मनीला में 17 नवंबर 2026 को 23वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, और इस बार की बैठक सिर्फ औपचारिक बयानों तक सीमित नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कई ऐसी घोषणाएँ कीं, जिनका असर आने वाले वर्षों में भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के संबंधों पर सीधे दिखेगा। समुद्री सहयोग से लेकर अंतरिक्ष तक, और पर्यटन से लेकर खनिज संसाधनों तक — एजेंडा व्यापक था और संदेश साफ: भारत अब आसियान के साथ संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है।
उसी दिन 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ, जिसमें मोदी ने भाग लिया। मनीला का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और दोनों पक्षों ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा भी की।
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मोदी ने क्या कहा: सहयोग, प्रतिस्पर्धा नहीं
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन करता है। उनके शब्दों में, भारत का विकास और आसियान की समृद्धि "गहराई से जुड़े हुए" हैं, और भविष्य को प्रतिस्पर्धा से नहीं, सहयोग से आकार देना होगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहा है और छोटे-बड़े देश अपने हितों की रक्षा के लिए साझेदारियाँ तलाश रहे हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, नेताओं ने आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी और 2026–2030 की कार्य योजना की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य भी अपनाया — यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ दक्षिण-पूर्व एशिया के देश हर साल बाढ़, तूफान और भूकंप से जूझते हैं, और भारत की क्षमता यहाँ सीधे काम आ सकती है।
पाँच बड़ी घोषणाएँ जो मायने रखती हैं
मोदी की घोषणाओं में सबसे अहम है दीर्घकालिक आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्गों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह योजना भारत की सक्रिय भूमिका का संकेत है। इसके साथ ही आसियान-भारत स्पेस हैकथॉन की घोषणा हुई, जो युवाओं और तकनीक को जोड़ने का एक नया मंच बनेगा।
इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग, नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का विस्तार, और आसियान के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीज़ा की घोषणा की गई। मुफ्त ई-वीज़ा का फैसला खास तौर पर दिलचस्प है — इससे भारत आने वाले दक्षिण-पूर्व एशियाई पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है, और दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच सीधा संपर्क भी गहरा होगा।
आगे का रास्ता: 2027 का मील का पत्थर
2027 में भारत-आसियान साझेदारी के 35 साल और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पाँच साल पूरे होंगे। यह मील का पत्थर दोनों पक्षों के लिए अपनी उपलब्धियों का जायज़ा लेने और अगले दशक की दिशा तय करने का मौका होगा। पृष्ठभूमि के तौर पर, डिजिटल अर्थव्यवस्था समझौता (DEFA) 14 नवंबर को ही हस्ताक्षरित हुआ था, और 2025-26 में भारत-आसियान व्यापार 128.38 अरब डॉलर तक पहुँच गया था — यानी आर्थिक रिश्ता पहले से ही मजबूत नींव पर खड़ा है।
मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज़ मार्कोस जूनियर को आसियान की अध्यक्षता और भारत के लिए देश समन्वयक की भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। अगली आसियान अध्यक्षता सिंगापुर के प्रधानमंत्री संभालेंगे। मोदी ने मनीला में खालसा दीवान गुरुद्वारे के 305 मिलियन पेसो के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी — यह भारत और फिलीपींस के सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है।
कुल मिलाकर, मनीला शिखर सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत आसियान को सिर्फ एक क्षेत्रीय समूह नहीं, बल्कि अपनी विदेश नीति का केंद्रीय स्तंभ मानता है। घोषणाएँ कागज़ पर हैं; अब नज़र इस बात पर होगी कि इन्हें ज़मीन पर कितनी तेज़ी से उतारा जाता है।
स्रोत: IANS | Ommcom News
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