मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई ने सबको चौंका दिया है। शनिवार, 14 नवंबर को लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (SPE) ने सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व के सहायक निदेशक संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। रिपोर्टों के अनुसार, इस छापेमारी में करीब ₹7.6 करोड़ की संपत्ति मिली है — जिसमें ₹26.36 लाख नकद, लगभग 2.5 किलो सोना, 1.6 किलो चाँदी, दो रिज़ॉर्ट और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो शामिल है।
यह मामला सिर्फ बरामद संपत्ति के बड़े आँकड़े की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी चर्चा में है कि शुरुआती जाँच में यह संपत्ति अधिकारी की ज्ञात आय से 228% ज़्यादा पाई गई थी — और शनिवार की छापेमारी के बाद यह अनुमान 560% तक पहुँच गया है।
छापेमारी कहाँ-कहाँ हुई?
रिपोर्टों के अनुसार, लोकायुक्त की टीम ने एक ही दिन में तीन जगहों पर तलाशी ली — पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में शर्मा के सरकारी आवास और कार्यालय, और छिंदवाड़ा में उनके निजी आवास पर। कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर हुई, और इसका नेतृत्व डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने किया।
छापेमारी के दौरान नकदी और सोने के अलावा ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ भी मिले हैं। बरामद दस्तावेज़ों की जाँच और संपत्तियों का मूल्यांकन अभी चल रहा है।
क्या-क्या बरामद हुआ?
रिपोर्टों के अनुसार, छापेमारी में मिली संपत्ति का ब्योरा इस प्रकार है: ₹26.36 लाख नकद, करीब 2.5 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग ₹3.5 करोड़ आँकी गई है, 1.6 किलो चाँदी जिसकी कीमत करीब ₹2.9 लाख है, दो रिज़ॉर्ट, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और ज़मीन के दस्तावेज़। कुल मिलाकर बरामद संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब ₹7.6 करोड़ है।
यह बरामदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि एक वन अधिकारी के पद पर रहते हुए इतनी बड़ी संपत्ति जमा होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। लोकायुक्त की टीम अब यह पता लगा रही है कि यह संपत्ति कब और कैसे जमा की गई, और इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकता है।
228% से 560% तक — आँकड़ा कैसे बढ़ा?
इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू आय से ज़्यादा संपत्ति का अनुपात है। शुरुआती जाँच में लोकायुक्त ने पाया था कि शर्मा की संपत्ति उनकी ज्ञात आय से 228% ज़्यादा है। लेकिन शनिवार की छापेमारी में मिले सोने, नकदी और रिज़ॉर्ट के बाद यह अनुमान 560% तक पहुँच गया है।
यह आँकड़ा अभी अनुमान है — अंतिम आँकड़ा दस्तावेज़ों की जाँच और संपत्तियों के मूल्यांकन के बाद ही सामने आएगा। फिर भी, यह साफ है कि यह मामला आय से अधिक संपत्ति के बड़े मामलों में गिना जाएगा।
अब आगे क्या होगा?
रिपोर्टों के अनुसार, लोकायुक्त ने शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत FIR दर्ज की है। यह धाराएँ आय से अधिक संपत्ति के मामलों में लगाई जाती हैं। अब जाँच एजेंसी बरामद दस्तावेज़ों की पड़ताल करेगी, बैंक खातों और संपत्तियों की जाँच होगी, और ज़रूरत पड़ने पर और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है।
यह कार्रवाई एक बार फिर याद दिलाती है कि लोकायुक्त की नज़र सरकारी अधिकारियों की संपत्ति पर लगातार बनी हुई है। सतपुड़ा जैसे बड़े टाइगर रिज़र्व में तैनात अधिकारी के ठिकानों पर इस तरह की छापेमारी वन विभाग के भीतर भी हलचल मचा सकती है। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि मामला अभी जाँच के शुरुआती दौर में है, और अंतिम नतीजा अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
अधिक जानकारी के लिए मूल रिपोर्टें देखें: Economic Times और Indian Express।
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