सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों को जमानत दे दी है। रिपोर्टों के अनुसार, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया था, जो 16 नवंबर 2026 को सार्वजनिक रूप से अपलोड होने के बाद सामने आया है।
दोनों दोषी — बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया — 17 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं। कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सज़ा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि यह मामला दो दशक से भी पुराना है और देश की सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है — यह जमानत है, बरी होना नहीं।
आदेश में क्या कहा गया
रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों दोषियों की सज़ा को उनकी अपीलों के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। इसका मतलब है कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ़ उनकी अपीलों पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक वे जमानत पर बाहर रह सकेंगे।
रिपोर्टों के अनुसार, दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। कोर्ट ने इस तथ्य के साथ-साथ उनके लंबे समय से जेल में रहने को भी ध्यान में रखा। जमानत की शर्तें — जैसे कितनी राशि की ज़मानत, कहां रहना होगा और क्या पाबंदियां होंगी — ये सब ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
गुजरात सरकार ने जमानत का विरोध किया था। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अदालत में जमानत न देने की दलील दी थी। लेकिन पीठ ने जमानत मंज़ूर कर ली।
मामला क्या है
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार, दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में इनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की थी। इसके बाद, अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई (रेमिशन) दे दी थी। लेकिन जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस रेमिशन को रद्द कर दिया और सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाने का आदेश दिया। जोशी और मोढिया उन्हीं 11 में शामिल हैं।
रेमिशन रद्द होने के बाद से वे फिर जेल में थे। अब, करीब दो साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा निलंबित करके जमानत दे दी है।
जमानत का मतलब बरी होना नहीं
इस आदेश को समझने में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जमानत और बरी होने में बड़ा फ़र्क है। जमानत का मतलब यह नहीं है कि कोर्ट ने दोषियों को निर्दोष मान लिया है या उनकी सज़ा खत्म कर दी है। उनकी दोषसिद्धि अभी भी बरकरार है — सिर्फ़ सज़ा पर अमल को अपील के फैसले तक रोक दिया गया है।
अगर उनकी अपीलें खारिज हो जाती हैं, तो उन्हें वापस जेल जाना होगा और सज़ा पूरी करनी होगी। अगर अपीलें मंज़ूर होती हैं, तभी उनकी दोषसिद्धि पर सवाल उठेगा। यानी इस आदेश से मामले का अंतिम नतीजा तय नहीं हुआ है — वह अभी भी अदालत के सामने लंबित है।
यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इसमें एक ओर लंबी जेल और स्वास्थ्य की स्थिति जैसे मानवीय पहलू हैं, तो दूसरी ओर एक बेहद गंभीर अपराध की दोषसिद्धि है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन्हीं दोनों पहलुओं के बीच संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
देश में इस हफ्ते संस्थागत स्तर पर कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं — बिहार में नीतीश कुमार के दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारी भी उनमें से एक है: नीतीश कुमार 20 नवंबर को दसवीं बार लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ।
स्रोत: The Hindu | Indian Express
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