Cancer Medicine Prices Slashed in India: 1,364 Formulations Cheaper, Savings of Rs 3,540 Crore

कैंसर के इलाज में सबसे बड़ा बोझ अक्सर दवाओं का बिल होता है। कई परिवारों के लिए एक महीने की दवा की कीमत ही लाखों में पहुंच जाती थी, और इलाज बीच में छोड़ना मजबूरी बन जाता था। अब इसमें बड़ी राहत मिली है — सोमवार, 9 नवंबर 2026 से देश भर में 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के नए, घटे हुए दाम लागू हो गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इस कटौती से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी।

कितनी बचत होगी और किन दवाओं पर असर पड़ेगा

औषधि विभाग के अनुसार, नई दरें 121 कैंसर-रोधी दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन पर लागू होंगी। 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने अपने संशोधित दाम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को बता दिए थे। इनमें से 679 ब्रांडों के दाम 50 प्रतिशत से भी ज्यादा घटे हैं, जबकि सबसे बड़ी कटौती 96.45 प्रतिशत तक दर्ज की गई है।

कुछ उदाहरण राहत का पैमाना साफ दिखाते हैं। स्तन कैंसर की दवा पाल्बोसिक्लिब (ब्रांड पाल्बोप्रो) का दाम 40,421.33 रुपये से घटकर 2,720 रुपये रह गया है। प्रोस्टेट कैंसर की दवा अबिराटेरोन (ब्रांड अबिरोन) 41,250 रुपये से घटकर 3,218.23 रुपये में मिलने लगी है। ये वे दवाएं हैं जिनका लंबा इलाज मरीजों पर भारी आर्थिक दबाव डालता था।

ट्रेड मार्जिन कैप कैसे काम करता है

यह कटौती अचानक नहीं हुई है। इसके पीछे एनपीपीए का एक बड़ा फैसला है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर 17 अक्टूबर 2026 को एनपीपीए ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। यह फैसला औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 2013 के पैरा 19 के तहत लिया गया था।

सीधे शब्दों में समझें तो ट्रेड मार्जिन वह अंतर होता है जो दवा के कारखाने से निकलने के बाद थोक विक्रेता और खुदरा दुकानदार तक पहुंचने में कीमत में जुड़ता है। पहले यह अंतर कई गुना तक बढ़ जाता था — दवा सस्ती बनती थी, लेकिन मरीज तक पहुंचते-पहुंचते उसका दाम आसमान छू लेता था। 30 प्रतिशत की सीमा लगने से यह बीच का मुनाफा बंध गया और एमआरपी नीचे आ गई।

इस फैसले की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी भी रही। 22 सितंबर 2026 को अदालत ने कैंसर की दवाओं की ऊंची कीमतों पर असंतोष जताया था। उसी दबाव और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद कीमतों पर लगाम लगाने की प्रक्रिया तेज हुई। गौरतलब है कि अक्टूबर में जब 137 दवाओं पर मार्जिन सीमा की घोषणा हुई थी, तब हमने इस फैसले की पूरी जानकारी दी थी — अब वही फैसला जमीनी हकीकत में बदलकर संशोधित दामों के रूप में लागू हो गया है।

मरीज सही दाम कैसे जांचें

नए दामों का फायदा तभी मिलेगा जब मरीजों को पता हो कि उनकी दवा का सही दाम क्या है। इसके लिए एनपीपीए की फार्मा सही दाम ऐप और एनपीपीए की वेबसाइट (nppa.gov.in) पर संशोधित दामों की सूची देखी जा सकती है। दवा खरीदने से पहले उसका नया एमआरपी जांचना सबसे आसान सुरक्षा है।

अगर कोई दुकान पुराने, ज्यादा दाम पर दवा बेचे तो मरीज इसकी शिकायत एनपीपीए से कर सकते हैं। दवा कंपनियों को संशोधित एमआरपी बताना अनिवार्य किया गया है, इसलिए पुरानी कीमत पर बिक्री नियमों का उल्लंघन मानी जाएगी।

राहत के बावजूद चुनौतियां बाकी हैं

दवाओं के सस्ता होने से इलाज का एक बड़ा खर्च कम होगा, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। अस्पताल में भर्ती, जांचें, रेडिएशन और कीमोथेरेपी की फीस अलग से आती है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि दवा की कीमत में कटौती पहला बड़ा कदम है, इसके साथ इलाज की बाकी लागत पर भी ध्यान देना होगा। फिर भी, जिन परिवारों के लिए हर महीने की दवा ही सबसे बड़ा संकट थी, उनके लिए यह फैसला सीधी और तुरंत राहत लेकर आया है।

यह लेख केवल सामान्य जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं।

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स्रोत: बिजनेस टुडे | एबीपी लाइव

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