India Bans Lithium Battery Black Mass Exports: What Is Black Mass and Why It Matters for EVs

भारत ने लिथियम-आयन बैटरियों से जुड़े एक अहम कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के तहत बिना छंटाई वाले लिथियम-आयन बैटरी कचरे और स्क्रैप — जिसे 'ब्लैक मास' कहा जाता है — के निर्यात की नीति 'Free' से बदलकर 'Prohibited' कर दी है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेश तक जारी रहेगी।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और बैटरी भंडारण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हर इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी के अंदर लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी कीमती धातुएं होती हैं। जब ये बैटरियां पुरानी हो जाती हैं, तो वे कचरा नहीं, बल्कि खनिजों का भंडार बन जाती हैं — और सरकार चाहती है कि यह भंडार देश के अंदर ही रहे।

ब्लैक मास क्या होता है?

ब्लैक मास एक काला, बारीक पाउडर होता है जो पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने और पीसने से बनता है। जब किसी बैटरी का जीवन खत्म हो जाता है या फैक्ट्री में बनते समय स्क्रैप निकलता है, तो उसे पहले सुरक्षित तरीके से डिस्चार्ज किया जाता है, फिर छोटे टुकड़ों में काटा और पीसा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद जो गाढ़ा काला पाउडर बचता है, वही ब्लैक मास है।

इस पाउडर में लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी धातुएं मिली होती हैं — वही धातुएं जिनसे नई बैटरियों के कैथोड बनते हैं। इन धातुओं को खदानों से निकालना महंगा और पर्यावरण के लिए भारी पड़ता है, इसलिए पुरानी बैटरियों से इन्हें निकालना कहीं सस्ता और साफ रास्ता माना जाता है।

बैटरी रीसाइक्लिंग कैसे काम करती है?

रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करके उनकी बची हुई बिजली पूरी तरह खत्म की जाती है, ताकि वे खतरनाक न रहें। फिर उन्हें छांटा जाता है और मशीनों में डालकर छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। प्लास्टिक, तांबा और एल्युमीनियम अलग कर लिए जाते हैं, और बाकी बचे हिस्से को पीसकर ब्लैक मास बनाया जाता है।

इसके बाद रासायनिक प्रक्रिया — जिसे हाइड्रोमेटलर्जी कहा जाता है — से इस पाउडर से लिथियम, कोबाल्ट और निकल अलग-अलग निकाले जाते हैं। इन शुद्ध धातुओं से फिर नए बैटरी सेल और कैथोड बनाए जाते हैं। इस तरह एक पुरानी बैटरी का खनिज नई बैटरी में लौट आता है, और खदानों पर निर्भरता कम होती है।

सरकार ने निर्यात पर रोक क्यों लगाई?

रिपोर्टों के अनुसार, भारत में बैटरी कचरे की रीसाइक्लिंग क्षमता 60,000 टन प्रति वर्ष से ज्यादा है, लेकिन यह क्षमता पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी। वजह यह थी कि ब्लैक मास का एक हिस्सा विदेशों में निर्यात हो जाता था, जहां से धातुएं निकालकर वे महंगे दाम पर भारत को ही बेची जाती थीं।

इस फैसले को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission) से भी जोड़ा जा रहा है। यह मिशन जनवरी 2025 में मंजूर हुआ था, जिसके तहत सात वर्षों में सरकार की ओर से 16,300 करोड़ रुपये खर्च और 18,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। सितंबर 2025 में बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर की गई थी।

दिलचस्प बात यह है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में इस कोड के तहत भारत से कोई निर्यात दर्ज नहीं हुआ था। यानी यह रोक आज की समस्या से ज्यादा भविष्य की तैयारी है — जैसे-जैसे भारत में पुरानी ईवी बैटरियों की संख्या बढ़ेगी, ब्लैक मास की मात्रा भी बढ़ेगी, और सरकार चाहती है कि वह सारा खनिज देश के अंदर ही रहे।

इस फैसले का असर क्या होगा?

घरेलू रीसाइक्लिंग कंपनियों को अब ज्यादा कच्चा माल मिलेगा, जिससे उनकी फैक्ट्रियों का इस्तेमाल बढ़ेगा और नई बैटरियों की लागत घटने में मदद मिल सकती है। लंबे समय में इससे भारत की ईवी बैटरियों के लिए चीन और अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी।

लेकिन एक बात साफ समझ लेनी चाहिए — यह बैटरियों के निर्यात पर पूरी तरह रोक नहीं है। अधिसूचना सिर्फ बिना छंटाई वाले (unsorted) कचरे और स्क्रैप की श्रेणी, यानी HS कोड 85491400, पर लागू होती है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत संक्रमणकालीन व्यवस्था भी लागू रहेगी।

कुल मिलाकर, यह फैसला भारत की खनिज सुरक्षा की दिशा में एक छोटा लेकिन अहम कदम है। पुरानी बैटरियों को कचरा समझने के बजाय खजाना समझना — यही इस नीति का मूल संदेश है।

स्रोत: द हिंदू | फाइनेंशियल एक्सप्रेस

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