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भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में इस हफ्ते एक और मोड़ आया है। ढाका में 17-18 नवंबर को होने वाली भारत-बांग्लादेश पांचवीं वाणिज्य दूतावास वार्ता टल गई है, और ठीक उसी दिन विदेश मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अपना रुख साफ कर दिया। दोनों खबरें अलग-अलग लग सकती हैं, पर इनके बीच की कड़ी ही दोनों देशों के मौजूदा रिश्तों की असली कहानी कहती है।
शुक्रवार, 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ 'सकारात्मक, रचनात्मक और दूरदर्शी संबंध' चाहता है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब ढाका लगातार हसीना की वापसी की मांग कर रहा है और दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत अटकी हुई है।
वार्ता क्यों टली, क्या कहा गया
जायसवाल ने बताया कि पांचवीं वाणिज्य दूतावास वार्ता अब तय तारीख पर नहीं होगी। अगला दौर दोनों देशों के लिए सुविधाजनक तारीख पर होगा, और उसमें संशोधित यात्रा व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर मौजूदा व्यवस्था के तहत बातचीत के लिए तैयार है — व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बैठकों का सिलसिला जारी है।
रिपोर्टों के अनुसार, इस टालमटोल को हसीना की दिसंबर में संभावित वापसी को लेकर बढ़े तनाव से जोड़ा जा रहा है। हालांकि ढाका में बांग्लादेश उच्चायोग के प्रेस मंत्री सैदुर रहमान ने इस जोड़ को खारिज किया है। उनके अनुसार, वार्ता टालने का फैसला हसीना के पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए 9 नवंबर को किए गए अनुरोध से कम से कम चार दिन पहले लिया गया था।
हसीना प्रत्यर्पण पर भारत का रुख
ब्रीफिंग में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला सवाल हसीना के प्रत्यर्पण का था। ढाका ने उनकी वापसी की मांग दोहराई है — हसीना अगस्त 2024 में सरकार गिरने के बाद से भारत में हैं, और रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश में उन्हें जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं से जुड़े एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई है।
इस पर जायसवाल का जवाब छोटा और सीधा था: 'प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी हिसाब से निपटाया जाएगा।' भारत ने प्रत्यर्पण अनुरोध पर अब तक कोई सार्वजनिक फैसला नहीं सुनाया है।
बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली ने हसीना की दिसंबर में संभावित वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शर्तें रखी हैं। विदेश मंत्रालय ने उस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की।
यह वार्ता आखिर है क्या
वाणिज्य दूतावास वार्ता कोई बड़ी शिखर बैठक नहीं है, पर यह दोनों देशों के आम लोगों से जुड़े कामों की रीढ़ है। यह व्यवस्था 2017 में शुरू हुई थी, ताकि वीजा, यात्रा और कानूनी सहायता जैसे मामलों पर नियमित बातचीत का एक स्थायी रास्ता बने। इसका चौथा दौर 29 मई 2024 को नई दिल्ली में हुआ था।
इस वार्ता के दायरे में वीजा सुविधा, संशोधित यात्रा व्यवस्था, सीमा प्रबंधन, हिरासत में लिए गए नागरिकों और मछुआरों की वापसी, और आपसी कानूनी सहायता जैसे मुद्दे आते हैं। यानी यह वह मंच है, जहां कूटनीतिक बयानों से आगे बढ़कर दोनों देशों के नागरिकों की रोजमर्रा की दिक्कतों पर काम होता है।
आगे क्या
फिलहाल तस्वीर यह है: वार्ता टली है, पर दरवाजा बंद नहीं हुआ है। भारत ने साफ कहा है कि वह सकारात्मक रिश्ते चाहता है और बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन प्रत्यर्पण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दिल्ली कानूनी प्रक्रिया की बात कर रही है — यानी कोई जल्दबाजी नहीं, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं।
असली परीक्षा अब यह होगी कि नई तारीख कब तय होती है और उस बैठक में यात्रा व्यवस्था जैसे ठोस मुद्दों पर कितनी प्रगति होती है। क्योंकि बड़े बयानों के बीच अक्सर यही छोटे, व्यावहारिक फैसले बताते हैं कि दो पड़ोसी देशों के रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं।
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स्रोत: द ट्रिब्यून और न्यू एज की रिपोर्टों के अनुसार।
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