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अमेरिका की एक अदालत के एक प्रक्रियात्मक आदेश के बाद भारत ने साफ और कड़े शब्दों में अपना रुख रख दिया है। भारत का कहना है कि उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हैं, और इस तरह के मुकदमों को वह सिरे से खारिज करता है।
अदालत का आदेश क्या कहता है?
रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की जिला अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने 9 नवंबर 2026 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत गुरपतवंत सिंह पन्नून को हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय अदालतों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख समंत गोयल को समन की तामील कराने की कोशिश करने की अनुमति दी गई है।
पन्नून को 30 नवंबर 2026 तक सेवा के लिए एक प्रस्तावित पैकेट जमा करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है — यह आदेश केवल प्रक्रियात्मक है। इसका यह मतलब नहीं है कि डोभाल या गोयल को समन तामील कर दिया गया है, और इससे मुकदमे में लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं।
भारत ने क्या जवाब दिया?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर 2026 की ब्रीफिंग में भारत का रुख दो टूक शब्दों में रखा। उन्होंने कहा, "हम अपने उच्च अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं। साथ ही, हम तुच्छ मुकदमों को भी खारिज करते हैं।"
भारत का यह भी कहना है कि न्यायिक दस्तावेज़ केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण, यानी विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजे जा सकते हैं। यानी कोई भी दस्तावेज़ सीधे नहीं भेजा जा सकता; उसके लिए तय कानूनी रास्ता ही अपनाना होगा।
यह जवाब सिर्फ इस एक मुकदमे तक सीमित नहीं है। भारत पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने रुख को इसी स्पष्टता से रखता रहा है, जैसे हाल ही में उसने ओआईसी के कश्मीर से जुड़े प्रस्ताव को खारिज किया था।
यह मुकदमा कहाँ से शुरू हुआ?
रिपोर्टों के अनुसार, पन्नून ने यह दीवानी मुकदमा सितंबर 2024 में दायर किया था। इसमें भारत सरकार, अजित डोभाल, समंत गोयल, निखिल गुप्ता और विकाश यादव को नामजद किया गया है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि 2023 में न्यूयॉर्क में एक हत्या की साजिश रची गई थी।
यहाँ यह दोहराना जरूरी है कि यह आरोप पन्नून का दावा है, और भारत ने इसे खारिज कर दिया है। इसे तथ्य के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। अदालत का 9 नवंबर का आदेश भी इस दावे की पुष्टि नहीं करता है।
इस मामले से जुड़े एक अलग आपराधिक मामले में निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में हत्या के लिए सुपारी देने और संबंधित आरोपों में दोष स्वीकार किया था। यह आपराधिक मामला दीवानी मुकदमे से अलग है, और दोनों को एक साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए।
इसका मतलब क्या है और आगे क्या होगा?
पहली बात, कानूनी प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। समन की तामील की कोशिश की अनुमति मिलना और समन का तामील हो जाना — ये दो अलग-अलग बातें हैं। डोभाल और गोयल को अब तक समन तामील नहीं हुआ है।
दूसरी बात, भारत का रुख इस मामले में बदला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि वह इन आरोपों और इस मुकदमे को खारिज करता है। यह रुख भारत की उस व्यापक कूटनीतिक शैली से मेल खाता है, जिसमें वह अपने हितों से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से स्पष्ट स्थिति लेता है — जैसे प्रधानमंत्री मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क के बीच रणनीतिक साझेदारी की बातचीत में।
तीसरी बात, इस मामले का भारत-अमेरिका संबंधों के बड़े ढाँचे पर असर सीमित रहने की संभावना है। उसी ब्रीफिंग में भारत ने अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के नतीजों को अमेरिका का "आंतरिक मामला" बताया और कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को दोनों दलों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। यह टिप्पणी बताती है कि नई दिल्ली इस कानूनी विवाद को द्विपक्षीय संबंधों की पूरी तस्वीर से अलग करके देख रही है।
अब सबकी नजर 30 नवंबर 2026 पर होगी, जब तक पन्नून को सेवा के लिए प्रस्तावित पैकेट जमा करना है। उसके बाद यह देखा जाएगा कि भारतीय अदालतों के माध्यम से सेवा की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, और क्या दस्तावेज़ तय कानूनी रास्ते — विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से — भेजे जाते हैं।
तब तक, इस मामले में सबसे भरोसेमंद तरीका यही है कि प्रक्रियात्मक आदेश को फैसले के रूप में न पढ़ा जाए, और दावों को तथ्य के रूप में न लिया जाए। अदालत की प्रक्रिया अपनी गति से चलेगी, और भारत का रुख पहले से ही साफ है।
इस मामले से जुड़ी आगे की खबरों के लिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और द स्टेट्समैन की रिपोर्ट पढ़ें।
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