महाराष्ट्र के सतारा जिले में बन रही अदाणी ग्रीन एनर्जी की 1,500 मेगावाट तारली पंप स्टोरेज परियोजना पर महाराष्ट्र वन विभाग ने 13 नवंबर 2026 को तत्काल रोक लगा दी। रिपोर्टों के अनुसार, विभाग का कहना है कि परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना शुरू किया गया था। यह खबर 16–17 नवंबर को सामने आई और इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है — मंजूरी की प्रक्रिया में परियोजना की लागत का आंकड़ा इतना मायने क्यों रखता है?
तारली परियोजना पाटण तालुका के निवाडे, तोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों के आसपास 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर बन रही है, जो रिपोर्टों के अनुसार सह्याद्रि बाघ अभयारण्य (कोयना वन्यजीव अभयारण्य) के माने गए संवेदनशील क्षेत्र में आती है।
परियोजना पर रोक क्यों लगी
वन विभाग का आरोप है कि जिस क्षेत्र में निर्माण हो रहा है, वह बाघ अभयारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए काम शुरू करने से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी लेना ज़रूरी था। रिपोर्टों के अनुसार, यह मंजूरी लिए बिना ही निर्माण आगे बढ़ गया, जिसके बाद विभाग ने रोक का आदेश जारी कर दिया। यह मामला सिर्फ़ एक कागज़ी मंजूरी का नहीं है — वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि परियोजना की लागत के प्रतिशत के हिसाब से तय होती है।
₹227 करोड़ से ₹2.27 करोड़ — हिसाब कैसे बदला
फरवरी 2025 की पर्यावरण मंजूरी के समय परियोजना की लागत ₹5,675 करोड़ बताई गई थी। वन्यजीव संरक्षण जमा राशि लागत का 4 प्रतिशत होती है — यानी इस हिसाब से ₹227 करोड़ बनती थी।
इसके बाद कंपनी ने 8 सितंबर 2026 को एक नोटरीकृत हलफ़नामे के ज़रिए लागत घटाकर ₹56.75 करोड़ करने की मांग की — यानी मूल लागत का सौवां हिस्सा — और रिपोर्टों के अनुसार, वन विभाग ने इस संशोधित आंकड़े को स्वीकार कर लिया। लागत घटते ही 4 प्रतिशत की जमा राशि भी घटकर ₹2.27 करोड़ रह गई। कंपनी ने संशोधित लागत का 1 प्रतिशत, यानी ₹56.75 लाख, जमा कर दिया है; बाकी 3 प्रतिशत, यानी ₹1.7075 करोड़, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद जमा करना है।
इससे पहले मार्च 2026 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी ने कंपनी से ₹227 करोड़ जमा करने और 14 अन्य शर्तें मानने को कहा था, ताकि प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जा सके। रिपोर्टों के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 को उन्होंने कंपनी को सूचित किया कि संशोधित आंकड़ा स्वीकार कर लिया गया है।
यही वजह है कि यह मामला सिर्फ़ एक परियोजना की रोक तक सीमित नहीं है। लागत का आंकड़ा 99 प्रतिशत घटने का सीधा मतलब है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए मिलने वाली राशि भी उसी अनुपात में घट गई — और यह राशि बाघ अभयारण्य के आसपास वन्यजीवों की सुरक्षा के कामों के लिए तय की जाती है।
पंप स्टोरेज क्या है और यह क्यों अहम है
पंप स्टोरेज एक तरह की बड़ी बैटरी की तरह काम करता है। इसमें दो जलाशय अलग-अलग ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। जब बिजली की आपूर्ति मांग से ज़्यादा होती है — जैसे दोपहर में सौर ऊर्जा की भरमार के समय — तो पानी को नीचे वाले जलाशय से ऊपर वाले जलाशय में पंप करके भर दिया जाता है। मांग बढ़ने पर ऊपर का पानी नीचे गिराकर टरबाइन से बिजली बनाई जाती है।
सौर और पवन ऊर्जा बढ़ने के साथ बिजली संग्रहीत करने की व्यवस्था भी उतनी ही ज़रूरी होती जा रही है, क्योंकि सूरज और हवा हर समय एक जैसे नहीं रहते। 1,500 मेगावाट की तारली जैसी परियोजनाएं इसी ज़रूरत के लिए बन रही हैं — इसलिए यह रोक देश की ऊर्जा भंडारण योजना से भी जुड़ा सवाल है।
कंपनी का पक्ष और आगे क्या होगा
कंपनी ने 16 नवंबर को जारी बयान में कहा है कि परियोजना का कोई भी हिस्सा किसी अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र में नहीं पड़ता और इसमें कोई वन भूमि शामिल नहीं है। उसके अनुसार, 11 फरवरी 2025 को पर्यावरण मंजूरी और 7 अप्रैल 2025 को स्थापना की सहमति मिलने के बाद ही निर्माण शुरू हुआ था।
अब अगला कदम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। जब तक बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलती, परियोजना का काम रुका रहेगा। साथ ही, लागत के संशोधित आंकड़े, बाकी 3 प्रतिशत जमा राशि और मार्च में तय की गई 14 शर्तों पर भी सवाल बने रहेंगे। यह मामला दिखाता है कि बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं में पर्यावरणीय मंजूरी और लागत का आंकड़ा कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं।
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स्रोत: Indian Express | Business Today
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