E20 Petrol Row Explained: Centre Says 893 Samples Pass, Karnataka Claims 31% Ethanol

पेट्रोल में इथेनॉल कितना होना चाहिए — यह सवाल अब देश की बड़ी बहस बन गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि देशभर में लिए गए सभी नमूने तय मानक के भीतर हैं, जबकि कर्नाटक सरकार का दावा है कि कुछ पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा तय सीमा से काफ़ी ज़्यादा मिली। दोनों पक्षों के दावे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और अब संयुक्त जाँच का इंतज़ार है। इस विवाद को समझने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि ई20 पेट्रोल आख़िर है क्या।

ई20 पेट्रोल क्या है और इथेनॉल का प्रतिशत क्यों मायने रखता है?

ई20 पेट्रोल वह ईंधन है जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिला होता है। इथेनॉल गन्ने और अनाज जैसे स्रोतों से बनने वाला जैव ईंधन है। भारत में इसे पेट्रोल में मिलाने का मकसद तेल आयात पर निर्भरता घटाना और किसानों को अतिरिक्त आय देना है। लेकिन इथेनॉल की मात्रा का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा इथेनॉल पुराने इंजनों और ईंधन से जुड़े पुर्ज़ों पर असर डाल सकता है, जबकि कम इथेनॉल का मतलब है कि तय मिश्रण का पालन नहीं हुआ।

भारतीय मानक ब्यूरो के मानक आईएस 17021 के तहत ई20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 19 से 21 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए। यानी 20 प्रतिशत के आसपास थोड़ी छूट तय है, लेकिन इससे ज़्यादा या कम मात्रा मानक के बाहर मानी जाती है। यही वजह है कि नमूनों की जाँच में यह सीमा सबसे अहम पैमाना बन जाती है।

केंद्र का दावा: 893 नमूने, सभी मानक के भीतर

रिपोर्टों के अनुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 7 नवंबर 2026 को बताया कि देशभर के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लिए गए ई20 के 893 नमूने जाँच में तय सीमा के भीतर पाए गए। इन नमूनों में इंडियन ऑयल के 330, भारत पेट्रोलियम के 280 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 283 नमूने शामिल थे। मंत्रालय के अनुसार, सभी नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 19 से 21 प्रतिशत के तय दायरे में रही।

रिपोर्टों के अनुसार, मंत्रालय ने कर्नाटक से जुड़े आँकड़े भी साझा किए। कर्नाटक के 56 नमूनों में इथेनॉल की औसत मात्रा 19.30 प्रतिशत पाई गई, और इन नमूनों की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच रही। मंत्रालय का कहना है कि उसके परीक्षणों के अनुसार कर्नाटक में भी ई20 पेट्रोल तय मानक के भीतर ही है।

कर्नाटक का दावा: कुछ जगहों पर 31 प्रतिशत तक इथेनॉल

दूसरी ओर, कर्नाटक सरकार का दावा है कि अक्तूबर 2026 में उसके अपने अभ्यास के दौरान कुछ पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा 26 से 31 प्रतिशत के बीच मिली, जो अधिकतम 31.2 प्रतिशत तक गई। राज्य सरकार के अनुसार, यह तय सीमा से काफ़ी ज़्यादा है और वाहन मालिकों के लिए चिंता की बात है।

रिपोर्टों के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों ने कर्नाटक के नमूना लेने और जाँच की पद्धति पर सवाल उठाए हैं। कंपनियों का कहना है कि राज्य की जाँच का तरीका उनके परीक्षण के तरीके से मेल नहीं खाता, इसलिए दोनों के नतीजे अलग आए हैं। दोनों पक्षों के बीच संयुक्त सत्यापन अभी लंबित है, यानी विवाद का अंतिम जवाब जाँच के बाद ही मिलेगा।

वाहन मालिकों के लिए इसका क्या मतलब है?

आम वाहन मालिक के लिए इस विवाद का सीधा मतलब यह है कि अभी किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या ग़लत नहीं कहा जा सकता। केंद्र का कहना है कि उसके 893 नमूने पास हुए हैं, जबकि कर्नाटक का कहना है कि उसके नमूनों में ज़्यादा इथेनॉल मिला। जब तक संयुक्त जाँच नहीं होती, तब तक दोनों दावों को उनके स्रोत के साथ ही समझना सही रहेगा।

वाहन मालिकों के लिए व्यावहारिक सलाह यही है कि वे अपने वाहन निर्माता की सलाह के अनुसार ही ईंधन का इस्तेमाल करें और इथेनॉल मिश्रण को लेकर किसी भी नई जानकारी पर नज़र रखें। अगर संयुक्त जाँच में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो उसके बाद नियम और कार्रवाई दोनों पर असर पड़ सकता है। तब तक यह विवाद ईंधन की गुणवत्ता जाँच की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल बना रहेगा।

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स्रोत: मिलेनियम पोस्ट | बिज़नेस टुडे

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