.png "Global Insight")
तुर्की की संसद ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी। इस समझौते में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल हैं, और इसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। संसद में 279 सांसदों ने समझौते के पक्ष में और 119 ने विरोध में मतदान किया; कुल 592 सदस्यों में से 398 ने मतदान में हिस्सा लिया। इस समझौते पर 7 अगस्त 2026 को मक्का में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन, सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने हस्ताक्षर किए थे।
संबंधित पढ़ें: यूक्रेन का कस्तोवो तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला | यूरोप में फर्जी बम धमकियों से 25 उड़ानें प्रभावित | भारत की 500 किमी प्रलय मिसाइल का अंतिम परीक्षण
मक्का समझौता क्या है?
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में कुल 16 अनुच्छेद हैं। इसका सबसे अहम प्रावधान सामूहिक रक्षा का है — किसी बाहरी ताकत के किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा समझौते में खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण, आतंकवाद से लड़ने में सहयोग और रक्षा उद्योग में साझेदारी का प्रावधान है।
यह समझौता 10 साल के लिए लागू रहेगा; इस अवधि के बाद कोई सदस्य देश तीन महीने की नोटिस देकर इससे बाहर निकल सकता है। समझौता नए देशों के लिए भी खुला है — मौजूदा सदस्यों की सहमति से और देश इसमें शामिल हो सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार सीरिया की सरकार भी इसमें शामिल होने में रुचि दिखा रही है।
यह समझौता सऊदी अरब पर यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों की पृष्ठभूमि में बना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूती हमले होते रहे हैं, और रियाद क्षेत्रीय समर्थन चाहता था। तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर ने अक्टूबर में कहा था कि तुर्की का समर्थन रोकथाम के लिए होगा, हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए नहीं।
संसद में बहस और विरोध
तुर्की सरकार ने 20 अक्टूबर को यह समझौता संसद में अनुमोदन के लिए पेश किया था, और 27 अक्टूबर को संसद की विदेश मामलों की समिति ने इसे मंजूरी दी। गुरुवार को हुई लंबी बहस के बाद मतदान हुआ। सत्तारूढ़ न्याय और विकास पार्टी (एके पार्टी) और उसके सहयोगी राष्ट्रवादी आंदोलन पार्टी (एमएचपी) के साथ मुख्य विपक्षी दल सीएचपी ने भी समझौते का समर्थन किया, जबकि कुछ विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मतदान किया।
विरोध करने वाले सांसदों का तर्क था कि यह समझौता तुर्की को क्षेत्रीय युद्धों में फंसा सकता है और तुर्क सैनिकों को खतरे में डाल सकता है। सरकार का कहना है कि समझौता पूरी तरह रक्षात्मक है और इसका मतलब यमन में सैनिक भेजना नहीं है। तुर्की के अधिकारियों ने साफ कहा है कि हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए कोई तुर्क सैनिक नहीं भेजा जाएगा।
भारत के लिए इसका क्या मतलब है?
भारत के लिए इस समझौते का सबसे अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान इसका सदस्य है। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव की किसी भी स्थिति में अब तुर्की और सऊदी अरब की सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता भी समीकरण में आ जाती है। समझौते में भारत का नाम नहीं है और यह भारत के खिलाफ बनाया गया गठबंधन नहीं है, लेकिन नई दिल्ली इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकती।
दूसरी ओर, सऊदी अरब भारत का एक बड़ा आर्थिक साझेदार है। ऐसे में यह समझौता पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में एक नया समीकरण बनाता है, जिस पर भारत को लगातार नजर रखनी होगी। भारत के लिए इसका जवाब अपनी रक्षा साझेदारियों को मजबूत करने और क्षेत्रीय कूटनीति में सक्रिय रहने में है।
सीरिया के शामिल होने की संभावना से क्षेत्रीय समीकरण और बदल सकता है। अगर और देश इस समझौते में जुड़ते हैं, तो यह पश्चिम एशिया में एक बड़े सुरक्षा गुट का रूप ले सकता है।
आगे क्या होगा?
सऊदी अरब और पाकिस्तान अपनी आंतरिक अनुमोदन प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुके हैं। तुर्की की संसद से मंजूरी के बाद अब अनुमोदन के दस्तावेज समझौते के सचिवालय में जमा होने पर यह लागू हो जाएगा।
मक्का समझौता पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। यह न तो भारत के खिलाफ गठबंधन है और न ही इसे हल्के में लिया जा सकता है — भारत के लिए यह एक ऐसा घटनाक्रम है, जिसकी हर अगली कड़ी पर नजर रखना जरूरी होगा।
स्रोत: अल जज़ीरा, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून