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चीन ने टनल बोरिंग मशीनों (टीबीएम) पर निर्यात नियंत्रण की घोषणा की है, और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका सीधा जवाब दिया है — अगर चीन मशीनें नहीं देगा, तो भारत उन्हें खुद बनाएगा। यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि भारत की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत है।
चीन का नियम वास्तव में क्या है?
रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने 19 अक्टूबर को टनल बोरिंग मशीनों पर निर्यात-लाइसेंसिंग नियंत्रण की घोषणा की, जो 18 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगे। यहां एक बात साफ समझना जरूरी है — यह कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। लाइसेंसिंग व्यवस्था का मतलब है कि निर्यात के लिए अब अनुमति लेनी होगी, न कि निर्यात पूरी तरह बंद हो जाएगा।
इस फर्क को समझना इसलिए अहम है, क्योंकि 'प्रतिबंध' शब्द से यह भ्रम पैदा हो सकता है कि चीन ने आपूर्ति का दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया है। वास्तव में, नई व्यवस्था निर्यात को नियंत्रित और निगरानी के दायरे में लाती है, जिससे आपूर्ति में देरी या अनिश्चितता की आशंका बढ़ जाती है।
भारत के लिए यह मुद्दा इतना अहम क्यों है?
टनल बोरिंग मशीनें जमीन के नीचे सुरंग खोदने वाली विशाल मशीनें होती हैं। मेट्रो परियोजनाओं और 508 किलोमीटर लंबी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं में इनकी भूमिका केंद्रीय है। बिना इन मशीनों के भूमिगत निर्माण की गति धीमी पड़ सकती है और लागत बढ़ सकती है।
रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने 2025-26 में 486 मिलियन डॉलर की टनल बोरिंग मशीनों का आयात किया, जिनमें से लगभग आधी चीन से आईं। यह आंकड़ा ही बताता है कि भारत इस क्षेत्र में आयात पर कितना निर्भर है — और यही निर्भरता अब चिंता का कारण बन रही है।
इसी संदर्भ में शहरी परिवहन परियोजनाओं का विस्तार भी देखा जा सकता है, जैसे हाल ही में पुणे मेट्रो से जुड़ी खबर — पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया। मेट्रो नेटवर्क जितना बढ़ेगा, सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरत भी उतनी ही बढ़ेगी।
गोयल ने क्या कहा?
रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 3 नवंबर को दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में कहा, "अगर वे हमें टनल-बोरिंग मशीनें नहीं देते हैं, तो हम इसे भारत में ही विकसित करेंगे।" यह बयान आत्मनिर्भरता की उसी रणनीति की ओर इशारा करता है, जिसकी चर्चा भारत में पहले भी महत्वपूर्ण तकनीकों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में होती रही है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि 8 मीटर की टनल बोरिंग मशीनें भारत में बनाई जा रही हैं और 15 मीटर की मशीनों पर काम शुरू हो चुका है। अगर यह दावा जमीन पर उतरता है, तो भारत की आयात निर्भरता धीरे-धीरे कम हो सकती है।
इस घटनाक्रम को भारत की व्यापक व्यापार रणनीति के संदर्भ में भी देखा जा सकता है — हाल ही में भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते से जुड़ी खबर में भी यही दिखा था कि भारत अपने व्यापारिक हितों को लेकर सक्रिय रुख अपना रहा है: भारत-न्यूजीलैंड एफटीए लागू, सेब और कीवी पर टैरिफ कोटा।
विश्लेषण: आत्मनिर्भरता का दावा बनाम आयात का अंतर
गोयल का बयान राजनीतिक रूप से मजबूत संदेश देता है, लेकिन आंकड़े एक यथार्थवादी तस्वीर भी पेश करते हैं। एक ओर भारत में 8 मीटर की मशीनें बन रही हैं और बड़ी मशीनों पर काम शुरू हुआ है, दूसरी ओर 2025-26 में लगभग आधी आयातित मशीनें चीन से आईं। यानी आत्मनिर्भरता की दिशा तय है, लेकिन मंजिल अभी दूर है।
असली परीक्षा तीन मोर्चों पर होगी — पहली, क्या भारतीय कंपनियां बड़ी व्यास वाली मशीनें समय पर और प्रतिस्पर्धी लागत पर बना पाएंगी; दूसरी, क्या बुलेट ट्रेन और मेट्रो परियोजनाओं की समयसीमा पर इसका असर नहीं पड़ेगा; और तीसरी, क्या लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत चीन से आपूर्ति वास्तव में बाधित होती है या यह महज एक चेतावनी साबित होती है।
स्वदेशी विनिर्माण की क्षमता बढ़ाना सिर्फ टीबीएम तक सीमित नहीं है — रक्षा क्षेत्र में भी भारत इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जैसा कि नौसेना के नए जहाजों से जुड़ी इस खबर में दिखता है: भारतीय नौसेना के नेक्स्ट-जनरेशन कॉर्वेट सौदे में जीआरएसई-जीएसएल। लेकिन रक्षा जहाजों और सुरंग मशीनों में एक फर्क है — टीबीएम की जरूरत तत्काल और परियोजना-विशिष्ट है, इसलिए यहां देरी की कीमत सीधे समयसीमा पर पड़ेगी।
फिलहाल, गोयल के बयान को एक रणनीतिक संकेत के रूप में पढ़ा जाना चाहिए — भारत आपूर्ति के दबाव में झुकने के बजाय घरेलू विकल्प तैयार करने का रास्ता चुन रहा है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह विकल्प कितनी तेजी से वास्तविकता बनता है।
मूल स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू बिजनेसलाइन की रिपोर्टों के अनुसार।
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