹22.60 लाख करोड़ बताया गया था। इनमें से ₹17.1 लाख करोड़ मूल्य की 526 परियोजनाएं क्रियान्वयन की ओर बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री नायडू के अनुसार, नए 303 MoU जुड़ने के बाद जून 2024 से कुल निवेश प्रतिबद्धताएं ₹32.49 लाख करोड़ तक पहुंच गई हैं। उन्होंने इसे भारत का सबसे बड़ा निवेश आंकड़ा बताया है — यह उनका दावा है। समिट से पहले के अनुमानों में ₹11–13 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव और करीब 2.5 लाख नौकरियों की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन ये अनुमान थे, अंतिम आंकड़े नहीं।

यही वजह है कि MoU और असली निवेश के बीच का फर्क समझना जरूरी है। MoU एक इरादे का पत्र होता है — कंपनी कहती है कि वह निवेश करना चाहती है। उसके बाद जमीन, मंजूरियां, बिजली-पानी और वित्त की व्यवस्था होती है। कई MoU कभी परियोजना नहीं बनते, कुछ सालों बाद बनते हैं। इसलिए असली कसौटी यह होगी कि ₹9.89 लाख करोड़ में से कितना हिस्सा अगले दो-तीन साल में कारखानों, नौकरियों और उत्पादन में बदलता है।

निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए क्या खास

आंध्र प्रदेश सरकार निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए एक नया कानून लाने जा रही है — निवेश संरक्षण अधिनियम (Investment Protection Act)। रिपोर्टों के अनुसार, यह देश में अपनी तरह का पहला राज्य कानून होगा। विधेयक अगले कुछ महीनों में राज्य विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।

इसके साथ ही सरकार 'स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस' अधिनियम भी ला रही है और 12 नवंबर से प्रोत्साहनों के लिए एस्क्रो खाते शुरू किए गए हैं। साफ संदेश यह है कि राज्य सिर्फ निवेश बुलाना नहीं चाहता, बल्कि निवेशक को यह भरोसा भी देना चाहता है कि उसके पैसे और परियोजना की सुरक्षा होगी।

बड़े सेक्टर सौदे कौन से हैं

समिट के पहले दिन कई बड़े सेक्टर सौदे सामने आए। एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने तिम्मासमुद्रम में अपनी रॉकेट परीक्षण सुविधा को 22 एकड़ से बढ़ाकर करीब 360 एकड़ करने के लिए ₹800 करोड़ के MoU पर हस्ताक्षर किए। इससे करीब 1,500 नौकरियां मिलने की उम्मीद है।

गेल और कृभको ने श्रीकाकुलम के मुलापेटा में 1.27 एमएमटीपीए क्षमता का गैस आधारित यूरिया संयंत्र लगाने का समझौता किया। एस.एल.एन. कॉफी ने 2035 तक ₹2,500 करोड़ का इंस्टेंट कॉफी परिसर बनाने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री नायडू ने समिट में घोषणा की कि विशाखापट्टनम में गूगल का एआई डेटा सेंटर 15 अगस्त 2028 को उद्घाटित होगा। यह तारीख राज्य की डिजिटल महत्वाकांक्षा को एक ठोस समयसीमा देती है।

असली कसौटी अब शुरू होती है

कागज पर ₹9.89 लाख करोड़ का आंकड़ा प्रभावशाली है, लेकिन आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए इसका मतलब तभी बनेगा जब प्रस्ताव जमीन पर उतरें। 526 परियोजनाओं का क्रियान्वयन की ओर बढ़ना एक अच्छा संकेत है, मगर यह भी याद रखना चाहिए कि ये परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं।

निवेश संरक्षण कानून अगर सही तरीके से लागू हुआ, तो वह राज्य को दूसरे राज्यों से अलग पहचान दे सकता है। निवेशक अक्सर यही पूछते हैं — मंजूरी कितनी जल्दी मिलेगी और नियम बीच में तो नहीं बदलेंगे। इन दोनों सवालों का जवाब ही तय करेगा कि आंध्र प्रदेश का यह समिट इतिहास बनेगा या सिर्फ एक बड़ी घोषणा रह जाएगा।

आंध्र प्रदेश में उद्यमिता और छोटे कारोबारों को मिल रही मदद के बारे में आप स्टैंड-अप इंडिया योजना के विस्तार पर हमारा लेख पढ़ सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की ताजा तस्वीर के लिए अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09 प्रतिशत पर हमारी रिपोर्ट भी देखें।

स्रोत: डेक्कन हेराल्ड, फॉर्च्यून इंडिया

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