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भारत की न्यायपालिका के इतिहास में एक अभूतपूर्व अध्याय से जुड़े पूर्व न्यायाधीश सी.एस. कर्णन का शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 की सुबह चेन्नई में निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे। रिपोर्टों के अनुसार, वह कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का इलाज करा रहे थे और इलाज के दौरान उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनका निधन चेन्नई के एक निजी अस्पताल — अपोलो हॉस्पिटल्स — में हुआ। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार शनिवार, 14 नवंबर को होगा।
कर्णन भारतीय न्यायपालिका के पहले ऐसे कार्यरत उच्च न्यायालय न्यायाधीश थे, जिन्हें अवमानना के मामले में जेल की सज़ा सुनाई गई थी। उनका जीवन और करियर, दोनों ही भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए कई सवाल छोड़ गए हैं।
साधारण पृष्ठभूमि से उच्च न्यायालय तक
सी.एस. कर्णन का जन्म 12 जून 1955 को तमिलनाडु के कुड्डालोर ज़िले के करनथम गाँव में हुआ था। उनका पूरा नाम करुणानिधि स्वामिनाथन था। वह अपने माता-पिता स्वामिनाथन और कमलम की आठ संतानों में दूसरे नंबर के थे। उन्होंने 1983 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली और 11 अप्रैल 1984 को तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया।
लगभग 25 वर्षों तक वकालत करने के बाद, 30 मार्च 2009 को वह मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और मार्च 2011 में स्थायी न्यायाधीश बने।
मद्रास से कोलकाता — विवादों भरा तबादला
मद्रास हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान कर्णन ने साथी न्यायाधीशों पर जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यह आरोप उन्होंने स्वयं लगाए थे; इन आरोपों की कभी न्यायिक पुष्टि नहीं हुई। इस टकराव के बीच 11 मार्च 2016 को उनका तबादला कलकत्ता हाई कोर्ट कर दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, यह तबादला उनके आचरण से जुड़े विवादों के चलते हुआ था।
अवमानना मामला और 2017 की ऐतिहासिक सज़ा
कलकत्ता हाई कोर्ट में रहते हुए कर्णन का टकराव सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की। इस बीच, 8 मई 2017 को कर्णन ने एक आदेश पारित करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर और सुप्रीम कोर्ट के सात अन्य न्यायाधीशों को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुना दी।
अगले ही दिन, 9 मई 2017 को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने कर्णन को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास की सज़ा सुनाई। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहला अवसर था, जब किसी कार्यरत उच्च न्यायालय न्यायाधीश को अवमानना के मामले में जेल की सज़ा मिली।
सज़ा के बाद कर्णन कुछ समय तक पुलिस की पहुँच से बाहर रहे और इसी दौरान 12 जून 2017 को सेवानिवृत्त हो गए — वह भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश बने, जो छिपे हुए रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। बाद में 20 जून 2017 को उन्हें तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने छह महीने की सज़ा पूरी की और 20 दिसंबर 2017 को कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल से रिहा हुए।
न्यायपालिका के लिए यह मामला क्यों अहम है
कर्णन मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है — इसने भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने कई बुनियादी सवाल खड़े किए। पहला सवाल यह था कि जब कोई न्यायाधीश ही न्यायपालिका से टकरा जाए, तो उससे निपटने का सही तरीका क्या हो — अवमानना की कार्यवाही या कोई आंतरिक अनुशासनात्मक व्यवस्था? दूसरा सवाल न्यायाधीशों की जवाबदेही का था: न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए न्यायाधीशों के आचरण पर निगरानी कैसे रखी जाए? तीसरा, इस मामले ने दिखाया कि न्यायपालिका के भीतर असहमति सुलझाने की व्यवस्था कितनी सीमित है।
इन सवालों पर आज भी बहस जारी है। कर्णन के निधन के साथ उस बहस का एक अध्याय बंद हो गया है, लेकिन सवाल अब भी खुले हैं — न्यायपालिका के सुधार की किसी भी चर्चा में यह मामला बार-बार याद किया जाएगा।
अंतिम विदाई
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति कर्णन का अंतिम संस्कार शनिवार, 14 नवंबर को किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद वह चेन्नई में ही रह रहे थे। उनके निधन पर कानूनी जगत में उनके विवादास्पद लेकिन ऐतिहासिक करियर को लेकर चर्चाएँ जारी हैं।
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स्रोत: इस लेख की जानकारी द हिंदू और लाइव लॉ की रिपोर्टों पर आधारित है।
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