देश में थोक महंगाई ने एक बार फिर तेज़ रफ़्तार पकड़ ली है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर 12.29 प्रतिशत रही, जो सितंबर के 11.39 प्रतिशत से करीब एक प्रतिशत अंक ज़्यादा है। रिपोर्टों के अनुसार, यह संशोधित WPI श्रृंखला में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।
यह आंकड़ा बताता है कि कारखानों और थोक मंडियों के स्तर पर कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं — और इसका असर धीरे-धीरे आम उपभोक्ता तक भी पहुंचता है।
आंकड़े क्या कहते हैं
रिपोर्टों के अनुसार, अक्टूबर में सभी वस्तुओं का WPI सूचकांक 113.3 रहा, जबकि सितंबर में यह 112.5 था। मंत्रालय ने यह आंकड़ा अस्थायी (प्रोविज़नल) बताया है, और इसे 81.1 प्रतिशत भारित प्रतिक्रिया दर के आधार पर तैयार किया गया है।
सबसे बड़ी बढ़ोतरी ईंधन और बिजली के समूह में दर्ज हुई। इस समूह की महंगाई दर सितंबर के 25.85 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 32.84 प्रतिशत हो गई। इसके भीतर कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 70.80 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो सितंबर में 57.32 प्रतिशत थी। खनिज तेलों की महंगाई 40.02 प्रतिशत से बढ़कर 45.57 प्रतिशत हो गई, जबकि बिजली की महंगाई सितंबर के शून्य से 0.43 प्रतिशत नीचे के स्तर से उछलकर 8.06 प्रतिशत पर पहुंच गई।
रिपोर्टों के अनुसार, यह नई संशोधित WPI श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्तर है। यह श्रृंखला आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित है और इसे 15 जून 2026 को लागू किया गया था। यानी नई गणना पद्धति शुरू होने के बाद से थोक महंगाई इतनी ऊंची कभी नहीं रही।
बढ़ोतरी के पीछे क्या वजह है
आंकड़ों से साफ़ है कि इस उछाल की सबसे बड़ी वजह ऊर्जा है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 70 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी और खनिज तेलों में 45 प्रतिशत से ऊपर की महंगाई ने पूरे सूचकांक को ऊपर खींचा है। जब ईंधन महंगा होता है, तो उसका असर सिर्फ़ पेट्रोल-डीज़ल तक सीमित नहीं रहता — माल ढुलाई महंगी होती है, कारखानों की लागत बढ़ती है और अंत में यह बोझ उपभोक्ता तक पहुंचता है।
बिजली की महंगाई में आया अचानक उछाल भी ध्यान देने लायक है। सितंबर में जहां बिजली का भाव सालाना आधार पर हल्का नीचे था, वहीं अक्टूबर में यह 8 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया। रिपोर्टों के अनुसार, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में हाल में आई नरमी के चलते नवंबर के आंकड़ों में कुछ राहत दिख सकती है। लेकिन यह अभी एक अनुमान है, कोई पक्की बात नहीं।
नवंबर के WPI आंकड़े 14 दिसंबर को जारी होंगे, तब यह साफ़ होगा कि अक्टूबर का उछाल एक अस्थायी झटका था या महंगाई की नई लहर की शुरुआत।
WPI क्या है और CPI से कैसे अलग है
बहुत से लोग WPI और CPI को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग चीज़ें मापते हैं। WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक — यह थोक स्तर पर, यानी मंडियों और कारखानों के बीच होने वाले लेन-देन में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसमें सेवाएं शामिल नहीं होतीं और इसका सीधा संबंध कारोबारियों और उद्योगों की लागत से होता है।
CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके उलट, आम आदमी की जेब पर सीधा असर मापता है — वह बाज़ार में खरीदारी करते समय कितना ज़्यादा भुगतान कर रहा है। ध्यान रहे, खुदरा महंगाई (CPI) एक अलग माप है; अक्टूबर का CPI आंकड़ा हम पहले ही कवर कर चुके हैं।
फिर भी WPI को हल्के में नहीं लिया जा सकता। थोक स्तर पर बढ़ी कीमतें आमतौर पर कुछ महीनों के अंतराल के साथ खुदरा कीमतों में भी झलकती हैं। इसलिए अक्टूबर का 12.29 प्रतिशत का आंकड़ा आने वाले महीनों के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है।
इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज़ तुरंत महंगी हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर में थोक महंगाई ने जो रफ़्तार पकड़ी है, उस पर अर्थव्यवस्था के हर हिस्से की नज़र रहेगी।
अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और बड़ी खबर में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते पर हुई प्रगति पर भी नज़र डालिए: भारत-अमेरिका व्यापार: तरजीही पहुंच और कम टैरिफ पर सहमति। साथ ही, सरकारी आंकड़ों पर आधारित हमारी यह रिपोर्ट भी पढ़ें: भारत में स्वास्थ्य खर्च तीन गुना, जेब से खर्च 42.7 प्रतिशत।
स्रोत: The Hindu | Business Standard
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