मनीला में मंगलवार 17 नवंबर 2026 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ — दो साल से अधिक समय के बाद इस समूह का पहला शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के मौके पर आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ शामिल हुए। इस मौके पर समूह ने "स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत" (Free and Open Indo-Pacific) दृष्टि की दसवीं वर्षगांठ भी मनाई। सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा और व्यापार को लेकर कई नई पहलें घोषित की गईं।
समुद्री सुरक्षा पर नई पहल और 2027 का अभ्यास
सम्मेलन की सबसे अहम घोषणाओं में से एक है हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग (Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration) — एक नई पहल जिसका मकसद सूचनाओं के आदान-प्रदान और समुद्री क्षेत्र की जानकारी (maritime domain awareness) को मजबूत करना है। रिपोर्टों के अनुसार, 2027 में सदस्य देशों के P-8 और P-3C समुद्री गश्ती विमान पहली बार क्वाड के संदर्भ में एक समुद्री अभ्यास में एक साथ उड़ान भरेंगे। यह चारों देशों की नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इसके साथ ही, क्वाड केबल कनेक्टिविटी और लचीलापन साझेदारी (Quad Partnership for Cable Connectivity and Resilience) के तहत भी प्रगति दर्ज की गई, जिसमें हिंद महासागर में आगामी समुद्र के नीचे के केबल परियोजनाएँ शामिल हैं। समुद्र के नीचे बिछने वाले ये केबल डिजिटल संपर्क और संचार की रीढ़ होते हैं, और इनकी सुरक्षा को लेकर चारों देश एक साथ काम करने पर सहमत हुए हैं।
85 मिलियन डॉलर का AI पुश और साइबर सहयोग
सम्मेलन में क्वाड AI एक्सेलेरेटर की घोषणा भी हुई, जो पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद AI की पहुँच, उसके उपयोग और तकनीकी सहायता का समन्वय और वित्तपोषण करेगा। रिपोर्टों के अनुसार, भरोसेमंद AI पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के लिए 85 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि दी जाएगी। यह राशि AI को सिर्फ बड़े देशों तक सीमित न रखकर क्षेत्र के छोटे देशों तक पहुँचाने की कोशिश का हिस्सा है।
साइबर सुरक्षा पर भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। रिपोर्टों के अनुसार, साइबर घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी के जवाब में क्वाड साइबर सुरक्षा सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। डिजिटल हमलों और डेटा चोरी के बढ़ते खतरे के बीच यह कदम चारों देशों की साझा चिंता को दर्शाता है।
मुंबई में बिज़नेस लीडर्स फोरम और व्यापार का एजेंडा
सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि 2027 की शुरुआत में मुंबई में पहला क्वाड बिज़नेस लीडर्स फोरम आयोजित होगा। यह मंच चारों देशों के कारोबारी नेताओं को एक साथ लाएगा और व्यापार, निवेश और आपूर्ति शृंखला के मुद्दों पर बातचीत का मौका देगा। भारत के लिए यह खास तौर पर अहम है, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इस मंच की मेज़बानी भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की और बल या दबाव के जरिए यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने सुरक्षित और महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं, नौवहन और हवाई यात्रा की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता जताई, और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड को समुद्री सुरक्षा से लेकर भरोसेमंद आपूर्ति शृंखलाओं, नई तकनीकों और आपदा राहत तक एक "रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी" बताया।
यह शिखर सम्मेलन क्यों मायने रखता है
यह सम्मेलन सिर्फ एक बैठक नहीं था — यह क्वाड की दिशा को नए सिरे से तय करने का मौका था। दो साल से अधिक समय के बाद चारों नेता एक साथ बैठे, और जो घोषणाएँ हुईं वे समुद्री निगरानी, AI, साइबर सुरक्षा और व्यापार जैसे ठोस क्षेत्रों से जुड़ी हैं, न कि सिर्फ बयानों तक सीमित हैं। ध्यान रहे, यह आसियान-भारत शिखर सम्मेलन से अलग है — वह सम्मेलन भी मनीला में ही हुआ, जिस पर इस ब्लॉग ने अलग से लिखा है। क्वाड सम्मेलन का अपना अलग एजेंडा और अपना अलग महत्व है।
भारत की विदेश नीति के लिहाज़ से भी यह सम्मेलन अहम है। भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है, और क्वाड के जरिए वह समुद्री सुरक्षा और तकनीक के मुद्दों पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। हाल ही में भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी पर भी बातचीत हुई थी — यहाँ पढ़ें: मोदी-टस्क वार्ता। मनीला में हुई घोषणाओं का असर 2027 में दिखेगा, जब समुद्री अभ्यास होगा और मुंबई में बिज़नेस फोरम बैठेगा। तब तक क्वाड की असली परीक्षा यह होगी कि घोषणाएँ जमीन पर कितनी उतरती हैं।
स्रोत: Business Standard | The Indian Express
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