8th Pay Commission Completes One Year: 3.833 Fitment Factor, ₹69,000 Minimum Pay — What's Decided and What's Only a Demand

तीन नवंबर 2026 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को एक साल पूरा हो गया। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी एक ही सवाल पूछ रहे हैं — नई सैलरी कब और कितनी बढ़ेगी? सोशल मीडिया पर आँकड़ों की बाढ़ है: कोई 3.833 फिटमेंट फैक्टर बता रहा है, कोई ₹69,000 न्यूनतम वेतन। लेकिन इनमें से क्या तय हो चुका है और क्या सिर्फ माँग है, यह फर्क समझना सबसे ज़रूरी है।

आयोग अब तक कहाँ पहुँचा है

रिपोर्टों के अनुसार, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, प्रो. पुलक घोष अंशकालिक सदस्य हैं और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं। आयोग का कार्यकाल 18 महीने का है और इसकी रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है — एक रिपोर्ट के अनुसार, 3 मई 2027 तक।

पिछले एक साल में आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से राय माँगी है। ज्ञापन 5 मार्च से 15 जून 2026 के बीच जमा किए गए। आयोग ने बेंगलुरु में 7–8 अक्टूबर 2026 और मुंबई में 22–23 अक्टूबर 2026 को परामर्श बैठकें कीं। 30 अक्टूबर 2026 को ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के प्रतिनिधियों से करीब दो घंटे की लंबी बातचीत हुई, जिसमें रेल कर्मचारियों की माँगें रखी गईं।

सबसे अहम बात यह है कि लोकसभा में 10 अगस्त 2026 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि आयोग ने अब तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं। यानी अभी कुछ भी अंतिम नहीं है।

कर्मचारी संगठनों की बड़ी माँगें क्या हैं

रिपोर्टों के अनुसार, कर्मचारी संगठनों की ओर से रखी गई मुख्य माँगें ये हैं — और इन्हें माँग ही समझें, फैसला नहीं। राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) और रेलवे कर्मचारियों के संगठन न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की माँग कर रहे हैं। इसके साथ फिटमेंट फैक्टर 3.833, सालाना वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत, न्यूनतम पेंशन ₹34,470, महँगाई भत्ता 25 प्रतिशत होने पर उसे मूल वेतन में मिलाने, अंतिम वेतन का 67 प्रतिशत पेंशन, 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन और पेंशन का एकमुश्त हिस्सा (कम्यूटेशन) 15 साल की बजाय 11 साल में बहाल करने की माँग भी है।

रेलवे कर्मचारियों के संगठन ने 30 अक्टूबर की बैठक में ऊँचे वेतनमान, न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह जोखिम और कठिनाई भत्ता, ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते, तकनीशियनों के लिए बेहतर पदोन्नति और बीच के वेतन स्तरों को मिलाने की माँग रखी।

फिटमेंट फैक्टर का हिसाब कैसे बनता है

फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है — नया मूल वेतन = पुराना मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर। अगर यह 3.833 तय होता है, तो लेवल-1 का ₹18,000 मूल वेतन बढ़कर करीब ₹68,994 हो जाएगा। यही वजह है कि ₹69,000 न्यूनतम वेतन और 3.833 फिटमेंट फैक्टर की माँग एक साथ सुनी जाती है — दोनों एक ही हिसाब के दो पहलू हैं।

यह भी जान लें कि महँगाई भत्ता (डीए) और महँगाई राहत (डीआर) 28 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट के फैसले से 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू है। यह वेतन आयोग की सिफारिश नहीं, बल्कि अलग से लिया गया फैसला है। आयोग की सिफारिशों की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है — यानी अगर सिफारिशें पूर्व तिथि से लागू होती हैं, तो बकाया (एरियर) मिल सकता है। लेकिन यह शर्त पर निर्भर है, वादा नहीं।

सोशल मीडिया के वायरल आँकड़े क्यों भरोसेमंद नहीं

इंटरनेट पर 2.57, 2.86, 3.00 और 3.15 जैसे फिटमेंट फैक्टर और ₹25,000 पेंशन के ₹87,500 होने जैसे दावे खूब घूम रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इनमें से कोई भी आँकड़ा आधिकारिक रूप से मंजूर नहीं हुआ है। ये सिर्फ अटकलें और अनुमान हैं। अब तक न कोई फिटमेंट फैक्टर तय हुआ है, न लागू करने की तारीख घोषित हुई है और न ही कोई संशोधित वेतनमान जारी हुआ है।

हमारी राय में, कर्मचारियों के लिए समझदारी इसी में है कि वे माँग और फैसले के बीच का फर्क साफ रखें। माँगें बड़ी और वाजिब हो सकती हैं, पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और फिर सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, किसी भी वायरल आँकड़े को पक्का मानकर बजट बनाना जल्दबाज़ी होगी। आने वाले महीनों में आयोग की रिपोर्ट ही असली तस्वीर साफ करेगी।

इस विषय पर और जानकारी के लिए मूल रिपोर्टें यहाँ पढ़ें: फाइनेंशियल एक्सप्रेस और बिज़नेस टुडे।

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