Google, Microsoft and Meta Voluntary Exit Offers: What the Tech Layoff Wave Means for Indian Employees

दुनिया की तीन सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां — गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा — एक साथ अपने कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव दे रही हैं। किसी को जबरन नहीं निकाला जा रहा, बल्कि खुद नौकरी छोड़ने के बदले मोटा मुआवजा दिया जा रहा है। इसे स्वैच्छिक निकास प्रस्ताव कहा जाता है। सवाल यह है कि जब ये कंपनियां एआई में अरबों डॉलर लगा रही हैं, तो हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है — और भारत के कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा?

मेटा का प्रस्ताव: फ्रांस में करीब 100 कर्मचारियों पर असर

ताजा खबर मेटा की ओर से है। फ्रांसीसी प्रकाशन ला लेटर की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा फ्रांस में अपने करीब 300 कर्मचारियों में से लगभग 100 के लिए स्वैच्छिक निकास की व्यवस्था पर बातचीत कर रही है। यह प्रक्रिया सामूहिक संविदात्मक समाप्ति (आरसीसी) के जरिए होगी। प्रस्ताव के तहत नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी को हर साल की सेवा के बदले 2.15 महीने का वेतन मिलेगा, साथ ही 80 प्रतिशत वेतन पर 10 महीने की मोबिलिटी छुट्टी भी दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 5 नवंबर रखी गई है, और इस व्यवस्था पर जुलाई से बातचीत चल रही थी। मेटा ने इन शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, और यह प्रस्ताव फिलहाल सिर्फ फ्रांस तक सीमित बताया जा रहा है।

माइक्रोसॉफ्ट: 60,000 कर्मचारियों को प्रस्ताव

माइक्रोसॉफ्ट ने 26 अक्टूबर को अपना स्वैच्छिक निकास प्रस्ताव घोषित किया था। यह प्रस्ताव भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में काम करने वाले करीब 60,000 पात्र कर्मचारियों के लिए है। पैकेज में सेवा के वर्षों से जुड़ा विच्छेद वेतन, स्वास्थ्य बीमा और करियर सहायता शामिल है। भारत के पात्र कर्मचारियों को फैसला लेने के लिए 1 दिसंबर तक का समय दिया गया है, और रिपोर्टों के अनुसार अब तक करीब 3,000 कर्मचारियों ने प्रस्ताव स्वीकार किया है।

गूगल का बायआउट कार्यक्रम भी पांच देशों में बढ़ा

गूगल ने भी अपने स्वैच्छिक बायआउट कार्यक्रम का विस्तार किया है। कंपनी ने रॉयटर्स को 4 नवंबर को पुष्टि की कि जून

2026 से यह कार्यक्रम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड के चुनिंदा कर्मचारियों के लिए बढ़ाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, स्विट्जरलैंड में प्रस्ताव स्वीकार करने वालों को हर साल की सेवा के बदले एक महीने का वेतन दिया गया, जिसकी अधिकतम सीमा 12 महीने थी। गूगल ने यह नहीं बताया कि नई पेशकश कितने कर्मचारियों को मिली।

भारत के कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है

भारत के लिहाज से सबसे अहम बात माइक्रोसॉफ्ट का प्रस्ताव है, क्योंकि इसमें भारतीय कर्मचारी सीधे शामिल हैं। 1 दिसंबर की समय-सीमा का मतलब है कि भारत में हजारों कर्मचारियों को अगले कुछ हफ्तों में एक बड़ा फैसला लेना होगा — मोटा मुआवजा लेकर नौकरी छोड़ें या कंपनी में बने रहें। यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय टेक बाजार में भी एआई की वजह से काम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। इस बीच, डिजाइन कंपनी कैनवा ने 4 नवंबर को घोषणा की कि उसके 22 प्रतिशत कर्मचारी — करीब 1,271 लोग — संगठनात्मक बदलावों से प्रभावित होंगे।

एआई खर्च और छंटनी का बड़ा ट्रेंड

तीनों कंपनियों के फैसलों के पीछे एक ही वजह बताई जा रही है — कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई। कंपनियां एआई उत्पादों और ढांचे में भारी निवेश कर रही हैं, और इसके लिए वे अपनी टीमों को छोटा और नए सिरे से व्यवस्थित कर रही हैं। एआई की वजह से कुछ भूमिकाएं खत्म हो रही हैं, तो कुछ नई भूमिकाएं बन भी रही हैं। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन कंपनियों ने ऑटोमेशन से नौकरियां काटी थीं, उनमें से 32 प्रतिशत अब उनमें से कुछ भूमिकाओं को वापस ला रही हैं। यही वजह है कि कंपनियां अब सीधी छंटनी की जगह स्वैच्छिक निकास को तरजीह दे रही हैं।

कुल मिलाकर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के प्रस्ताव बताते हैं कि टेक उद्योग एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। स्वैच्छिक निकास आज एक विकल्प है, लेकिन एआई खर्च बढ़ने के साथ यह देखना होगा कि यह कब तक विकल्प बना रहता है। भारत के कर्मचारियों के लिए इसका सीधा संदेश है — अपने कौशल को एआई के दौर के हिसाब से अपडेट रखना अब नौकरी की सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद तरीका है।

यह भी पढ़ें: नैस्डैक में गिरावट से भारतीय एआई शेयरों पर असर | भारत में एआई निवेश का अंतर | माइक्रोसॉफ्ट के 60,000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक निकास प्रस्ताव

स्रोत: News18 | Business Today