देश की नौकरियों की तस्वीर में सुधार के संकेत मिले हैं। अक्टूबर 2026 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 4.9 प्रतिशत रह गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की मासिक बुलेटिन के अनुसार, यह गिरावट महिलाओं की बढ़ती भागीदारी
की वजह से आई है।
आंकड़े क्या कहते हैं?
रिपोर्टों के अनुसार, 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर (करंट वीकली स्टेटस के आधार पर) अक्टूबर में 4.9 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 5.0 प्रतिशत थी। एक साल पहले अक्टूबर 2025 में यह दर 5.2 प्रतिशत थी — यानी साल-दर-साल भी सुधार साफ दिख रहा है।
महिलाओं के आंकड़े इस बार सबसे ज्यादा उत्साहजनक हैं। महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 35.0 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो सितंबर के 34.6 प्रतिशत और एक साल पहले के 34.2 प्रतिशत से ज्यादा है। यह फरवरी 2026 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। ग्रामीण इलाकों में महिला भागीदारी 39.5 प्रतिशत रही, जबकि शहरी इलाकों में यह 25.9 प्रतिशत पर स्थिर रही।
महिला बेरोजगारी दर भी घटकर 5.0 प्रतिशत रह गई, जो सितंबर में 5.2 प्रतिशत थी। शहरी महिलाओं में बेरोजगारी 8.7 प्रतिशत रही — सितंबर के 9.2 प्रतिशत और एक साल पहले के 9.7 प्रतिशत से कम। ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत रही, जो 2026 की सबसे कम दर है।
कुल मिलाकर श्रम बल भागीदारी दर 55.7 प्रतिशत (सितंबर में 55.5 प्रतिशत) और कामकाजी आबादी का अनुपात 53.0 प्रतिशत (सितंबर में 52.7 प्रतिशत) रहा। यह सर्वेक्षण 3,70,475 लोगों पर किया गया।
पीएलएफएस और सीडब्ल्यूएस का मतलब क्या है?
ये शब्द सुनने में तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनका मतलब आसान है। पीएलएफएस यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण — यह सरकार का नियमित सर्वेक्षण है जो बताता है कि देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने काम की तलाश में हैं और कितने काम से बाहर हैं।
सीडब्ल्यूएस यानी करंट वीकली स्टेटस — इसमें यह देखा जाता है कि सर्वेक्षण से पहले के एक हफ्ते में किसी व्यक्ति ने कम से कम एक घंटे का भी काम किया या नहीं। अगर उसने एक घंटे भी काम किया, तो उसे रोजगार में माना जाता है। यह तरीका रोजाना बदलती काम की स्थिति को पकड़ने के लिए अपनाया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अनियमित या मौसमी काम करते हैं।
महिलाओं की भागीदारी क्यों बढ़ रही है?
इस सुधार के पीछे सबसे बड़ी वजह ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है — ग्रामीण महिला भागीदारी 39.5 प्रतिशत तक पहुंची, जबकि शहरी महिला भागीदारी 25.9 प्रतिशत पर स्थिर रही। शहरी इलाकों में महिला बेरोजगारी में गिरावट भी सकारात्मक संकेत है, हालांकि शहरी महिला भागीदारी दर का ठहरा रहना बताता है कि शहरों में महिलाओं को काम से जोड़ने का काम अभी बाकी है।
लेकिन इन आंकड़ों को देखते समय एक सावधानी भी जरूरी है। बेरोजगारी दर का घटना अच्छी खबर है, पर यह अकेला आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। काम की गुणवत्ता, वेतन और नियमित रोजगार की स्थिति भी उतनी ही मायने रखती है। फिर भी, महिला भागीदारी का लगातार बढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत और स्वागतयोग्य संकेत है।
अगर यह रुझान आगे भी जारी रहता है, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत की बात होगी — क्योंकि आधी आबादी का कार्यबल से जुड़ना ही असली विकास है।
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स्रोत: डेक्कन हेराल्ड | फोर्ब्स इंडिया
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