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गूगल ने स्कूलों के लिए एक ऐसा नियम घोषित किया है, जिसने दुनिया भर के शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बहस छेड़ दी है। नियम सीधा है — अगर स्कूल गूगल की एआई सेवाओं को बंद रखना चाहता है, तो उसे गूगल सर्च से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यानी एआई लो, या सर्च छोड़ो। यह फैसला अमेरिका के स्कूलों से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, जहाँ गूगल करोड़ों छात्रों तक पहुँचने की योजना बना रहा है।
गूगल ने आखिर क्या घोषणा की
3 नवंबर 2026 को गूगल ने घोषणा की कि के-12 यानी स्कूली छात्रों के खातों में जेमिनी, जेमिनी नोटबुक, जेमिनी इन क्लासरूम और गूगल सर्च डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेंगे। स्कूल के प्रशासक (एडमिन) जब चाहें, इन्हें चालू कर सकते हैं। ये नए नियंत्रण 2027 की शुरुआत से लागू होंगे। गूगल का कहना है कि इससे स्कूल प्रशासकों को छात्रों के लिए एआई सेवाओं पर नियंत्रण मिलेगा।
इस घोषणा से कुछ ही दिन पहले, 26 अक्टूबर को अमेरिका के दो सीनेटरों — ब्लूमेंथल और हॉले — ने गूगल से सवाल किया था कि स्कूल के उपकरणों पर एआई सुविधाएँ डिफ़ॉल्ट रूप से चालू क्यों हैं। सीनेटरों ने 2 नवंबर तक जवाब माँगा था। गूगल की यह घोषणा उसी दबाव के बाद आई है।
पेच कहाँ है — एआई बंद तो सर्च भी बंद
यहीं से विवाद शुरू होता है। रिपोर्टों के अनुसार, गूगल सर्च और एआई अब इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि अगर कोई स्कूल एआई को पूरी तरह बंद कर देता है, तो उसे गूगल सर्च भी नहीं मिलेगा। एआई-मुक्त सर्च का कोई विकल्प गूगल ने नहीं दिया है।
बाद में गूगल ने स्पष्ट किया कि स्कूल अलग-अलग सेवाओं को अलग-अलग चालू कर सकते हैं — यानी जेमिनी के कुछ हिस्से बंद रखकर सर्च चालू रखा जा सकता है। लेकिन पूरी तरह एआई-मुक्त सर्च का विकल्प अब तक घोषित नहीं हुआ है। यही वजह है कि आलोचक इसे स्कूलों के सामने एक तरह की शर्त बता रहे हैं — एआई स्वीकार करो या सर्च छोड़ो।
साथ ही गूगल ने गाइडेड लर्निंग की भी घोषणा की है। यह सुविधा 3 नवंबर से गूगल क्लासरूम में दुनियाभर में उपलब्ध है, जबकि सर्च में गाइडेड लर्निंग नवंबर के अंत में चुनिंदा अमेरिकी स्कूलों में पायलट के तौर पर शुरू होगी।
भारतीय छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है
भारत के लिए यह कहानी अभी अधूरी है, और यही सबसे ज़रूरी बात है। गूगल का लक्ष्य 2027 के अंत तक भारत में 7.5 करोड़ छात्रों और लगभग 20 लाख शिक्षकों तक पहुँचना है। लेकिन गूगल ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये नए डिफ़ॉल्ट नियम अमेरिका के बाहर भी लागू होंगे या नहीं। भारत में इन्हें लागू करने की कोई तारीख भी घोषित नहीं हुई है।
इसलिए यह कहना गलत होगा कि भारतीय छात्रों की सर्च बंद हो जाएगी। सही बात यह है कि यह नीति फिलहाल अमेरिका से शुरू हो रही है, और भारत पर इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि गूगल इसे यहाँ कैसे लागू करता है। भारत में 2025 के डीपीडीपी नियमों के तहत बच्चों के डेटा के लिए अभिभावकों की सहमति का सवाल भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मुद्दा यहाँ और भी संवेदनशील हो सकता है।
भारत के स्कूलों के लिए यह एक चेतावनी भी है। सीबीएसई की परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्र सर्च पर बहुत निर्भर हैं — सीबीएसई डेट शीट 2027 के अनुसार कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएँ 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। अगर भविष्य में सर्च और एआई को इस तरह जोड़ा जाता है, तो स्कूलों को यह तय करना होगा कि वे छात्रों की पढ़ाई के लिए क्या चुनते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्कूलों के बंद होने जैसे फैसले भी दिखाते हैं कि स्कूल प्रशासन को छात्रों के हित में कठिन चुनाव करने पड़ते हैं — दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने पर भी यही हुआ था।
हमारी राय — तकनीक का चुनाव स्कूलों के हाथ में होना चाहिए
एआई पढ़ाई में मदद कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर्च जैसी बुनियादी सुविधा को एआई से जोड़ देना सही नहीं लगता। स्कूलों को यह हक होना चाहिए कि वे एआई को ना कहें और फिर भी सर्च का इस्तेमाल कर सकें। गूगल को भारत जैसे बड़े बाज़ार के लिए यह स्पष्ट करना होगा कि यहाँ के स्कूलों पर क्या नियम लागू होंगे — और कब। जब तक यह स्पष्टता नहीं आती, भारतीय स्कूलों और अभिभावकों को इस नीति पर नज़र बनाए रखनी चाहिए।
स्रोत: मीडियानामा और द गार्जियन की रिपोर्टों के अनुसार।
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