Delhi AQI Nears 400 as GRAP Stage III Kicks In, Supreme Court Seeks Urgent Action

दिल्ली की हवा एक बार फिर सांस लेना मुश्किल कर रही है। 6 नवंबर 2026 की सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 391 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' की श्रेणी में आता है और 'गंभीर' से सिर्फ नौ अंक दूर था। शाम 4 बजे तक भी यह 382 पर बना रहा। शहर के 59 निगरानी केंद्रों में से 30 में हवा 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई थी। इसी हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने उसी दिन दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू कर दिया।

िपोर्टों के अनुसार, इस सीज़न में ग्रैप का पहला चरण 21 अक्टूबर और दूसरा चरण 2 नवंबर को लागू हुआ था। लेकिन हवा सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई, इसलिए अब तीसरे चरण की सख्त पाबंदियां लागू करनी पड़ीं। मौसम विभाग और आईआईटीएम-पुणे के पूर्वानुमान के अनुसार 7 से 9 नवंबर के बीच भी दिल्ली की हवा 'गंभीर' श्रेणी में रहने की आशंका है।

ग्रैप-3 का मतलब: आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर

ग्रैप के तीसरे चरण में निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लग जाती है। बीएस-3 और बीएस-4 श्रेणी के वाहनों पर पाबंदियां लागू होती हैं। पांचवीं कक्षा तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे — यानी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। दफ्तरों से कहा गया है कि वे 50 प्रतिशत उपस्थिति पर विचार करें, यानी आधे कर्मचारी घर से काम करें।

इसके अलावा, सीएक्यूएम ने पहले ही 5 से 20 नवंबर तक 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे रखा है। यानी अगले दो हफ्ते दिल्ली-एनसीआर के दफ्तरों में आधी क्षमता से काम चलेगा। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटाने और धूल-धुएं पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

उसी दिन, 6 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान वाले मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि अस्थायी पाबंदियां "पुरानी, आज़माई हुई और नाकाम" साबित हुई हैं। अदालत ने वाहनों के धुएं और बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक को प्रदूषण का एक बड़ा कारण बताया और तत्काल ठोस कदम उठाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

केंद्र की ओर से अदालत को बताया गया कि 5 नवंबर को प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान करीब 14 प्रतिशत था, जो डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों पर आधारित है। यानी पराली एक कारण है, लेकिन अदालत का ज़ोर इस बात पर था कि शहर के अंदर के स्रोतों — खासकर वाहनों — पर भी उतनी ही गंभीरता से काम होना चाहिए।

अगले तीन दिन क्या होगा

पूर्वानुमान के अनुसार 7 से 9 नवंबर के बीच दिल्ली की हवा 'गंभीर' श्रेणी में रह सकती है। ऐसे में ग्रैप-3 की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें, मास्क पहनें और बच्चों व बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखें।

हर साल की तरह इस साल भी सवाल वही है — क्या पाबंदियां हवा को साफ कर पाएंगी, या फिर अदालत को कोई स्थायी हल खोजना होगा? 16 नवंबर की सुनवाई इस लिहाज़ से अहम होगी। तब तक के लिए दिल्ली को धुंध और धुएं के बीच ही गुज़ारा करना है। (दिल्ली में कृत्रिम बारिश के प्रयोग पर हमारी अलग रिपोर्ट पहले प्रकाशित हो चुकी है।)

मूल रिपोर्टें देखें: द टेलीग्राफ और बिज़नेस स्टैंडर्ड। दिल्ली के प्रदूषण पर हमारी पिछली रिपोर्टें भी पढ़ें: दिल्ली क्लाउड सीडिंग और ग्रैप-1 लागू।

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