Digital Arrest Scams: Supreme Court Asks WhatsApp for Prevention Plan, Banks to Compensate Victims

फोन पर खुद को पुलिस अधिकारी या सरकारी अफसर बताकर लोगों को डराना, उन्हें घंटों वीडियो कॉल पर बिठाए रखना और फिर पैसे ऐंठ लेना — यही है डिजिटल अरेस्ट घोटाला। यह ठगी देशभर में हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने व्हाट्सऐप सहित अन्य मध्यस्थों से रोकथाम की योजना माँगी है और बैंकों को पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेकर चल रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, सुनवाई 29 अक्टूबर 2026 को हुई थी और अदालत का आदेश 10 नवंबर 2026 को अपलोड किया गया। अदालत की मुख्य चिंता यह है कि फर्जी दस्तावेजों और फर्जी पहचान के सहारे चल रहे इस घोटाले को तकनीक और बैंकिंग व्यवस्था, दोनों स्तरों पर रोकने की जरूरत है। अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी।

डिजिटल अरेस्ट घोटाला क्या है

इस घोटाले में ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग या किसी जाँच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। वे पीड़ित को बताते हैं कि उसके नाम पर कोई अपराध दर्ज है, उसका बैंक खाता या आधार फर्जीवाड़े में इस्तेमाल हुआ है, और उसे तुरंत डिजिटल अरेस्ट में रखा जा रहा है। इसके बाद पीड़ित को वीडियो कॉल पर बने रहने को कहा जाता है, और डर के माहौल में उससे पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कोई भी असली पुलिस अधिकारी फोन या वीडियो कॉल पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता और न ही जमानत या जाँच के नाम पर पैसे माँग सकता है। जैसे ही कोई ऐसा दावा करे, समझ जाएँ कि यह ठगी है। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने कहा है कि इस साल अब तक पीड़ितों को लगभग 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, हालाँकि साइबर अपराधों में करीब 50 प्रतिशत की कमी भी दर्ज की गई है। यह आँकड़ा अदालत की टिप्पणी के रूप में सामने आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया

रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने व्हाट्सऐप और अन्य मध्यस्थों को निर्देश दिया है कि वे अदालत को बताएँ कि डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए वे क्या उपाय कर रहे हैं। साथ ही, उन्हें अपने प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को भी सौंपने होंगे, ताकि सरकार और मंच मिलकर ठगी रोकने की व्यवस्था बना सकें।

व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि कंपनी ने 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई की है और संदिग्ध खातों की पहचान के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को भी निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट के मामलों में दर्ज एफआईआर की स्थिति की जानकारी दें। इसी तरह की ठगी के एक बड़े मामले पर ग्लोबल इनसाइट की खबर भी पढ़ें: बेंगलुरु में सिम बॉक्स का भंडाफोड़ और डिजिटल अरेस्ट से जुड़ाव।

बैंक और आरबीआई की जिम्मेदारी

अदालत ने साफ कहा है कि जहाँ बैंक की ओर से उचित सावधानी बरतने में चूक के कारण ठगी हुई है, वहाँ वित्तीय संस्थानों को पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। यह निर्देश उन पीड़ितों के लिए बड़ी राहत है, जो अब तक यह मानते थे कि एक बार पैसा चला गया तो वापस नहीं मिलेगा। अब बैंक की लापरवाही साबित होने पर मुआवजे का रास्ता खुला है।

रिपोर्टों के अनुसार, आरबीआई के केवाईसी संशोधन निर्देश 2026 को 30 नवंबर तक अधिसूचित किया जाएगा और 31 दिसंबर 2026 तक लागू किया जाएगा। आरबीआई को अगली सुनवाई तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी अदालत को सौंपनी होगी। तकनीक और डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर यह खबर भी देखें: इंडियाएआई फेलोशिप 2026-27 के बारे में जानकारी।

पीड़ित को क्या करना चाहिए

अगर आपको डिजिटल अरेस्ट का कॉल या संदेश मिले तो सबसे पहले शांत रहें और कॉल काट दें। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे न भेजें, अपने बैंक खाते का ओटीपी, पासवर्ड या पिन किसी से साझा न करें। तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। अपने बैंक को भी तुरंत सूचित करें, ताकि खाते को फ्रीज किया जा सके और लेनदेन रोका जा सके।

अगर पैसे जा चुके हैं तो भी शिकायत जरूर दर्ज करें, क्योंकि अदालत के नए निर्देशों के बाद बैंक की लापरवाही पर मुआवजा मिलने की संभावना बढ़ी है।

इस मामले की पूरी जानकारी के लिए मूल रिपोर्टें पढ़ें: Live Law की रिपोर्ट और The Tribune की रिपोर्ट।

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