India Unemployment Rate Falls to 5.1% in July–September 2026: PLFS Data Explained

भारत में बेरोजगारी की दर में मामूली गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में देश की बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत रही, जो पिछली तिमाही अप्रैल-जून 2026 के 5.4 प्रतिशत से कम है। यह आंकड़ा 10 नवंबर 2026 को जारी किया गया।

एक साल पहले, जुलाई-सितंबर 2025 में, बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत थी। यानी सालाना आधार पर भी दर में मामूली सुधार हुआ है। लेकिन आंकड़ों की पूरी तस्वीर देखने पर कहानी थोड़ी जटिल है — ग्रामीण इलाकों में सुधार हुआ है, जबकि शहरी बेरोजगारी में मामूली बढ़ोतरी 

दर्ज की गई है।

ग्रामीण और शहरी आंकड़ों में अंतर

ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर 4.8 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत रह गई है। इसके विपरीत, शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई है। यानी शहरों में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि मामूली बढ़ोतरी हुई है।

ग्रामीण सुधार का एक बड़ा कारण खरीफ फसल की कटाई का मौसम माना जा रहा है। इस दौरान खेतों में काम की मांग बढ़ जाती है, जिससे अस्थायी रोजगार मिलता है। इसलिए ग्रामीण दर में आई गिरावट को स्थायी सुधार मानने से पहले अगली तिमाहियों के आंकड़ों का इंतजार करना होगा।

श्रम भागीदारी और रोजगार दर में सुधार

बेरोजगारी दर के साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भी बढ़ोतरी हुई है। यह दर 54.6 प्रतिशत से बढ़कर 55.5 प्रतिशत हो गई है, यानी काम करने या काम खोजने वाले लोगों का हिस्सा बढ़ा है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) भी 51.7 प्रतिशत से बढ़कर 52.7 प्रतिशत हो गया है।

खास बात यह है कि महिला श्रम भागीदारी दर में 1.5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह 34.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है। महिलाओं का कार्यबल में आना अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है, हालांकि अभी भी यह दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

पीएलएफएस और सीडब्ल्यूएस क्या है?

पीएलएफएस यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत सरकार का आधिकारिक सर्वेक्षण है, जो देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति मापता है। यह तिमाही बुलेटिन 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें करंट वीकली स्टेटस (सीडब्ल्यूएस) पद्धति का इस्तेमाल होता है — यानी यह देखा जाता है कि सर्वेक्षण से पहले के सात दिनों में व्यक्ति को कम से कम एक घंटे का काम मिला या नहीं।

इस तिमाही के सर्वेक्षण में कुल 5,55,593 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें 3,16,683 ग्रामीण और 2,38,910 शहरी इलाकों से थे। यह इस पुनर्निर्मित तिमाही श्रृंखला का छठा बुलेटिन है, जिसकी कार्यप्रणाली जनवरी 2025 में बदली गई थी।

आंकड़ों का असली मतलब क्या है?

कुल मिलाकर, 5.1 प्रतिशत की दर एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसे ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। गिरावट सिर्फ 0.3 प्रतिशत अंक की है और इसका बड़ा हिस्सा मौसमी ग्रामीण रोजगार से आया है। शहरी बेरोजगारी का 6.8 प्रतिशत पर बने रहना चिंता का विषय है, क्योंकि शहरों में नौकरी की तलाश करने वाले युवा बड़ी संख्या में हैं।

एक और बात ध्यान देने योग्य है: इस तिमाही की 5.1 प्रतिशत दर को सितंबर महीने की 5.0 प्रतिशत दर से भ्रमित नहीं करना चाहिए। मासिक आंकड़ा 15 अक्टूबर को जारी हुआ था और वह सिर्फ एक महीने का है, जबकि यह 5.1 प्रतिशत पूरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) का औसत है।

असली परीक्षा आने वाली तिमाहियों में होगी — क्या खरीफ का मौसम खत्म होने के बाद भी ग्रामीण रोजगार टिका रहता है, और क्या शहरी नौकरियों में सुधार आता है? इन सवालों के जवाब अगले पीएलएफएस बुलेटिन से मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखें: Business Standard: जुलाई-सितंबर में बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत रही और DD India: श्रम भागीदारी दर 55.5 प्रतिशत हुई, बेरोजगारी 5.1 प्रतिशत पर। संबंधित लेख: पीएनबी का दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड मुनाफा और मुहूर्त ट्रेडिंग 2026: सेंसेक्स-निफ्टी 9 साल बाद लाल।

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