Cabinet Decisions 11 November: ₹62,370 Crore Fertiliser Subsidy, Stand-Up India Extended to 2031

केंद्रीय कैबिनेट की 11 नवंबर 2026 की बैठक किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए बड़े फैसलों वाली साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रबी सीज़न के लिए खाद सब्सिडी का भारी पैकेज मंज़ूर किया गया, स्टैंड-अप इंडिया योजना को पाँच साल और बढ़ाया गया, और मुद्रा लोन से जुड़ी क्रेडिट गारंटी योजना को भी 2031 तक बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर, एक ही दिन में करीब ₹77,101 करोड़ के फैसलों को हरी झंडी दी गई।

खाद सब्सिडी: रबी फसल के लिए ₹62,370 करोड़

कैबिनेट ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) खादों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) की दरें तय कीं। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी और इसमें डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) के विभिन्न ग्रेड शामिल हैं। इस फैसले के लिए बजट की ज़रूरत ₹62,370.02 करोड़ आंकी गई है।

यह रकम पिछले रबी सीज़न से काफी ज़्यादा है — रबी 2025-26 के लिए यह ₹37,952.29 करोड़ थी। यानी इस बार सब्सिडी में ₹24,417.73 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को खाद सही दाम पर मिलती रहेगी और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों का बोझ उन पर नहीं पड़ेगा।

सबसे राहत की बात यह है कि डीएपी की कीमत ₹1,350 प्रति बैग पर ही बनी रहेगी। रबी सीज़न में गेहूं, सरसों और चना जैसी फसलों के लिए डीएपी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला खाद है, इसलिए इसकी कीमत स्थिर रहना किसानों के लिए सीधी राहत है।

NBS यानी क्या? किसानों को क्या फायदा?

NBS का मतलब है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी — सरकार खाद में मौजूद पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर) के हिसाब से सब्सिडी देती है। इस व्यवस्था में सरकार खाद कंपनियों को सब्सिडी देती है ताकि किसान को खाद तय कीमत पर मिल सके, भले ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे माल की कीमत कितनी भी बढ़ जाए।

रबी की बुवाई का मौसम चल रहा है और किसान अभी खाद खरीद रहे हैं। ऐसे में सब्सिडी की दरें समय पर तय होना अहम था — देरी होती तो बाज़ार में खाद की कीमतें बढ़ सकती थीं। इस फैसले से किसानों को भरोसा मिलता है कि पूरे रबी सीज़न में खाद की उपलब्धता और कीमत स्थिर रहेगी।

स्टैंड-अप इंडिया अब 2031 तक, 2.5 लाख नए उद्यमी जुड़ेंगे

कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को पाँच साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक कर दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक लोन मिलता है। विस्तार के साथ अब 2.5 लाख और उद्यमी इस योजना से जुड़ सकेंगे।

इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की गारंटी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड में ₹4,111 करोड़ का कोष रखा गया है। अगर कोई नया उद्यमी लोन चुकाने में मुश्किल में पड़ता है, तो बैंक को इस फंड से सुरक्षा मिलती है — और इसी वजह से बैंक बिना ज़्यादा जमानत के भी लोन देने को तैयार होते हैं। छोटे शहरों और गाँवों में अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं और वंचित समुदायों के युवाओं के लिए यह बड़ी राहत है।

मुद्रा लोन की गारंटी भी 2031 तक बढ़ी

इसके साथ ही क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को भी 2031 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए ₹5,000 करोड़ का कोष रखा गया है। यह फंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले छोटे लोन की गारंटी देता है — रेहड़ी-पटरी, छोटी दुकान या घर से चलने वाले छोटे व्यवसाय के लिए लिया गया लोन। इनकी गारंटी से बैंकों को भरोसा मिलता है और छोटे उद्यमियों को लोन मिलना आसान होता है।

इन सबको मिलाकर रिपोर्टों के अनुसार, इस दिन मंज़ूर हुए पैकेज का कुल आकार करीब ₹77,101 करोड़ बैठता है।

मेट्रो और म्यूज़ियम को भी मंज़ूरी

उसी दिन कैबिनेट ने दो और प्रोजेक्ट मंज़ूर किए — नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो का 8.449 किलोमीटर विस्तार (₹2,390 करोड़) और युगे युगीन भारत म्यूज़ियम (₹3,230 करोड़)। मेट्रो विस्तार से नोएडा-ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को फायदा होगा, जबकि म्यूज़ियम भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक जगह दिखाने की बड़ी योजना है।

विश्लेषण: चुनावी वादों से ज़्यादा, अर्थव्यवस्था की ज़रूरत

इन फैसलों को सिर्फ़ राहत पैकेज कहना अधूरा होगा। खाद सब्सिडी में ₹24,417 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी बताती है कि सरकार रबी उत्पादन को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती — खेती की लागत बढ़ने से खाद्य महंगाई बढ़ सकती है, जिसका असर हर घर पर पड़ता है। वहीं स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा गारंटी का विस्तार यह दिखाता है कि सरकार छोटे उद्यमियों को रोज़गार पैदा करने के इंजन के तौर पर देख रही है।

हालाँकि, असली परीक्षा ज़मीन पर होगी — खाद समय पर दुकानों तक पहुँचे और लोन ज़रूरतमंद तक बिना रुकावट के पहुँचे। फैसले बड़े हैं; अब इनका असर देखने का इंतज़ार रहेगा।

स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार।

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