देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को सुनवाई हुई — और अदालत ने मामले को 9 दिसंबर 2026 तक के लिए टाल दिया। इस बार चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी नहीं हुआ।
रिपोर्टों के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह पहले चुनाव आयोग का पक्ष सुनेगी, उसके बाद ही नोटिस जारी करने पर विचार होगा। यानी विपक्ष की अर्ज़ी पर अगली सुनवाई से पहले चुनाव आयोग को औपचारिक रूप से जवाब देने के लिए नहीं कहा गया है।
यह मामला सिर्फ़ एक कानूनी बहस नहीं है। एसआईआर से जुड़े सवाल सीधे मतदाता सूची, चुनाव की निष्पक्षता और चुनाव आयोग के अंदर फैसले लेने की प्रक्रिया से जुड़े हैं। इसलिए 9 दिसंबर की सुनवाई पर सबकी नज़र रहेगी।
सुनवाई में आज क्या हुआ
रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए, जबकि चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पक्ष रखा।
साल्वे ने सुनवाई टालने का सुझाव दिया, क्योंकि दोपहर 3:30 बजे एक विशेष पीठ की सुनवाई तय थी। इसके बाद अदालत ने मामले को 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी साफ़ किया कि चुनाव आयोग को अभी नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है — अदालत पहले चुनाव आयोग को सुनेगी।
48 सवालों वाली अर्ज़ी में क्या है
सोमवार, 16 नवंबर को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की थी। इसमें चुनाव आयोग से 48 लिखित सवालों (इंटरोगेटरीज़) के जवाब हलफनामे पर देने की माँग की गई है।
रिपोर्टों के अनुसार, ये जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु और महानिदेशक (आईटी) से माँगे गए हैं। सवालों का केंद्र एक ही है — देशभर में एसआईआर को अधिकृत और लागू कैसे किया गया?
अर्ज़ी में यह जानना चाहा गया है कि एसआईआर से जुड़े फैसले तीन सदस्यीय आयोग ने सामूहिक रूप से लिए थे या अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त ने। इसके लिए बैठक के कार्यवृत्त, फ़ाइल नंबर और अनुमोदन नोट जैसे रिकॉर्ड भी माँगे गए हैं।
चुनाव आयोग का पक्ष क्या है
चुनाव आयोग का कहना है कि उसके तीनों एसआईआर आदेश — 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के आदेश — तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से अनुमोदित हुए थे। आयोग ने अपने हलफनामों में यही रुख़ दोहराया है।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है कि एसआईआर — जिसमें लगभग 13 करोड़ मतदाताओं को बाहर रखा गया — सर्वसम्मत फैसला था। यह आँकड़ा आयोग के हलफनामे और रिपोर्टिंग के हवाले से है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर से जुड़े कई फैसले बिना जानकारी के लिए गए। यह आरोप है, तय निष्कर्ष नहीं — और इसी पर अदालत को फैसला करना है।
मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा
रिपोर्टों के अनुसार, इन याचिकाओं की पृष्ठभूमि में द इंडियन एक्सप्रेस की 25 सितंबर की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर एसआईआर से जुड़े उन फैसलों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी, जो उनकी जानकारी या सिफ़ारिश के बिना जारी हुए थे। उसी रिपोर्ट के बाद याचिकाएँ दाखिल हुईं।
अब 9 दिसंबर की सुनवाई में दो बड़े सवाल सामने होंगे — पहला, क्या विपक्ष के 48 सवालों के जवाब चुनाव आयोग को हलफनामे पर देने होंगे, और दूसरा, क्या अदालत चुनाव आयोग को नोटिस जारी करेगी। तब तक एसआईआर पर कानूनी बहस जारी रहेगी, लेकिन अंतिम फैसला अदालत के हाथ में है।
स्रोत: टाइम्स नाउ और द हिंदू।
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