अबू धाबी की एक अदालत ने भारतीय मूल के उद्योगपति डॉ. बावागुथु रघुराम शेट्टी और एनएमसी हेल्थ के पूर्व मुख्य कार्यकारी प्रशांत मंगत को संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े निजी अस्पताल समूह से जुड़े 5.397 अरब डॉलर के घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्टों के अनुसार, एडीजीएम कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के जस्टिस सर एंड्रयू स्मिथ ने 5 नवंबर 2026 को दिए फैसले में कहा कि दोनों ने जानबूझकर इस घोटाले में भाग लिया था। यह फैसला उन हजारों लेनदारों और निवेशकों के लिए एक अहम मोड़ है, जो 2020 में एनएमसी के ढहने के बाद से अपने पैसे की वसूली का इंतजार कर रहे हैं।
अदालत ने क्या कहा
रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने शेट्टी और मंगत को धोखाधड़ीपूर्ण और गलत व्यापार के लिए उत्तरदायी ठहराया। फैसले में कहा गया कि यह घोटाला 30 अप्रैल 2012 से 9 अप्रैल 2020 तक चला और अदालत ने इसे एक विशाल और अत्यंत सोची-समझी साजिश बताया। शेट्टी की यह दलील भी खारिज कर दी गई कि वे खुद अपने वरिष्ठ अधिकारियों की धोखाधड़ी के शिकार थे। अदालत ने माना कि कंपनी के संस्थापक होने के नाते शेट्टी को इस पूरी गड़बड़ी की जानकारी थी और उन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई।
5.397 अरब डॉलर का मतलब क्या है
यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है — 5.397 अरब डॉलर कोई जुर्माना नहीं है और न ही यह अंतिम भुगतान का आदेश है। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने इस रकम को एनएमसी की संपत्ति में योगदान के आकलन का शुरुआती बिंदु बताया है। शेट्टी और मंगत को अलग-अलग कितना चुकाना होगा, यह एक आगे की सुनवाई में तय होगा। यानी यह रकम घोटाले के पैमाने को दिखाती है, लेकिन अंतिम वसूली की रकम इससे कम या अलग भी हो सकती है।
इसके अलावा, अबू धाबी कमर्शियल बैंक का मंगत के खिलाफ अलग दावा भी चल रहा है, जिसमें 1.02 अरब डॉलर बकाया और 16.9 करोड़ डॉलर के खोए हुए मुनाफे की माँग की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जुलाई 2026 में एनएमसी के प्रशासकों के साथ 60 करोड़ डॉलर का समझौता पहले ही कर लिया था।
पैसे कैसे छिपाए गए
रिपोर्टों के अनुसार, घोटाले का तरीका बेहद चालाक था। फर्जी चालान, दोहरी बही-खातों और छिपे हुए कर्जों के जरिए कंपनी की असली हालत को छिपाया गया। दिसंबर 2018 तक कंपनी पर असली कर्ज करीब 3.88 अरब डॉलर था, जबकि कागजों पर सिर्फ 1.99 अरब डॉलर दिखाया गया था। अदालत के सामने यह भी आया कि शेट्टी के निजी बैंक खातों में 500 से ज्यादा हस्तांतरणों के जरिए 4.18 अरब दिरहम भेजे गए थे, जो जवाबी भुगतानों के बाद भी करीब 2.6 अरब दिरहम बनते हैं। यही छिपा हुआ कर्ज 2019 में सामने आने पर कंपनी का साम्राज्य ढह गया।
आगे क्या होगा
अब सबकी नजर आगे की सुनवाई पर है, जहाँ यह तय होगा कि शेट्टी और मंगत को कितना-कितना चुकाना पड़ेगा। शेट्टी ने 1975 में अबू धाबी में एक छोटे क्लिनिक से एनएमसी की शुरुआत की थी और दशकों में इसे खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा निजी अस्पताल समूह बना दिया था। 2019 में घोटाला उजागर होने के बाद कंपनी 2020 में दिवालिया हो गई। यह फैसला दिखाता है कि बड़े कॉरपोरेट घोटालों में संस्थापक भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों।
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स्रोत: खलीज टाइम्स, बिजनेस टुडे
