'You Don't Deserve That Chair': Lawyer Escorted Out of Supreme Court, Contempt Plea on November 18

सोमवार, 16 नवंबर 2026 की दोपहर सुप्रीम कोर्ट की एक अदालत में वह हुआ, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। सुनवाई के बीच एक वकील खड़े हुए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत से तीखी बहस करने लगे और अंत में सुरक्षा कर्मियों को उन्हें अदालत से बाहर ले जाना पड़ा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर बुधवार, 18 नवंबर को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने न्याय के तराजू और स्तंभों का चित्र, जिस पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट में हंगामा


अदालत में क्या हुआ

रिपोर्टों के अनुसार, वकील ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची व जस्टिस वी मोहाना की पीठ के सामने सुनवाई रोककर अपनी बात रखने की मांग की। वह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के अपने आरोपों पर तत्काल सुनवाई चाहते थे। जब पीठ ने उन्हें इंतजार करने को कहा, तो वकील ने इनकार कर दिया।

विभिन्न समाचार माध्यमों में उनके शब्द एक जैसे दर्ज हुए हैं — "No, I will not wait. You cannot sit in that chair. You do not deserve. You do not have the integrity for that." यानी, "नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके लायक नहीं हैं। आपके पास इसके लिए ईमानदारी नहीं है।"

इसके बाद अदालत कक्ष का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और सुरक्षा कर्मियों ने वकील को अदालत से बाहर निकाल दिया। यह घटना देश की सबसे बड़ी अदालत में कार्यवाही की गरिमा और वकीलों के आचरण को लेकर बहस छेड़ गई है।

वकील की मांग और 2 नवंबर की चिट्ठी

रिपोर्टों के अनुसार, वकील का कहना था कि उन्होंने 2 नवंबर को चीफ जस्टिस के कार्यालय को एक पत्र लिखा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसी को लेकर वह अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे थे।

यहां यह साफ करना जरूरी है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर वकील के आरोप उनके अपने दावे हैं — वे साबित नहीं हुए हैं। किसी भी रिपोर्ट में इन आरोपों को तथ्य के रूप में पेश नहीं किया गया है, इसलिए इस लेख में भी उन्हें आरोप के तौर पर ही लिखा जा रहा है।

द टेलीग्राफ ने वकील की पहचान प्रवीण सिंघल के रूप में की है। एबीपी लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, वह सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य नहीं हैं। उधर, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मामलों की सूची अदालत के सॉफ्टवेयर के जरिए स्वचालित रूप से तैयार होती है, जिसमें चीफ जस्टिस की व्यक्तिगत भूमिका लगभग नहीं होती।

अवमानना याचिका और 18 नवंबर की सुनवाई

घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की। इस याचिका के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहमति ली गई। मंगलवार, 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया।

अदालत की अवमानना का मामला गंभीर माना जाता है, क्योंकि यह सीधे अदालत की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान से जुड़ा होता है। 18 नवंबर की सुनवाई में यह तय हो सकता है कि याचिका पर नोटिस जारी होगा या आगे की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

क्यों अहम है यह मामला

यह घटना सिर्फ एक वकील के गुस्से की कहानी नहीं है। यह सवाल उठाती है कि अदालत में असहमति और शिकायत दर्ज कराने की सही प्रक्रिया क्या हो, और उसकी सीमा कहां है। वकीलों को अपने मुवक्किलों और न्याय व्यवस्था की चिंताओं को उठाने का अधिकार है, लेकिन अदालत कक्ष के भीतर का आचरण एक स्थापित मर्यादा के दायरे में रहता है।

दूसरी ओर, यह मामला यह भी दिखाता है कि न्यायपालिका से जुड़ी शिकायतों को सुनने और उन पर जवाब देने की व्यवस्था कितनी पारदर्शी है। वकील का यह दावा कि उनकी चिट्ठी का 15 दिन तक जवाब नहीं आया, इसी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है — हालांकि यह दावा भी अभी जांच का विषय है, तथ्य नहीं।

18 नवंबर की सुनवाई पर अब सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इससे यह संकेत मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की घटनाओं को किस नजर से देखता है।

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स्रोत: द टेलीग्राफ | ईटीवी भारत

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