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फ्रांस की संसद ने 30 अक्टूबर 2026 को इंटरनेट डेटा पर प्रति गीगाबाइट टैक्स के प्रस्ताव को 11 के मुकाबले 10 वोटों से मंजूरी दी थी। इस प्रस्ताव के तहत नेटफ्लिक्स, गूगल, मेटा जैसी कंपनियों को फ्रांसीसी यूजर्स को भेजे गए हर गीगाबाइट डेटा पर 5.5 यूरो सेंट (0.055 यूरो) चुकाने होते। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं रुकी — 4 नवंबर की शाम को संसद ने 2027 के बजट के राजस्व वाले हिस्से को ही सर्वसम्मति से खारिज कर दिया, जिससे यह टैक्स लागू होने से पहले ही खत्म हो गया।
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टैक्स क्या था और कौन देता?
यह प्रस्ताव 2027 के बजट में संशोधन I-1358 के रूप में लाया गया था, जिसे समाजवादी सांसद लॉरेंट लार्डिट ने पेश किया था। इसके तहत इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों — जैसे ऑरेंज, एसएफआर, बूइग टेलीकॉम और फ्री — को नापना होता कि किस कंटेंट कंपनी ने उनके ग्राहकों तक कितना डेटा पहुंचाया, और उसी हिसाब से टैक्स वसूला जाता। टैक्स यूजर्स से नहीं, बल्कि डेटा भेजने वाली कंपनियों से लिया जाना था।
प्रस्ताव के लेखकों के अनुसार गूगल, मेटा, अमेज़न, नेटफ्लिक्स और अकामाई फ्रांस के इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग आधा हिस्सा भेजते हैं। नियामक आरसेप के अनुमान के मुताबिक फ्रांसीसी यूजर्स तक सालाना करीब 200 अरब गीगाबाइट डेटा पहुंचता है, और इस टैक्स से सालाना लगभग 10 अरब यूरो जुटने का दावा किया गया था। टैक्स की एक सीमा भी तय थी — किसी कंपनी के फ्रांस में राजस्व का 15 प्रतिशत या उसके वैश्विक राजस्व का 2 प्रतिशत से ज्यादा नहीं।
मतदान सिर्फ 11-10 से हुआ था, और उस समय सदन में 577 में से केवल 35 सांसद ही मौजूद थे; 14 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। सरकार और बजट की वित्त समिति दोनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था — समिति ने इसे 9 अक्टूबर को ही खारिज कर दिया था, लेकिन यह पूर्ण सदन में वापस आकर पास हो गया।
वीएलसी को 10 लाख यूरो का झटका क्यों?
इस टैक्स की सबसे ज्यादा चर्चा मुफ्त मीडिया प्लेयर वीएलसी को लेकर हुई। वीएलसी बनाने वाली फ्रांसीसी गैर-लाभकारी संस्था वीडियोलैन ने कहा था कि यह टैक्स उसे सालाना 10 लाख यूरो से ज्यादा का पड़ेगा, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर के करीब 18 पेटाबाइट डाउनलोड होते हैं। वीएलसी मुफ्त है, इसलिए उसके पास टैक्स देने लायक राजस्व ही नहीं है — और राजस्व पर आधारित सीमा से उसे कोई राहत नहीं मिलती।
आलोचकों का कहना था कि यह टैक्स बड़ी टेक कंपनियों से ज्यादा छोटी कंपनियों को मारेगा। रिपोर्टों के अनुसार दो सांसदों ने बाद में कहा कि उन्होंने गलती से पक्ष में मतदान कर दिया था। वीडियो में टैक्स की दर 5.5 यूरो प्रति गीगाबाइट बताई गई थी, जो गलत है — सही दर 5.5 यूरो सेंट, यानी 0.055 यूरो प्रति गीगाबाइट थी।
भारतीय यूजर्स पर क्या असर?
भारतीय यूजर्स के लिए सीधी खबर यह है कि इस टैक्स से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह प्रस्ताव सिर्फ फ्रांस के लिए था, कानून बना ही नहीं, और अब खारिज हो चुका है। भारत में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या गूगल इस्तेमाल करने वालों के बिल पर इसका कोई असर नहीं होगा।
लेकिन इस प्रस्ताव का एक बड़ा संकेत है। अगर प्रति गीगाबाइट टैक्स का मॉडल दूसरे देशों में अपनाया जाता है, तो स्ट्रीमिंग और गेम डाउनलोड की लागत बढ़ सकती है, और कंपनियां वह बोझ आखिरकार यूजर्स तक पहुंचा सकती हैं। भारत में डिजिटल सेवाओं पर टैक्स को लेकर पहले से बहस चलती रही है, इसलिए ऐसे प्रयोगों पर नजर रखना जरूरी है।
आगे क्या होगा?
4 नवंबर को बजट का राजस्व वाला हिस्सा खारिज होने के बाद सीनेट को सरकार का मूल बजट मसौदा मिलेगा, जिसमें यह टैक्स शामिल नहीं है। सीनेट में 20 नवंबर से 8 दिसंबर तक बहस होनी है। सरकार चाहे तो अनुच्छेद 49.3 के जरिए बजट को पारित कर सकती है, लेकिन उसमें भी इस टैक्स के वापस आने की संभावना कम मानी जा रही है।
फ्रांस का गीगाबाइट टैक्स पांच दिन में ही खत्म हो गया — 30 अक्टूबर को 11-10 से पास हुआ और 4 नवंबर को बजट के साथ ही गिर गया। यह दिखाता है कि डेटा पर टैक्स का हर प्रस्ताव आसान नहीं होता।
स्रोत: ईई न्यूज यूरोप, मीडियासैट