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कैब बुक करते समय आपने भी यह देखा होगा — ड्राइवर मिलने से पहले ही ऐप पूछता है, 'थोड़ा टिप दे दीजिए, कैब जल्दी मिल जाएगी।' जल्दी में फंसे यात्री के लिए यह एक मासूम-सा सुझाव लगता है। लेकिन भारत के उपभोक्ता नियामक का कहना है कि यह एक सोची-समझी चाल थी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है और कंपनी को यह प्रथा तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।
रिपोर्टों के अनुसार, यह आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी हुआ और 13 नवंबर को इसकी घोषणा की गई। ओला की संचालक कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज को प्री-राइड 'टिप' और 'ऐड-ऑन' के सभी प्रॉम्प्ट तुरंत हटाने को कहा गया है।
CCPA का आदेश क्या कहता है
CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि ओला का यह फीचर भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार प्रथा और अनुचित अनुबंध है। कंपनी को 15 दिन के भीतर ₹10 लाख का जुर्माना भरना होगा और अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी।
ओला का यह फीचर 27 अप्रैल 2025 से चल रहा था। ऐप ड्राइवर खोजते समय कहता था, 'टिप देने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है।' शुरू में ₹10 से ₹40 के तय विकल्प दिखाए जाते थे, लेकिन बाद में सुझाई गई रकम बढ़कर ₹140 तक पहुँच गई और ऐप में ₹499 तक का ऐड-ऑन डालने की छूट थी।
ओला के अपने आंकड़ों ने ही दावे को झुठलाया
इस मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि ओला के खिलाफ सबूत ओला के ही आंकड़ों से मिला। CCPA ने कंपनी के 1 से 15 जून 2026 के बुकिंग आंकड़े देखे — दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के। रिपोर्टों के अनुसार, ऐड-ऑन वाली राइड्स की ड्राइवर स्वीकृति दर कम थी: दिल्ली में 38 प्रतिशत, बेंगलुरु में 40 प्रतिशत और मुंबई में 39 प्रतिशत। यानी 'जल्दी कैब' का दावा झूठा था — ऐड-ऑन से कैब मिलने की संभावना बढ़ी ही नहीं, उल्टा घटी।
इन्हीं 15 दिनों में तीनों शहरों के यात्रियों ने तय किराए से ऊपर करीब ₹56 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया — जुर्माने की रकम से साढ़े पाँच गुना से ज़्यादा। CCPA ने यह भी दर्ज किया कि यह ₹10 लाख का जुर्माना पहली बार के उल्लंघन के लिए तय अधिकतम जुर्माना है।
डार्क पैटर्न क्या होता है — इसी मामले से समझिए
'डार्क पैटर्न' ऐप या वेबसाइट के उस डिज़ाइन को कहते हैं, जो उपयोगकर्ता को ऐसा कुछ करने के लिए उकसाता है, जो वह सोच-समझकर नहीं करना चाहता। भारत के डार्क पैटर्न दिशानिर्देश, 2023 में ऐसे 13 तरीकों को प्रतिबंधित किया गया है — और ओला के मामले में CCPA ने इनमें से 'कन्फर्म शेमिंग' पाया।
कन्फर्म शेमिंग का मतलब है — उपयोगकर्ता को डर या अपराधबोध से घेरकर किसी विकल्प की ओर धकेलना। आपने पहले ही एक तय किराया देखकर बुकिंग कर ली। फिर ऐप कहता है कि अगर आप थोड़ा और नहीं देंगे, तो शायद कैब ही न मिले। देर हो रही है, बारिश हो रही है, फ्लाइट छूटने का डर है — ऐसे में ज़्यादातर लोग 'हाँ' कह देते हैं। यही वह मनोवैज्ञानिक दबाव है, जिसे नियामक ने पकड़ा।
रैपिडो पर भी यही जुर्माना लगा था
ओला अकेली कंपनी नहीं है। इससे पहले CCPA ने रैपिडो पर भी ठीक इसी तरह की प्रथा के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया था — वह आदेश 31 अगस्त 2026 का था और 15 सितंबर 2026 को उसकी घोषणा हुई। रैपिडो के ऐप में 'जितनी ज़्यादा कीमत, उतनी ज़्यादा राइड मिलने की संभावना' जैसे प्रॉम्प्ट दिखाए जाते थे। उस मामले में भी 'कन्फर्म शेमिंग' और 'इंटरफेस इंटरफेरेंस' पाया गया था — यानी डिज़ाइन ही इस तरह बनाया गया था कि आँख ज़्यादा भुगतान वाले विकल्प की ओर जाए।
मोटर व्हीकल एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत भी टिप का विकल्प सिर्फ राइड पूरी होने के बाद ही दिया जा सकता है — बुकिंग के समय या राइड के दौरान नहीं।
यात्री के तौर पर आप क्या कर सकते हैं
अगर कोई ऐप राइड मिलने से पहले अतिरिक्त भुगतान का सुझाव दे, तो जान लीजिए कि यह आपकी मर्ज़ी नहीं, डिज़ाइन का दबाव हो सकता है। स्क्रीनशॉट के साथ हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत कर सकते हैं। याद रखिए, टिप सेवा के बाद की खुशी है, शर्त नहीं।
यह आदेश एक छोटा जुर्माना लग सकता है, लेकिन इसका संदेश बड़ा है — ऐप का डिज़ाइन अब नियामक की नज़र में है।
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