Rahul Gandhi Calls India an 'Economic Disaster' at Columbia, BJP Hits Back

न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक फायरसाइड चैट के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी ने भारत की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था, बेरोज़गारी और शिक्षा व्यवस्था पर कड़ी बातें कहीं। बुधवार, 18 नवंबर को भाजपा ने इसका जवाब दिया — और उस जवाब में निजी हमले भी शामिल थे। उसी दिन गांधी के शिकागो विश्वविद्यालय जाने का कार्यक्रम भी है।

कोलंबिया विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के बयान और भाजपा की प्रतिक्रिया का चित्रण

कोलंबिया में गांधी ने ठीक क्या कहा

रिपोर्टों के अनुसार, कोलंबिया विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक आर्थिक आपदा पर बैठा है। उनके शब्दों में, भारत में बेरोज़गारी की भारी समस्या है और शिक्षा व्यवस्था में भी गंभीर समस्या है। यह बयान एक से अधिक समाचार माध्यमों में समान शब्दों में छपा है, इसलिए उनके कहे के मूल भाव पर कोई विवाद नहीं है।

गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत की अर्थव्यवस्था की रफ़्तार पर बहस चल रही है। वे लंबे समय से बेरोज़गारी और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाते रहे हैं। कोलंबिया के मंच से दिया गया यह बयान उसी पुरानी बहस को फिर सामने ले आया है — अर्थव्यवस्था के आंकड़े बनाम ज़मीनी हकीकत, किसे ज़्यादा महत्व दिया जाए?

गौरतलब है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं पहले भी राजनीतिक विवाद का कारण बनी हैं। हाल में उनकी वियतनाम यात्रा पर भी सत्तारूढ़ दल ने सवाल उठाए थे। विदेश की धरती पर देश के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी करना सही है या नहीं — यह सवाल बार-बार लौटकर आता है।

भाजपा का पलटवार

बुधवार को भाजपा ने गांधी की टिप्पणी की कड़ी निंदा की। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने उन्हें "भारत-विरोधी प्रचार का नेता" कहा। उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी की टिप्पणी को "अपरिपक्व और भारत-विरोधी" बताया और उन्हें "भारत का मीर जाफर" कहकर तंज कसा।

भाजपा का तर्क है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पार्टी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज़ के अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत के आसपास रहेगी। भाजपा के हवाले से कहा गया है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार निम्न-मध्यम आय के मानदंड पर भारत में गरीबी की दर 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गई है और करीब 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

ये आंकड़े भाजपा की ओर से गांधी के दावे के जवाब में पेश किए गए हैं — इन्हें गांधी के बयान का सीधा खंडन मान लिया जाए या नहीं, इस पर बहस बनी हुई है। वृद्धि दर और रोज़गार की ज़मीनी स्थिति एक ही बात नहीं है, यह तर्क विपक्ष की ओर से बार-बार उठाया गया है।

विवाद का असली सवाल क्या है

इस विवाद के केंद्र में एक बुनियादी सवाल है — अर्थव्यवस्था की सफलता किससे मापी जाए? सिर्फ़ जीडीपी वृद्धि की संख्या से, या रोज़गार, शिक्षा की गुणवत्ता और आम लोगों की आय की स्थिति से भी? गांधी दूसरे पहलू पर ज़ोर दे रहे हैं, भाजपा पहले पहलू पर।

राजनीतिक नज़रिए से देखें तो यह बहस दोनों पक्षों के काम आ रही है। कांग्रेस के लिए यह बेरोज़गारी और शिक्षा का मुद्दा उठाने का मौका है, भाजपा के लिए यह विदेश जाकर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाने का मौका है। हाल के दिनों में एसआईआर-विरोधी मार्च समेत कई मुद्दों पर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच इस तरह की बयानबाज़ी नियमित हो गई है।

लेकिन इस बयानबाज़ी के बीच असली सवाल खो रहे हैं। भारत में बेरोज़गारी की वास्तविक दर कितनी है? शिक्षा व्यवस्था के किन पहलुओं में सुधार की ज़रूरत है? गरीबी घटने के आंकड़ों के साथ-साथ आय की असमानता की तस्वीर कैसी है? इन सवालों के जवाब संख्याओं की बहस से ज़्यादा अहम हैं।

गांधी आज, 18 नवंबर को शिकागो विश्वविद्यालय जा रहे हैं। वहां वे क्या कहते हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। कोलंबिया की टिप्पणी के बाद उनका अगला बयान विवाद को और भड़का भी सकता है और नई चर्चा की शुरुआत भी कर सकता है।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स और न्यू इंडियन एक्सप्रेस

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