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कल्पना कीजिए — आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, टोल प्लाज़ा आता है, और आपकी गाड़ी बिना रुके, बिना धीमी हुए आगे बढ़ जाती है। न लंबी कतार, न टोल बूथ पर रुककर भुगतान, न बैरियर के उठने का इंतज़ार। यही है बिना बैरियर वाला टोल, और अब यह भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज़ी से हकीकत बन रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 6 नवंबर 2026 को इस व्यवस्था के लिए एक नीतिगत परिपत्र जारी किया है, जिससे देशभर में बैरियर-रहित टोल प्लाज़ा का डिज़ाइन और ढांचा एक समान होगा।
बिना रुके टोल कैसे काम करता है?
इस व्यवस्था का नाम है मल्टी-लेन फ्री फ्लो, जिसे संक्षेप में एमएलएफ़एफ़ कहा जाता है। इसमें सड़क के ऊपर एक बड़ा गैन्ट्री ढांचा लगाया जाता है, जिस पर आरएफ़आईडी रीडर और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगे होते हैं। जब गाड़ी गैन्ट्री के नीचे से गुज़रती है, तो रीडर उसके फास्टैग को पढ़ लेता है और टोल की रकम अपने आप कट जाती है। साथ लगे कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट भी दर्ज कर लेते हैं, ताकि बिना फास्टैग वाली गाड़ियों की भी पहचान हो सके। पूरी प्रक्रिया में गाड़ी को रुकना नहीं पड़ता — न बूथ, न बैरियर, न कतार।
यह व्यवस्था उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होगी जो चार लेन या उससे चौड़े हैं। रिपोर्टों के अनुसार, नए दिशानिर्देश भविष्य की सभी परियोजनाओं के साथ-साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं पर भी लागू होंगे। यानी आने वाले समय में नए हाईवे बनते समय ही बैरियर-रहित टोल का ढांचा तैयार किया जाएगा, बाद में अलग से बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कहाँ-कहाँ यह व्यवस्था शुरू हो चुकी है?
बैरियर-रहित टोल कोई कागज़ी योजना नहीं है — यह 2026 में कई जगहों पर शुरू हो चुकी है। रिपोर्टों के अनुसार, देश में अब तक सात टोल प्लाज़ा पर यह व्यवस्था चालू है। इसकी शुरुआत 1 मई 2026 को गुजरात के चोर्यासी टोल प्लाज़ा से हुई थी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर है और भारत का पहला बैरियर-रहित टोल प्लाज़ा बना। इसके बाद जून 2026 में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर घड़ौंडा प्लाज़ा पर भी यह व्यवस्था शुरू हुई।
रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और तमिलनाडु के परनूर टोल प्लाज़ा पर भी यह सुविधा शुरू हो चुकी है — परनूर पर 1 अक्तूबर 2026 से। इन जगहों पर शुरुआती अनुभव के बाद अब प्राधिकरण ने पूरे देश के लिए एक समान डिज़ाइन तय कर दिया है, ताकि हर नई जगह पर अलग-अलग व्यवस्था न बनानी पड़े।
टोल न दिया तो क्या होगा?
बिना बैरियर वाली व्यवस्था में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है — अगर कोई टोल न दे तो क्या होगा? रिपोर्टों के अनुसार, इसके लिए ई-नोटिस की व्यवस्था बनाई गई है। अगर किसी गाड़ी का टोल नहीं कटता है, तो उसके मालिक को ई-नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस मिलने के 72 घंटों के भीतर सामान्य टोल शुल्क चुकाया जा सकता है। अगर इस अवधि में भुगतान नहीं हुआ, तो दोगुना शुल्क देना होगा। रिपोर्टों के अनुसार, नोटिस का भुगतान न करने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
यह व्यवस्था ड्राइवरों के लिए सुविधा के साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ाती है। फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखना और उसका केवाईसी पूरा रखना अब और ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि रुककर नकद भुगतान का विकल्प इन प्लाज़ा पर नहीं होगा।
यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है?
बैरियर-रहित टोल का सबसे बड़ा फ़ायदा समय की बचत है। टोल प्लाज़ा पर लगने वाली कतारें न सिर्फ़ समय बर्बाद करती हैं, बल्कि ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण भी बढ़ाती हैं। गाड़ियों के बिना रुके गुज़रने से यात्रा तेज़ होगी और हाईवे पर जाम की एक बड़ी वजह कम होगी। साथ ही, एक समान डिज़ाइन से निर्माण और रखरखाव में भी एकरूपता आएगी।
लेकिन चुनौतियाँ भी हैं। नंबर प्लेट की सही पहचान, फास्टैग रीडर की सटीकता और ई-नोटिस की वसूली — ये सब इस व्यवस्था की सफलता तय करेंगे। अगर शुरुआती प्लाज़ा के अनुभव अच्छे रहे, तो आने वाले वर्षों में यह व्यवस्था भारतीय हाईवे की पहचान बन सकती है।
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स्रोत: ईलेट्स ईगव | ट्रांसक्लू
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