E20 Petrol Row Explained: Why Rahul Gandhi Says Ethanol Is Over 30% in Karnataka

पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को लेकर छिड़ा विवाद अब कर्नाटक से निकलकर केरल तक पहुँच गया है। आज, 9 नवंबर को केरल सरकार ने राज्य के प्रमुख पेट्रोल पंपों से नमूने लेकर जाँच शुरू कर दी है, जिसके नतीजे दस दिन में आने की उम्मीद है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार, 7 नवंबर को दावा किया था कि कर्नाटक में जाँचे गए पेट्रोल के नमूनों में 20 प्रतिशत की तय सीमा से कहीं ज्यादा इथेनॉल मिला है। केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सवाल अब यह है कि सच क्या है — और आम वाहन चालक को इससे क्या फर्क पड़ता है।

राहुल गांधी का आरोप क्या है?

राहुल गांधी का आरोप क्या है?

रिपोर्टों के अनुसार, राहुल गांधी ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कर्नाटक सरकार ने सात जिलों से पेट्रोल के नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जाँच करवाई थी। उनके दावे के अनुसार, 14 में से 11 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से ज्यादा पाई गई। उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) के नमूने में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के नमूने में 30.5 प्रतिशत इथेनॉल होने का दावा किया।

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में ई20 कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए लिखा था, "ई20 बन गया 420 — जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी!" उनका आरोप है कि सरकारी कंपनियों के साथ-साथ भारत पेट्रोलियम (BPCL), नायरा और शेल जैसी निजी कंपनियों के नमूनों में भी तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिला। कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि नमूने बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु जिलों से लिए गए थे और जाँच बेंगलुरु स्थित श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई, जो राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त और आईएसओ-प्रमाणित संस्थान है।

यहाँ यह साफ करना जरूरी है कि ये आँकड़े राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार के दावे हैं — अभी तक इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि तेल कंपनियों और केंद्र ने इन्हें चुनौती दी है।

तेल कंपनियों और केंद्र का जवाब

दूसरी तरफ, तीनों सरकारी तेल कंपनियों — IOCL, BPCL और HPCL — ने 7 नवंबर को ही कर्नाटक सरकार के दावे को खारिज कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनियों का कहना है कि उनके द्वारा बेचा जा रहा ई20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानक IS 17021 के अनुरूप है, जिसमें इथेनॉल की मात्रा 19 से 21 प्रतिशत के बीच तय है। कंपनियों ने नमूने लेने और जाँच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि जाँच निर्धारित वैधानिक और तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई।

यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है, जब देश में ई20 पेट्रोल नीति अप्रैल 2025 से लागू है। सरकार का तर्क है कि इथेनॉल मिश्रण से तेल आयात पर निर्भरता घटती है और किसानों को फायदा होता है। लेकिन वाहन चालकों के बीच लंबे समय से यह चिंता बनी हुई है कि ज्यादा इथेनॉल से पुराने वाहनों की माइलेज और इंजन पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इथेनॉल की मात्रा का सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि उपभोक्ता हित से जुड़ा मुद्दा बन गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले तेल कंपनियों के अपने आँकड़ों का हवाला देते हुए यह भी सामने आया था कि 10,000 से ज्यादा जाँचों के बाद 893 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से कम पाई गई थी। यानी दोनों पक्ष अपने-अपने आँकड़े पेश कर रहे हैं, और दोनों के नतीजे एक-दूसरे से मेल नहीं खाते।

केरल में जाँच क्यों शुरू हुई?

कर्नाटक के विवाद के बाद अब केरल सरकार ने भी अपने स्तर पर जाँच शुरू कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार, केरल में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के पाँच प्रमुख पेट्रोल पंपों से नमूने लिए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में वझयिला स्थित IOC पंप और कडवियार स्थित BPCL पंप से नमूने लिए गए हैं। हर पंप से छह-छह नमूने लिए जा रहे हैं — एक नमूना पंप पर रहेगा, एक सरकार के पास और बाकी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजे जाएँगे।

जिला आपूर्ति अधिकारियों के अनुसार, जाँच के नतीजे दस दिन के भीतर आने की उम्मीद है और इसके बाद भी जाँच जारी रह सकती है। खास बात यह है कि किन पंपों की जाँच हो रही है, यह जानकारी आखिरी पल तक गुप्त रखी गई थी, ताकि नमूने लेने की प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े। केरल के इस कदम से यह साफ है कि अब यह मुद्दा एक राज्य तक सीमित नहीं रहा — दूसरे राज्य भी अपने यहाँ बेचे जा रहे पेट्रोल की गुणवत्ता खुद जाँचने लगे हैं।

आम वाहन चालक के लिए इसका क्या मतलब है?

अभी इस विवाद में आरोप और खंडन आमने-सामने हैं। न तो कर्नाटक सरकार के आँकड़ों को अंतिम सच माना जा सकता है और न ही तेल कंपनियों के खंडन को पूरी कहानी। असली तस्वीर तभी साफ होगी, जब किसी स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया से जाँच हो और उसके नतीजे सार्वजनिक किए जाएँ। केरल की जाँच इस दिशा में एक अहम कदम हो सकती है, क्योंकि उसके नतीजे दस दिन में आने हैं।

तब तक वाहन चालकों के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता यही है कि वे अपने वाहन के लिए निर्माता की सलाह का पालन करें और पेट्रोल भरवाते समय रसीद और पंप की जानकारी संभालकर रखें। अगर किसी को माइलेज में अचानक गिरावट या इंजन में दिक्कत दिखे, तो उसकी शिकायत उपभोक्ता मंच या तेल कंपनी के शिकायत तंत्र पर दर्ज की जा सकती है। यह विवाद आने वाले दिनों में और गरमा सकता है, क्योंकि अब संसद के भीतर भी इस पर सवाल उठने की संभावना है।

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स्रोत: ETV Bharat, Manorama Online