भारत में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च एक दशक में करीब तीन गुना हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 में लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। साथ ही, कुल स्वास्थ्य खर्च में लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई है। यह बदलाव भारत के स्वास्थ्य वित्तपोषण की तस्वीर में एक बड़ा मोड़ दिखाता है।
लेकिन इन आंकड़ों को पढ़ते समय एक महत्वपूर्ण बारीकी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हिस्सेदारी घटने के बावजूद प्रति व्यक्ति जेब से होने वाला खर्च वास्तव में बढ़ा है। और यह डेटा 2023-24 का है, यानी करीब दो साल पुराना। इसलिए यह आज के अस्पताल के बिलों की तस्वीर नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य पर पैसे के प्रवाह की एक आधिकारिक झलक है।सरकारी खर्च तीन गुना कैसे हुआ
रिपोर्टों के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 में 1,29,778 करोड़ रुपये था। 2023-24 में यह बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया। यानी दस साल में यह करीब तीन गुना हो गया। यह बढ़ोतरी बताती है कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर अपना खर्च लगातार बढ़ाया है। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि कुल स्वास्थ्य व्यय 9,52,122 करोड़ रुपये रहा।
यह अनुमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों का 11वां दौर है। रिपोर्टों के अनुसार, इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र में स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय ने तैयार किया है। इसमें स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 की रूपरेखा का उपयोग किया गया है। यानी ये आंकड़े एक मान्य अंतरराष्ट्रीय ढांचे पर आधारित हैं, जिससे अलग-अलग वर्षों की तुलना करना संभव होता है।
जेब से खर्च की हिस्सेदारी क्यों घटी
रिपोर्टों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में जेब से होने वाले खर्च, यानी आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय, की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2 प्रतिशत थी। 2023-24 में यह घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई। यानी दस साल में इसमें 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी आई। पिछले साल की तुलना में भी इसमें गिरावट आई है — 2022-23 में यह हिस्सेदारी 43.4 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 42.7 प्रतिशत हो गई।
इस गिरावट का मतलब यह है कि स्वास्थ्य खर्च का बोझ अब पहले के मुकाबले कम हद तक सीधे लोगों की जेब पर पड़ रहा है, और सरकारी खर्च की भूमिका बढ़ी है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, इस बदलाव के पीछे आयुष्मान भारत, जन औषधि और मुफ्त दवाओं व जांच की व्यवस्था जैसी योजनाओं की भूमिका रही है। ये योजनाएं इलाज के खर्च को कम करने और सरकारी सहायता को बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं।
एक अहम बारीकी: प्रति व्यक्ति खर्च फिर भी बढ़ा
यहां सबसे महत्वपूर्ण बारीकी सामने आती है। हिस्सेदारी घटने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति की जेब से कम पैसा जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रति व्यक्ति जेब से होने वाला खर्च मौजूदा कीमतों पर 2,767 रुपये से बढ़कर 2,901 रुपये हो गया। यानी हिस्सेदारी घटी, लेकिन प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कुल स्वास्थ्य खर्च ही बढ़ गया है, और इलाज की लागत भी बढ़ी है।
इसलिए शीर्षक को पढ़कर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि लोगों का इलाज सस्ता हो गया है। सही तस्वीर यह है कि सरकारी खर्च बढ़ने से जेब से खर्च की हिस्सेदारी घटी, लेकिन इलाज की बढ़ती लागत के कारण प्रति व्यक्ति खर्च अब भी बढ़ रहा है। यह अंतर समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यही अंतर आंकड़ों की सही व्याख्या और आम आदमी के अनुभव के बीच की खाई को दिखाता है।
इन आंकड़ों का क्या मतलब है
ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्वास्थ्य वित्तपोषण की दिशा बदल रही है। सरकार की भूमिका बढ़ रही है और लोगों की जेब पर सीधा बोझ कम हो रहा है। यह एक सकारात्मक दिशा है। लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। जेब से खर्च की हिस्सेदारी अब भी 42.7 प्रतिशत है, यानी स्वास्थ्य खर्च का एक बड़ा हिस्सा अब भी लोगों को खुद उठाना पड़ता है।
आने वाले वर्षों में यह देखना होगा कि क्या यह हिस्सेदारी और घटती है, और क्या प्रति व्यक्ति खर्च की बढ़ोतरी पर भी लगाम लगती है। इसके लिए सरकारी योजनाओं का विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और इलाज की लागत पर नियंत्रण जरूरी होगा। फिलहाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 यह दिखाते हैं कि सरकारी निवेश बढ़ा है, लेकिन आम परिवारों के लिए राहत अभी पूरी तरह नहीं पहुंची है। यही इस खबर की सबसे ईमानदार व्याख्या है।
यह लेख केवल सामान्य जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं।
स्रोत: ET Healthworld और CNBC-TV18
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