QS Asia Rankings 2027: IIT Delhi Slips to 66th, No Indian University in Top 50 as 325 Make the List

क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 आ गई है, और भारतीय उच्च शिक्षा के लिए यह खबर मिली-जुली है। एक तरफ भारत के रिकॉर्ड 325 संस्थान इस सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के सभी शीर्ष संस्थान पिछले साल के मुकाबले नीचे खिसक गए हैं। आईआईटी दिल्ली अब भी भारत का शीर्ष संस्थान है, लेकिन वह भी 66वें स्थान पर आ गया है — और शीर्ष 50 में इस बार कोई भी भारतीय संस्थान नहीं है।

क्यूएस ने रैंकिंग का 2027 संस्करण मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को जारी किया। इस बार एशिया के 26 देशों और क्षेत्रों के कुल 1,722 विश्वविद्यालयों को रैंक किया गया है, जिनमें 195 नए संस्थान शामिल हुए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, भारत 325 संस्थानों के साथ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है — पहले स्थान पर चीन है, जिसके 448 संस्थान सूची में हैं।

QS एशिया रैंकिंग 2027 में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति दर्शाता प्रतीकात्मक चित्रण
शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट

इस साल की सबसे बड़ी चिंता भारत के शीर्ष संस्थानों का प्रदर्शन है। देश के छह बड़े संस्थानों में से हर एक की रैंकिंग गिरी है। आईआईटी दिल्ली 59वें स्थान से फिसलकर 66वें पर आ गया है, फिर भी वह भारत का नंबर एक संस्थान बना हुआ है। आईआईएससी बेंगलुरु 64वें से 79वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय 95वें से गिरकर 106वें स्थान पर आ गया — यानी वह शीर्ष 100 से बाहर हो गया है।

संस्थानपिछले साल (2026)इस साल (2027)
आईआईटी दिल्ली59वां66वां
आईआईटी बॉम्बे71वां83वां
आईआईटी मद्रास70वां85वां
आईआईटी खड़गपुर77वां90वां
आईआईटी कानपुर77वां97वां
आईआईएससी बेंगलुरु64वां79वां
दिल्ली विश्वविद्यालय95वां106वां

रिपोर्टों के अनुसार, रैंक किए गए भारतीय संस्थानों में से लगभग 71 प्रतिशत की रैंकिंग गिरी है। आईआईटी मद्रास 15 स्थान, आईआईएससी 15 स्थान और आईआईटी खड़गपुर 13 स्थान नीचे गए हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय संस्थान ठहर गए हैं, या एशिया के दूसरे देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं?

325 संस्थान — संख्या बढ़ी, पर गहराई?

दूसरी तस्वीर संख्या की है। पिछले साल 294 भारतीय संस्थानों को रैंक किया गया था; इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 325 हो गया है। यानी 34 नए भारतीय संस्थान पहली बार इस सूची में आए हैं। यह भारत की उच्च शिक्षा की बढ़ती पहुंच को दिखाता है — अब छोटे शहरों और नए विश्वविद्यालयों को भी एशियाई मंच पर पहचान मिल रही है।

लेकिन यहीं एक विरोधाभास भी है — संख्या बढ़ रही है, मगर शीर्ष संस्थानों की रैंकिंग गिर रही है। इसे "चौड़ाई बनाम गहराई" की समस्या कहा जा सकता है: भारत ज्यादा संस्थानों को सूची में ला रहा है, पर उसके सर्वश्रेष्ठ संस्थान एशिया के सर्वश्रेष्ठ से पीछे छूट रहे हैं। क्यूएस की रैंकिंग में शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ताओं की राय, शोध उत्पादन और अंतरराष्ट्रीयकरण जैसे मानदंड शामिल होते हैं, और इन पर भारतीय संस्थानों को अभी काफी काम करना है।

शोध और नवाचार के क्षेत्र में भारत के लिए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं — जैसे इंडियाएआई फेलोशिप जैसी योजनाएं युवा शोधकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। अगर भारत को रैंकिंग में ऊपर जाना है, तो शोध की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर निवेश बढ़ाना होगा।

एशिया में शीर्ष पर कौन?

एशिया की रैंकिंग में इस बार भी हांगकांग विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है — लगातार दूसरे साल। उसके बाद चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे और सिंघुआ यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। रिपोर्टों के अनुसार, एशिया के शीर्ष संस्थानों में चीन, हांगकांग और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों का दबदबा बना हुआ है, और यही वह मानक है जिससे भारतीय संस्थानों की तुलना हो रही है।

अच्छी खबर यह है कि एशिया के शीर्ष 200 में भारतीय संस्थानों की संख्या 20 से बढ़कर 21 हो गई है। शोध उत्पादन में भारत एशिया में सबसे आगे है — प्रति शिक्षक शोध पत्रों के मानदंड पर क्षेत्रीय शीर्ष 10 में पांच भारतीय विश्वविद्यालय हैं। यानी भारतीय शोधकर्ता खूब शोध कर रहे हैं; चुनौती यह है कि इस शोध का वैश्विक प्रभाव और संस्थानों की प्रतिष्ठा भी उतनी ही तेजी से बढ़े।

उज्ज्वल पक्ष और आगे की राह

रैंकिंग में गिरावट के बीच कुछ संस्थानों ने शानदार छलांग भी लगाई है। रिपोर्टों के अनुसार, जीएलए यूनिवर्सिटी 218 स्थानों की छलांग लगाकर 491वें स्थान पर पहुंच गई है। यह दिखाता है कि सही रणनीति और निरंतर सुधार से भारतीय संस्थान भी तेजी से ऊपर जा सकते हैं।

भारतीय छात्रों के लिए संदेश साफ है — संस्थान का नाम ही सब कुछ नहीं है; वहां मिलने वाली शिक्षा, शोध के अवसर और कौशल विकास ज्यादा मायने रखते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों की चुनौतियों पर हमने पहले भी लिखा है, जैसे एनएमसी की दया याचिका और एमबीबीएस परीक्षा से जुड़ा मामला। रैंकिंग सिर्फ एक पैमाना है, असली कसौटी छात्रों का भविष्य है।

कुल मिलाकर, यह रैंकिंग भारत के लिए चेतावनी भी है और मौका भी। संख्या और शोध बढ़ रहे हैं — अब जरूरत गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति पर ध्यान देने की है। अगर शीर्ष संस्थान अगले साल अपनी गिरावट रोक पाते हैं, तो भारत की कहानी फिर से बदल सकती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस | इकोनॉमिक टाइम्स

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