Red Fort Blast One Year On: NIA Chargesheet, 300 Arrests and India's New Counter-Terror Push

10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 बजे दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट ने पूरे देश को हिला दिया था। उस विस्फोट में 11 लोगों की जान गई थी। अब, एक साल बाद, सवाल यह है कि जांच कहां पहुंची है, अदालत में मामला किस स्थिति में है, और देश की आतंक-विरोधी तैयारी में क्या बदला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की चार्जशीट, साल भर चली बड़ी कार्रवाई और सरकार की नई आतंक-विरोधी नीति — इस एक साल की कहानी को समझना ज़रूरी है।

उस रात क्या हुआ था

रिपोर्टों के अनुसार, 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 बजे लाल किले के पास एक हुंडई आई20 कार में रखे आईईडी में विस्फोट हुआ था। एनआईए ने इसे डॉ. उमर उन नबी द्वारा किया गया आत्मघाती हमला बताया है। डॉ. उमर फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। जांच के अनुसार, इस मॉड्यूल के तार अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद और अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े थे। इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी — यह आंकड़ा पीटीआई और आउटलुक की रिपोर्टों पर आधारित है। कुछ अन्य रिपोर्टों में अलग संख्या भी दी गई है, लेकिन इस लेख में सबसे व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया आंकड़ा ही इस्तेमाल किया गया है।

एनआईए की जांच और चार्जशीट

एनआईए ने इस मामले में 14 मई 2026 को लगभग 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, और 27 जून 2026 को पूरक चार्जशीट पेश की। कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। विशेष एनआईए अदालत ने 29 अगस्त 2026 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया, और अब मामला आरोप तय करने (फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज़) पर बहस के चरण में है। यह याद रखना ज़रूरी है कि सभी आरोपी अदालत के फैसले तक निर्दोष माने जाते हैं। एक आरोपी, डॉ. मुज़फ़्फ़र रादर, अब भी फरार है और रिपोर्टों के अनुसार उसके अफगानिस्तान में होने का अंदेशा है।

साल भर की कार्रवाई — 300 गिरफ्तारियाँ

विस्फोट के बाद देश भर में आतंक-विरोधी कार्रवाई का एक बड़ा दौर चला। पीटीआई की 9 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, साल भर की इस कार्रवाई में 300 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुईं और 73 हाई-वैल्यू भगोड़ों को विदेश से वापस लाया या निर्वासित किया गया। यहां यह साफ करना ज़रूरी है कि 300 गिरफ्तारियों का आंकड़ा सिर्फ लाल किला मामले तक सीमित नहीं है — यह शाहज़ाद भट्टी नेटवर्क पर हुई व्यापक कार्रवाई को कवर करता है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि जांच एजेंसियों ने इस एक साल में सिर्फ इस मामले पर नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की है।

प्रहार नीति और आगे क्या

सरकार ने 23 फरवरी 2026 को 'प्रहार: राष्ट्रीय आतंक-विरोधी नीति और रणनीति' पेश की — जो देश की आतंक-विरोधी तैयारी को एक नई रूपरेखा देने का प्रयास है। एक साल बाद लाल किला परिसर के आसपास ज़िंदगी सामान्य हो चुकी है — दुकानें खुली हैं, लोग आ-जा रहे हैं — लेकिन जांच और मुकदमें की प्रक्रिया जारी है। आने वाले महीनों में सबकी नज़र अदालत की कार्यवाही पर होगी, जहां आरोप तय होने के बाद मुकदमा आगे बढ़ेगा। इस बीच, यह बरसी हमें याद दिलाती है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ जांच एजेंसियों की नहीं, पूरे समाज की सतर्कता की भी मांग करती है।

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स्रोत: Outlook India — Red Fort blast anniversary | Kashmir Vision (PTI) — 300 arrests, 73 deportations

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