Delhi Police Files FIR Against Prashant Bhushan Over Alleged Fake Lavrov Video

रूस के विदेश मंत्री के नाम पर फैला एक वीडियो अब दिल्ली पुलिस की FIR तक पहुंच गया है — और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक वायरल क्लिप को आगे बढ़ाने वाला भी कितना जिम्मेदार होता है।

क्या हुआ है

दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक कथित छेड़छाड़ किया गया (डॉक्टर्ड) वीडियो साझा किया, जिसमें लावरोव को भारत की आलोचना करते हुए दिखाया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, यह FIR बुधवार, 4 नवंबर को स्पेशल सेल थाने में दर्ज हुई है।

सबसे अहम बात पहले साफ कर दें: FIR का मतलब आरोपों की जांच शुरू होना है, दोष सिद्ध होना नहीं। इस मामले में अभी जांच चल रही है, और अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। इसलिए इस लेख में हर जगह 'आरोप' शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

वीडियो में क्या था और MEA ने क्या कहा

रिपोर्टों के अनुसार, विवादित क्लिप में लावरोव को यह कहते हुए दिखाया गया था कि भारत रूस के लिए सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार है और भारत को रूस की विदेश नीति पर सलाह देने का हक नहीं है। क्लिप में भारत के आंतरिक मामलों और रूसी तेल की खरीद पर भी कथित टिप्पणियां थीं।

विदेश मंत्रालय (MEA) की फैक्ट-चेक इकाई ने मंगलवार, 3 नवंबर को ही इस वीडियो को फर्जी बताया था। MEA ने साफ कहा था कि रूसी विदेश मंत्री का इस्तेमाल किया जा रहा वीडियो फर्जी है। रिपोर्टों के अनुसार, नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने भी लावरोव को दिए गए कथित बयानों को खारिज किया और वीडियो को मनगढ़ंत बताया।

यह क्लिप ऐसे समय में सामने आई जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 31 अक्टूबर को अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान लावरोव से मुलाकात की थी।

FIR में कौन-सी धाराएं लगी हैं

रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने 3 नवंबर को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान इस मामले का संज्ञान लिया। पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया हैंडल @thequotesnews ने दावा किया था कि भूषण के एक्स हैंडल से लावरोव का कथित डॉक्टर्ड वीडियो साझा किया गया है।

पुलिस के अनुसार, FIR नंबर 263/26 स्पेशल सेल थाने में दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 336(4) (जालसाजी), 353(1)(c) (लोक अशांति फैलाने वाले बयान), 356 (मानहानि) और 340(2) (जाली दस्तावेज़ को असली बताकर इस्तेमाल) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C (पहचान की चोरी) लगाई गई है। पुलिस का आरोप है कि इस सामग्री से भ्रामक और भड़काऊ जानकारी फैल सकती थी, अफवाहें फैल सकती थीं और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी।

रिपोर्टों के अनुसार, भूषण ने बाद में वह पोस्ट हटा दी थी। इस लेख के लिखे जाने तक FIR पर भूषण की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया था।

यह मामला क्यों अहम है

हमारा विश्लेषण: यह मामला सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में गलत सूचना (मिसइन्फॉर्मेशन) की रफ्तार का है। एक वरिष्ठ वकील के हैंडल से साझा हुआ क्लिप कुछ ही घंटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है — और जब वह क्लिप किसी विदेश मंत्री के नाम पर हो, तो उसका असर भारत के विदेशी संबंधों तक जा सकता है।

दूसरी ओर, यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन जिम्मेदारी के बीच की पतली रेखा को भी सामने लाता है। शेयर करना और बनाना दो अलग बातें हैं, और जांच में यही तय होगा कि किसकी क्या भूमिका थी। इसलिए जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होगा — जांच का इंतजार करना ही समझदारी है।

सबक साफ है: किसी भी सनसनीखेज वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई जांच लें, खासकर जब वह किसी बड़े नेता या विदेशी संबंधों से जुड़ा हो। आधिकारिक फैक्ट-चेक का इंतजार करना कुछ मिनट का काम है, लेकिन गलत जानकारी का नुकसान घंटों में होता है।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार।

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