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एक परियोजना की लागत कागज़ पर 99 प्रतिशत घट जाए, तो सवाल यह बन जाता है कि उस आंकड़े से जुड़ी ज़िम्मेदारियां भी उतनी ही घट गईं या नहीं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में अडानी ग्रीन एनर्जी की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना को लेकर यही सवाल उठा है — और अब केंद्र ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं।
क्या हुआ: 5,675 करोड़ से 56.75 करोड़
इंडियन एक्सप्रेस की 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित जांच के अनुसार, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी 1,500 मेगावाट की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने की मांग की है — यानी मूल आंकड़े का सौवां हिस्सा, 99 प्रतिशत की कटौती। यह आधिकारिक दस्तावेज़ों में दर्ज लागत को लेकर है — असली निर्माण लागत में 99 प्रतिशत की कमी आई हो, यह स्थापित नहीं है।
यह आंकड़ा इसलिए मायने रखता है क्योंकि वन्यजीव संरक्षण जमा राशि सीधे परियोजना लागत के प्रतिशत पर तय होती है।
वन्यजीव जमा कैसे 227 करोड़ से 2.27 करोड़ हुआ
महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 23 फरवरी 2026 को परियोजना पर 15 शर्तें लगाई थीं, जिनमें से एक थी परियोजना लागत का 4 प्रतिशत सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व के संरक्षण के लिए जमा करना। 5,675 करोड़ रुपये की लागत पर यह राशि करीब 227 करोड़ रुपये बनती थी। लेकिन संशोधित 56.75 करोड़ रुपये की लागत पर यही 4 प्रतिशत घटकर करीब 2.27 करोड़ रुपये रह जाता है — यानी लगभग 225 करोड़ रुपये का अंतर।
रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने संशोधित लागत का 1 प्रतिशत, यानी 56.75 लाख रुपये, जमा कर दिए हैं, और बाकी 3 प्रतिशत (करीब 1.71 करोड़ रुपये) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की मंज़ूरी के बाद देय है।
समयरेखा: कब क्या हुआ
इस मामले की कहानी कई तारीखों से जुड़ी है। 11 फरवरी 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के एक पत्र में, जिसमें पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी की सिफारिश की गई थी, परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी। फिर 23 फरवरी 2026 को राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 4 प्रतिशत जमा सहित 15 शर्तें लगाईं।
इसके बाद 8 सितंबर 2026 को कंपनी ने नोटरीकृत हलफनामा दाखिल कर 56.75 करोड़ रुपये को परियोजना लागत मानने की मांग की, और 12 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र वन विभाग ने संशोधित अनुमान को स्वीकार कर लिया। सवाल यह है कि लागत के आंकड़े में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया — इसी की जांच अब हो रही है।
पंप्ड स्टोरेज क्या है और परियोजना कहाँ है
पंप्ड स्टोरेज एक तरह की बैटरी की तरह काम करता है — जब बिजली सस्ती होती है, तो पानी नीचे से ऊपर के जलाशय में पंप किया जाता है; मांग चरम पर होने पर उसी पानी को छोड़कर बिजली बनाई जाती है।
तारली परियोजना तारली बांध के जलाशय पर बननी है, जिसमें पाटण तालुका के निवाडे, तोंडोशी, कलांबे और जालू गांवों में करीब 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि शामिल है। यह क्षेत्र कोयना वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जो सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व का हिस्सा है।
शिकायत, जांच और दोनों पक्ष
शिकायत सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर 2026 को दर्ज की थी — प्रधानमंत्री के शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के 'आपले सरकार' पोर्टल के ज़रिए — जिसमें परियोजना की लागत गलत बताए जाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 6 नवंबर 2026 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया। राज्य का वन विभाग भी अलग से जांच कर रहा है।
अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी ओर से यह कहा है कि परियोजना निजी, गैर-वन भूमि पर है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 13 नवंबर को इस मूल्यांकन पर सवाल उठाते हुए अडानी समूह के संचालन की जेपीसी जांच की मांग की है।
अभी किसी गड़बड़ी को सिद्ध नहीं माना जा सकता — जांच जारी है और आरोप आरोप ही हैं; दस्तावेज़ों के आंकड़ों का मतलब क्या निकलता है, यह जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा।
आगे क्या तय होगा
जांच में पहला सवाल यही होगा कि 5,675 करोड़ से 56.75 करोड़ रुपये तक का बदलाव किस आधार पर हुआ। दूसरा सवाल यह होगा कि वन विभाग ने संशोधित अनुमान को किस प्रक्रिया से स्वीकार किया — और एनबीडब्ल्यूएल की मंज़ूरी से पहले बाकी 3 प्रतिशत जमा की शर्त पूरी होगी या नहीं।
इस मामले का असर तारली तक सीमित नहीं है — अगर लागत का आंकड़ा बदलने से पर्यावरणीय देनदारी इतनी घट सकती है, तो यही सवाल दूसरी परियोजनाओं पर भी उठेगा।
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स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस | न्यूज़ड्रम
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