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दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर आग लग चुकी है। होरमुज जलडमरूमध्य में टैंकरों पर हमलों का सिलसिला तेज़ हो गया है, और इस बार इसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ गए हैं। जब जहाज़ निशाना बनने लगें, तो असर युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता — वह तेल और खाद की कीमतों से होकर भारतीय परिवारों की रसोई तक पहुँचता है।
होरमुज क्यों है दुनिया की सबसे अहम जलसंधि
होरमुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच महज़ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन यहीं से दुनिया के तेल और एलएनजी व्यापार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा गुज़रता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका पहुँचता है। इस रास्ते में थोड़ी सी भी रुकावट आते ही वैश्विक तेल बाज़ार में हलचल मच जाती है, और भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश को इसकी कीमत सीधे चुकानी पड़ती है।
यही वजह है कि जब इस जलडमरूमध्य में जहाज़ों पर हमले बढ़ते हैं, तो पूरी दुनिया की नज़रें यहीं टिक जाती हैं — यह सिर्फ़ दो देशों का टकराव नहीं, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है।
10 और 11 नवंबर को क्या हुआ
रिपोर्टों के अनुसार, 10 नवंबर को अरब की खाड़ी में लाइबेरिया के ध्वज वाले विशाल तेल टैंकर एमटी फुजैरा एनर्जी पर एक प्रक्षेपास्त्र से हमला हुआ। इस जहाज़ पर छह भारतीय नाविक सवार थे। हमले में चार चालक दल के सदस्य घायल हुए, जिनमें एक भारतीय भी शामिल है। केंद्रीय जहाज़रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस घटना की जानकारी दी।
अगले ही दिन, 11 नवंबर को पूर्वी होरमुज में एक और टैंकर के सुरंग (माइन) से टकराने और उसमें आग लगने की खबर आई। ईरान ने कहा है कि टैंकर ने होरमुज जलडमरूमध्य में एक सुरंग से टक्कर खाई थी।
यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में कुल 37 जहाज़ों पर हमले हुए — युद्ध शुरू होने के बाद से किसी एक महीने का सबसे बड़ा आँकड़ा। नवंबर में अब तक 10 हमले हो चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के अनुसार, अब तक 130 समुद्री घटनाएँ दर्ज हुई हैं और कम से कम 25 नाविकों की मौत हो चुकी है।
यह युद्ध 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल के ईरान पर हमलों से शुरू हुआ था, और तब से टैंकरों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है
हमलों के जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' नाम की एक समुद्री सुरक्षा योजना की घोषणा की है। इसके तहत अमेरिकी नौसेना खाड़ी क्षेत्र से गुज़रने वाले वाणिज्यिक जहाज़ों को सुरक्षा देने की बात कह रही है। रिपोर्टों के अनुसार, इस क्षेत्र में करीब 2,000 जहाज़ फँसे हुए हैं, जो हमलों के डर से आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं।
दूसरी तरफ, ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेज़ाई ने कहा है कि ईरान से कोई समृद्ध यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा — यानी बातचीत के बीच भी तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं।
भारत पर क्या असर पड़ेगा
भारत के लिए यह संकट तीन स्तरों पर असर डालता है। पहला, तेल की कीमतें। भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल खाड़ी देशों से मंगाता है, और वह होरमुज से ही होकर आता है। अगर इस रास्ते में देरी या जोखिम बढ़ा, तो बीमा और भाड़े की लागत बढ़ेगी, जिसका बोझ अंततः पेट्रोल-डीज़ल और महँगाई पर पड़ेगा।
दूसरा, उर्वरक और खाद्य कीमतें। ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से उर्वरक उत्पादन महँगा होता है, और इसका असर किसानों और खाद्य कीमतों पर पड़ता है। तीसरा और सबसे मानवीय पहलू — भारतीय नाविक। भारतीय चालक दल दुनिया भर के जहाज़ों पर काम करते हैं, और होरमुज जैसे खतरनाक रास्ते पर उनकी सुरक्षा अब एक बड़ा सवाल बन गई है।
भारत सरकार अब तक कूटनीतिक संयम बरतते हुए दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील करती रही है। लेकिन अगर हमले इसी रफ़्तार से बढ़ते रहे, तो नई दिल्ली को अपने नाविकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के लिए कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं।
होरमुज का संकट सिखाता है कि ऊर्जा राजनीति में कोई देश अकेला सुरक्षित नहीं है — तेल का एक बैरल भी रुके तो असर दिल्ली तक महसूस होता है। आगे क्या होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।
इस विषय पर भारत की भूमिका से जुड़ी हमारी पिछली रिपोर्टें भी पढ़ें: सऊदी अरब के दम्मम हमले में भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया और भारत ने कश्मीर पर ओआईसी प्रस्ताव को खारिज किया।
मूल रिपोर्टें यहाँ पढ़ें: Gulf News — होरमुज में टैंकर हमलों के पीछे ईरान की रणनीति और Gulf News — होरमुज में टैंकर के सुरंग से टकराने पर ईरान का बयान।
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