COP31 Opens in Antalya: Why India Is Putting Climate Finance First

दुनिया के सबसे बड़े जलवायु सम्मेलन का आगाज हो गया है, और इस बार भारत की आवाज सबसे साफ है — पहले पैसा, फिर वादे। तुर्किए के खूबसूरत तटीय शहर अंताल्या में 9 नवंबर 2026 को कॉप31 की शुरुआत हुई, और भारत ने साफ कर दिया है कि जलवायु वित्त उसकी पहली प्राथमिकता है। सवाल यह है कि भारत इतनी जोर से पैसों की बात क्यों कर रहा है, और उसकी मांगों का आम भारतीय से क्या लेना-देना है?

कॉप31 क्या है और अंताल्या में क्या हो रहा है

कॉप31 संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु सम्मेलन है, जो 9 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक अंताल्या एक्सपो सेंटर में चल रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, इसकी मेजबानी तुर्किए कर रहा है, सम्मेलन के अध्यक्ष मुरात कुरुम हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन वार्ता के अध्यक्ष हैं। करीब 197 देश और यूरोपीय संघ इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

11 और 12 नवंबर को विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों के आने की उम्मीद है। दो हफ्तों की इस बातचीत में तय होगा कि दुनिया जलवायु संकट से लड़ने के लिए पैसा कहां से लाएगी और कैसे बांटेगी। भारत के लिए यह सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय बैठक नहीं है — यह उसके विकास के रास्ते से जुड़ा सवाल है।

भारत की पांच बड़ी मांगें

भारत की स्थिति पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक ब्रीफिंग में रखी थी। रिपोर्टों के अनुसार, भारत चाहता है कि जलवायु वित्त पर काम करने के लिए एक औपचारिक कार्य कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया जाए।

पहली मांग वित्त को लेकर है। भारत का कहना है कि जलवायु वित्त विकसित देशों की जिम्मेदारी है, जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत तय है। यह वित्त अनुमानित होना चाहिए, ज्यादातर सार्वजनिक और रियायती होना चाहिए, और इससे विकासशील देशों पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए।

दूसरी मांग रकम को लेकर है। विकासशील देशों ने प्रति वर्ष कम से कम 1 से 1.3 लाख करोड़ डॉलर की मांग की थी, लेकिन 2035 तक प्रति वर्ष 300 अरब डॉलर का जो लक्ष्य तय हुआ है, भारत उसे पूरी तरह नाकाफी मानता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2026 के अनुसार, विकासशील देशों का 2035 तक सालाना अनुकूलन खर्च करीब 305 अरब डॉलर होगा। यानी तय रकम अनुकूलन के खर्च से भी कम है।

तीसरी मांग अनुकूलन से जुड़ी है। भारत चाहता है कि वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य के संकेतक स्वैच्छिक बने रहें — वे वित्त पाने की शर्त न बनें। साथ ही अनुकूलन के लिए वित्त का प्रवाह बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाढ़, सूखा और गर्मी से सबसे पहले गरीब देश ही प्रभावित होते हैं।

चौथी मांग उत्सर्जन कटौती को लेकर है। भारत ऊपर से थोपे गए नए लक्ष्यों का विरोध करता है। उसका कहना है कि उत्सर्जन कटौती और वैश्विक समीक्षा देश-निर्देशित, सहायक और गैर-दंडात्मक रहनी चाहिए। भारत जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाली भाषा की ओर झुकाव नहीं रखता।

पांचवीं मांग न्यायपूर्ण संक्रमण और तकनीक को लेकर है। भारत न्यायपूर्ण संक्रमण कार्य कार्यक्रम को जारी रखना चाहता है और तकनीक हस्तांतरण को विकसित देशों की जिम्मेदारी मानता है — लागत, बौद्धिक संपदा और व्यापार की बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। स्वीडन के साथ लीडआईटी 3.0 भी इसी दिशा में एक कदम है।

अभी कोई समझौता नहीं हुआ है — यह समझना जरूरी है

यह बात साफ तौर पर समझनी चाहिए कि अंताल्या में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। भारत की ये मांगें वार्ता की मांगें हैं, नतीजे नहीं। आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत ही तय करेगी कि इनमें से कितनी मांगें मानी जाती हैं।

भारत का तर्क सीधा है — जिन देशों ने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया, उन्हें ही सफाई का खर्च उठाना चाहिए। अगर विकासशील देशों को कर्ज लेकर हरित ऊर्जा अपनानी पड़ी, तो विकास ही रुक जाएगा। इसलिए भारत के लिए जलवायु वित्त कोई दान नहीं, बल्कि एक वादा है जो विकसित देशों ने किया था।

भारत के लिए यह लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतें बढ़ रही हैं। सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसी परियोजनाओं के लिए सस्ता और भरोसेमंद वित्त चाहिए। अगर अंताल्या से इस दिशा में ठोस फैसला निकलता है, तो इसका असर भारत की हरित ऊर्जा योजनाओं पर सीधा पड़ेगा। यही वजह है कि इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है।

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स्रोत: द हिंदू और द वीक की रिपोर्टों के अनुसार।

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