.png "Global Insight")
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की योजना ने आज, 9 नवंबर को एक नया मोड़ ले लिया है। रिपोर्टों के अनुसार, हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) माँगा है, ताकि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर सकें। यह अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ उनका पहला औपचारिक संपर्क बताया जा रहा है। लेकिन ढाका की अंतरिम सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि उन्हें पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं दिया जाएगा — उनकी वापसी सिर्फ भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत होगी।
चिट्ठी में क्या माँगा गया है?
रिपोर्टों के अनुसार, हसीना के वकीलों ने — लंदन स्थित लॉ फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के जरिए — दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों ने हसीना का मौजूदा पासपोर्ट और पहचान पत्र रद्द कर दिया है, इसलिए नया पासपोर्ट और NID जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएँ। वकीलों ने अनुरोध किया है कि आवेदन पर "जितनी जल्दी हो सके" कार्रवाई की जाए, और इसका आधार हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणापत्रों के तहत दायित्व बताया गया है।
हसीना के सहयोगियों ने इस अनुरोध को "घर वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" बताया है। हसीना ने पहले कहा है कि वे बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं, हालाँकि वापसी की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
यहाँ एक सावधानी बरतना जरूरी है: कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि यह अनुरोध ईमेल के जरिए पहुँचा था और उसके साथ कोई अधिकृत सहमति-पत्र या प्राधिकार दस्तावेज संलग्न नहीं था। इसलिए इस पत्र की प्रामाणिकता को लेकर अभी सवाल बने हुए हैं, और इस खबर को "रिपोर्टों के अनुसार" ही पढ़ा जाना चाहिए।
ढाका का जवाब: पासपोर्ट नहीं, प्रत्यर्पण
बांग्लादेश सरकार ने इस माँग पर पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूँ कोबिर ने 5 नवंबर को पत्रकारों से कहा था कि सरकार हसीना को उनकी वापसी के लिए पासपोर्ट या ट्रैवल पास जारी नहीं करेगी। उनके शब्दों में, हसीना को भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाया जाएगा, क्योंकि सरकार उन्हें एक भगोड़ा मानती है, न कि एक आम यात्री।
कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने 8 नवंबर को यह भी कहा कि सरकार हसीना को कैदी विनिमय संधि के तहत वापस लाने के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाएगी और उम्मीद करती है कि भारत उन्हें सौंप देगा। यानी ढाका की नजर में यह मामला पासपोर्ट का नहीं, बल्कि प्रत्यर्पण का है — और वह इसी रास्ते पर चलना चाहता है।
दिसंबर वापसी की योजना का क्या मतलब है?
इस घटनाक्रम को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना जरूरी है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं, जहाँ वे तब से एक अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश की युद्ध अपराध अदालत ने उन्हें छात्र प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश देने के मामले में अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और ढाका सरकार लंबे समय से भारत से उनके प्रत्यर्पण की माँग कर रही है।
सितंबर 2026 में हसीना ने कहा था कि वे बांग्लादेश लौटने और जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब दिसंबर में वापसी की योजना और पासपोर्ट के लिए आवेदन, उस बयान के बाद का पहला ठोस कदम माना जा रहा है।
अभी क्या पक्का है, क्या नहीं?
इस समय जो पक्का है, वह यह है कि हसीना के वकीलों ने पासपोर्ट और NID के लिए पत्र लिखा है, ढाका सरकार ने पासपोर्ट देने से इनकार किया है, और हसीना दिसंबर में लौटने की बात कह रही हैं। जो पक्का नहीं है, वह यह है कि पत्र की प्रामाणिकता पूरी तरह स्थापित हुई है या नहीं, भारत सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी, और वापसी आखिर किस रास्ते से होगी — पासपोर्ट से या प्रत्यर्पण संधि से।
यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी का नहीं है; यह भारत-बांग्लादेश संबंधों, बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति और वहाँ चल रही न्यायिक प्रक्रिया — तीनों से जुड़ा है। आने वाले हफ्तों में दिल्ली और ढाका से आने वाले हर बयान पर नजर रखनी होगी, क्योंकि दिसंबर नजदीक है और इस सवाल का जवाब जल्द ही सामने आना चाहिए।
ऐसी ही बड़ी खबरों और आसान विश्लेषण के लिए ग्लोबल इनसाइट को फॉलो करें।
यह भी पढ़ें: ढाका से जुड़ी हमारी पिछली रिपोर्ट • बांग्लादेश पर हमारी पिछली खबर